Pune

? आदिवासी विचार मंच व बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री(पुणे)शाखा-जुन्नर पोलीस स्टेशनमध्ये रावण दहन करू नये दिले निवेदन

? आदिवासी विचार मंच व बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री(पुणे)शाखा-जुन्नर पोलीस स्टेशनमध्ये रावण दहन करू नये दिले निवेदन

दिलीप आंबवणे

आदिवासी विचार मंच व बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री(पुणे)शाखा-जुन्नर या कार्यकर्त्यानी जुन्नर पोलीस स्टेशनमध्ये रावण दहन करू नये असे निवेदन API मिलिंद साबळे व ठाणे अंमलदार बिडकर साहेब यांच्याकडे देण्यात आले..निवेदन देण्यासाठी बिरसा ब्रिगेड सह्याद्री कार्याध्यक्ष-डॉ. विनोद केदारी,पुणे जिल्हा अध्यक्ष-मंगेश आढारी,तालुका अध्यक्ष-शिवाजी मडके,बबिता म्हसकर, समीर वाजे,संजय भांगे, पूजा कुडळ , बाळासाहेब धराडे,शुभम भवारी,संगीता असवले, विजय पोटे, शुभम उंडे,सतिश पथवे,सागर कोकाटे,योगेश मेमाणे,मंगेश पोटे,तुषार वाळकोळी,दीपक तळपे, रोहिदास म्हसकर , नामदेव वायळ , विनोद धराडे , सुदर्शन धराडे आदी.कार्यकर्ते उपस्थित होते.राजा रावन हे गोंड या आदिवासी जमातीतील महान राजा म्हणून ओळखले जातात .आजही मध्यप्रदेश , छत्तीसगड , दक्षिण भारत व महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी राजा रावणाची मंदिरे आहेत.व ते आदिवासींचे पूर्वज म्हणून आदिवासी समाज त्यांची पूजा करतो.त्यास दहा तोंडे नव्हती तर तो दहा विद्वानां इतका अत्यंत हुशार राजा होता. ज्या सीतेला रावणाने हातही लावला नाही. असा स्त्रीचा सन्मान करणारा चारित्र्यवान राजा असताना काही समाज कंटकांकडून जाणीवपूर्वक चुकीचा व खोटा इतिहास पसरवून राजा रावणाचे दहन करून राजकीय फायद्यासाठी सामाजिक तेढ निर्माण केली जाते.रावण दहनाने आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावल्या जातात.आज आदिवासी समाज जागृत झाल्याने मागील तीन चार वर्षांपासून देशात अनेक ठिकाणी रावणदहन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.तरी इथून पुढे रावण दहन करणाऱ्या व्यक्तींवर , मंडळांवर पोलीस प्रशासनाने कायदेशीर कार्यवाही करावी.अशी मागणी आदिवासी समाज व बिरसा ब्रिगेडच्या वतीने करण्यात आली आहे. *तसेच जुन्नर तहसीलदार यांना आदिवासी क्षेत्रातील(अनुसूचित क्षेत्रातील) पंचायत समिति व जिल्हा परिषद सदस्य यांचे कायदेशीर आरक्षण हे आदिवासींसाठी राखीव असताना पुणे जिल्ह्यात जुन्नर, आंबेगाव तालुकयांमध्ये चूकीच्या पद्धतीने आरक्षण लावले गेले जिथे आदिवासीच नाहीत तिथे आरक्षण लावले व मुळ आदिवासी भाग ओपन बनवला भविष्यात तिथे obc नसताना obc आरक्षण लावून आदिवासींची प्रतिनिधित्व नाकारण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे म्हणून त्या संदर्भात 73 व्या घटनादुरुस्ती प्रमाणे आदिवासींचे हक्क मिळनेकामी प्रशासनाने त्वरित दखल घ्यावी अन्यथा पुढील काळात या विरोधी आंदोलन छेडले जाईलउलगुलान जारी है!
जारी रहेगा!!

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button