महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष यांना अपिल,
जातपडताळणी सुधारणा विधेयक बेकायदेशीर व अवैध – बिरसा क्रांती दल
यवतमाळ / प्रतिनिधी – प्रफुल्ल कोवे
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती ,अनुसूचित जमाती ,विमुक्त जाती ,भटक्या जमाती,इतर मागास वर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनिमय ) अधिनियम २००० हे १८ आँक्टोबर २००१ पासून लागू झाले आहे.या अधिनियमाला १८ वर्षे झाले असून आता यात बदल करणे बेकायदेशीर व अवैध असल्याचा दावा बिरसा क्रांती दलाने केला आहे. या संदर्भात राज्याचे महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष यांना जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत आज निवेदन पाठवून दुरुस्ती रोखण्यासाठी अपिल केले आहे.
राज्याचे माजी वनमंत्री, बल्लारपूर विधानसभा सदस्य सुधीरजी मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावलीत नियम क्रमांक १५ अन्वये देण्यात आलेल्या अनुच्छेद ३७(१) नुसार जातपडताळणी अधिनियम २००० मध्ये दुरुस्ती करीता अशासकीय विधेयक आणले आहे.
बिरसा क्रांती दलाने अपिलीय निवेदनात नमूद केले की, सन्मानीय सुधीरजी मुनगंटीवार विधानसभा सदस्य बल्लारपूर , महाराष्ट्र विधानमंडळ सदस्य या नात्याने त्यांनी “महाराष्ट्र अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम ,२००० मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पाठविलेले अशासकीय विधेयक २०२० यास संसदीय कार्य मंत्रालय, यांनी १३ फेब्रुवारी २०२० च्या पत्रानुसार या विधेयकात सह सचिव ( न्याय व विधी विभाग) यांना विनंती केली आहे की विधेयक संमत करण्यास राज्य विधानमंडळास अधिकार आहे किंवा कसे , राज्यपाल महोदयांच्या पूर्वानुमतीची आवश्यकता आहे काय याबाबतचे मत कळविण्यास सांगितले आहे .
सन्मानीय विधानसभा सदस्य सुधीरजी मुनगंटीवार यांनी संबंधित अधिनियमाच्या कलम ३ नंतर पुढील सुधारणा सुचविली आहे. या अधिनियमात किंवा त्या खाली केलेल्या कोणत्याही नियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी सदरहू जात प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी दिनांक १ जानेवारी १९८५ पूर्वीचे पुरावे विधिग्राह्य राहील” त्यांनी संबंधित अशासकीय विधेयक कायद्यातील तरतुदी विचारात न घेताच मांडले आहे.कायद्यातील तरतुद आणि न्यायालयाचे निर्णय यांच्या चौकटीत विधेयक बसत नाहीत. अशासकीय विधेयक अवैद्य कसे आहे या संबंधाने अभिप्राय देवून आक्षेप नोंदविले आहेत
या कायद्यातील तरतुदी अंमलात आणताना कोणतीही अडचण उदभवली तर शासन ती अडचण दूर करण्यासाठी अधिनियमाच्या तरतुदींशी विसंगत नसलेल्या तरतुदी करू शकेल .परंतु या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून दोन वर्षाचा कालावधी समाप्त झाल्यानंतर अशा तरतुदी करता येत नाहीत.
हा अधिनियम १८ आँक्टोबर २००१ रोजी लागू झाला असून दोन वर्षाचा कालावधी १७ आँक्टोबर २००३ रोजी संपून १६ वर्षाचा कालावधी लोटला आहे .त्यामुळे त्यांनी कायद्यात सुचवलेली सुधारणा संबंधित कायद्याच्या कलम १९ च्या परन्तुका नुसार वैद्य नाही . खर तर त्यांना कायद्यातील ही तरतुद माहीत असायला हवी होती .परंतू त्यांनी केवळ राजकीय स्वार्थासाठी खऱ्या आदिवासी असल्याचा दावा करणाऱ्या बिगर आदिवासींना घटनात्मक सोयी मिळाव्यात म्हणून हे विद्येयक मांडले असल्याचे स्पष्ट दिसते .
६ सप्टेंबर १९५० रोजी अनुसूचित जमातीची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर आदिवासी लोकांना जाती प्रमाणपत्राच्या आधारे अनेक सोयी सवलती सरकारने जाहीर केल्या .मात्र अनुसूचित जमातीच्या यादीतील ख-या आदिवासी जमातींच्या नामसादृश्याचा फायदा घेऊन केवळ सवलती मिळविण्यासाठी स्वत:ला आदिवासी म्हणविणा-या बिगर आदिवासी गटांच्या जातीच्या लोकांनी स्वत:च्या जातीच्या नावात फेरबदल करून व जात कागदोपत्री बदलून अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळवीले आहे . यात उदाहरणार्थ काही विशिष्ट जातीच्या उमेदवारांच्या वडीलांच्या किंवा आजोबांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात किंवा इतर महसुली दप्तरात सन १९५० पुर्वीची नोंद वेगळीच आढळली आहे तर काही उमेदवाराच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यात त्याची नोंद वेगळीच आहे . जातीच्या नोंदीत फेरबदल करणाऱ्या जातींचे नावे स्पष्ट पणे नमूद केलेले आहेत.
अनुसूचित जमातीच्या लोकांना दिलेल्या सोयी /सवलतींचा गैरफायदा घेण्याची ही प्रवृती बिगर आदिवासी जातीच्या विशिष्ट गटात आढळून आल्याची बाब शासनाच्याही नजरेत आली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयात शिल्पा ठाकूर प्रकरणांत तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची नोंद आहे .या गोष्टीकडे मुनगंटीवार यांनी जाणूनबुजून कानाडोळा केला आहे .
या अधिनियमात दिलेल्या तरतुदींशी व कोर्टाच्या निर्णयाशी सुसंगत अशा सुधारणा २ वर्षात म्हणजे २००३ पर्यंत करण्याची मुदत संपलेली असल्याने त्यांनी मांडलेले अशासकीय विधेयक २०२० हे कायद्याच्या कसोटीवर उतरणारे नाही .
सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच उच्च न्यायालयाने १९५० पुर्वीचे जातीचे पुरावे जास्त विश्वसनीय असल्याचे निर्णय दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवाराकडे त्याची जात दाखविणारे सर्व पुरावे असले तरी आप्तभाव, वंशशास्त्रीय नातेसंबंध आणि मानव शास्त्रीय नाळ सिद्द झाल्याखेरीज वैधता प्रमाणपत्र देऊ नये असाही निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांनी जमातीचे प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी दिलेले निर्णय यांच्या आधारावर सुधारणा विधेयक तयार केलेले नाही. त्यामुळे या कायद्यात सुचविलेली सुधारणा करण्यात येवू नये. असे म्हटले आहे.
निवेदन देतांना बिरसा क्रांती दलाचे संस्थापक अध्यक्ष दशरथ मडावी,महासचिव प्रमोद घोडाम, जिल्हाध्यक्ष प्रा.कैलास बोके, जिल्हा महासचिव प्रफुल कोवे,शरद चांदेकर, संजय मडावी, रमेश मडावी, सुरेश मेश्राम, अतुल कोवे, विशाल राजगडकर आदि उपस्थित होते.
