राज्यसेवेतील आदिवासी नियुक्तीच्या पदाची जातपडताळणीची चौकशी करा. डी. बी. घोडे यांची मागणी
पुणे / प्रतिनिधी दिलीप आंबवणे
महाराष्ट्र राज्यसेवेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर निवड झालेल्या २९ उमेदवारांंपैकी बारा संशयित आदिवासी उमेदवारांची कास्ट व्हँलिडिटी पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये अशी तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन ( सेवा ), आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांच्या कडे बिरसा क्रांती दलाचे राज्य सचिव डी बी घोडे, सांगली जिल्हा अध्यक्ष राजेंद्र पाडवी यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीने राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१९ चा निकाल नुकताच १९ जून रोजी जाहीर झाला. यात अनुसूचित जमाती करीता राखीव असलेल्या विविध पदावर २९ उमेदवारांची निवड झाली.
संघटनांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या निवड यादीत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर काही संशयित , खोटे आदिवासी उमेदवार दिसत आहे. विशेषतः हे उमेदवार औरंगाबाद विभागासह इतर विभागातील आहेत.
प्रथम दर्शनी १२ उमेदवार संशयित व खोटे आदिवासी दिसत आहेत. औरंगाबाद जातपडताळणी समितीचे तत्कालीन सहआयुक्त
कै.व.सू.पाटील यांच्या ६ सप्टेंबर २०१० ते ५ आँक्टो. २०११ या काळात ७ हजार ५४५ बनावट जातवैधता प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले आहे. यापैकी काही उमेदवार रक्तनात्यातील संबंधी असल्याचे कारणावरून त्यांच्या कडे जातवैधता प्रमाणपत्र असू शकते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे यापूर्वी ज्यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरले अशांना नुकतेच मंत्रालयाच्या २३ विभागातील ४ अवर सचिव , २६ कक्ष अधिकारी व इतर २० कर्मचारी ,
तसेच जलसंपदा विभागातील गट अ मधील १५, गट ब मधील ३२ सह ११६ कर्मचारी/अधिकारी यांना अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवरून अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले.
महसूल विभागातील २ अपर जिल्हाधिकारी,
५ उपजिल्हाधिकारी,
५ तहसिलदार असे एकूण १२ अधिकारी यांनाही अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे. तर काहींनी माहिती दडवून ठेवून अजूनही अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर कार्यरत आहे. विविध ठिकाणी राज्यात अनुसूचित जमातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र देणारे रँकेटही उघडकीस आले आहे.
एकंदरीत वस्तूस्थिती लक्षात घेता आदिवासी समुहाच्या घटनात्मक असलेल्या राखीव जागा बळकावल्याचे स्पष्ट निदर्शनास आले आहे. आदिवासी समुदयाच्या घटनात्मक राखीव जागांचे संरक्षण व्हावे, मूळ आदिवासी उमेदवाराची नियुक्ती होऊन लाभ मिळावा.
म्हणून संशयित व प्रथम दर्शनी खोटे आदिवासी दिसत असलेल्या उमेदवारांची जातप्रमाणपत्र, जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी केल्याशिवाय नियुक्ती आदेश देण्यात येवू नये अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी केली आहे.
