डाॅ.पायल तडवी रॅगिंग प्रकरणातील आरोपींना वाचविणार्या अधिष्ठाता व कुलगुरू यांना बडतर्फ करा – बिरसा क्रांती दलाची मागणी.
प्रतिनीधी दिलीप अंबावणे
डॉ.पायल तडवी प्रकरणातील रागिंग विरोधी समितीच्या शिफारशी नुसार तिघं आरोपींच्या निलंबनाची कारवाई टाळणाऱ्या अधिष्टाता व आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू ह्याना पदावरून तात्काळ बडतर्फ करावे व आरोपींना पुढील शिक्षण घेण्यास परवानगी देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ ऑक्टोबर 2020 च्या अन्यायकारक निर्णयाचा पुनर्विचार करणारी याचिका कपिल सिब्बल किंवा रिबेका जॉन ह्या ज्येष्ठ वकिलांची नेमणूक करून महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावी अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, डॉ. पायल तडवी ह्यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या तिघंही आरोपींच्या संदर्भातील ‘ रागिंग विरोधी समिती ‘ च्या अहवालाला दीड वर्षे बासनात गुंडाळून ठेवणारे व त्या अहवालाच्या शिफारशींच्या आधारावर आरोपींना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात अक्षम्य कुचराई करणारे व त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अन्यायकारक निकालास जबाबदार असणारे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे अकार्यक्षम व बेजबाबदार कुलगुरू दिलीप म्हैसेकर तसेच टोपीवाला मेडिकल कॉलेजचे अधिष्टाता ह्यांची त्यांच्या पदांवरून तत्काळ हकालपट्टी करावी तसेच रागिंग विरोधी समितीच्या अहवालाकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून केवळ तांत्रिक मुद्द्याच्या आधारावर गुन्हेगारांना त्याच महाविद्यालयात शिक्षण घेण्यास परवानगी देणारा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ८ ऑक्टोबर 2020 च्या निकालाचा पुनर्विचार करणारी याचिका महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब दाखल करावी व त्यासाठी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल किंवा रिबेका जॉन ह्यांची नेमणूक करावी अशी मागणी आम्ही करत आहोत.
डॉ. पायल तडवी ह्यांच्या आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या तिघे डॉक्टरांच्या संदर्भात नायर हॉस्पिटल तथा टोपीवाला वैद्यकीय महाविद्यालयाने गठीत केलेल्या रागिंग विरोधी समितीने सादर केलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नोंदवले होते कि तिन्ही आरोपींनि डॉ.पायल तडवी ह्यांची रागिंग केली असून त्यांना दोषी ठरवत त्यांना थेट निलंबित करण्याची निसंदिग्ध शब्दांत शिफारस केली होती. महाराष्ट्र रागिंग प्रतिबंधक कायदा , १९९९ नुसार ह्या शिफारशीला अनुसरून महाविद्यालयाचे अधिष्टाता तसेच कुलगुरू , महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ , नाशिक ह्यांनी तिघं गुन्हेगार डॉक्टरांना महाविद्यालयातून निलंबित करण्याचे आदेश काढणे आवश्यक होते. परंतु तसे न करता कायदेशीर दृष्ट्या अत्यंत महत्वाचा असणारा हा अहवाल अधिष्टाता व कुलगुरूंनी बासनात गुंडाळून ठेवला.
पोलीस स्टेशन मधील फिर्यादीचा ( FIR ) उल्लेख व महाविद्यालयाच्या प्रशासनाची परवानगी न घेता आरोपी गायब झाल्यात व त्या पोलिसांना तपासात सहकार्य करत नाहीत , एवढ्या मुद्द्यावर आरोपींच्या निलंबनाचे आदेश अधिष्तातांनी दिले होते. रागिंग विरोधी समितीच्या अहवालाचा आहे तर उपरोक्त निलंबन आदेशाचा जावक क्रमांक १७२ आहे , ह्याचा अर्थ सदरचे निलंबन आदेश रागिंग विरोधी समितीच्या निष्कर्षावर व शिफारशीवर आधारित नसून त्यांमुळे रागिंग प्रतिबंध कायदा १९९९ आरोपींना लागू होत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने ८ ऑक्टोबर 2020 च्या निकालात नोंदवले व त्या आधारावर गुन्हेगारांना पुन्हा महाविद्यालयात पुढील शिक्षण घेण्यास परवानगी दिली.
महाराष्ट्र रागिंग प्रतिबंध कायद्या नुसार तिघे आरोपींना डॉ.पायलच्या रागिंग प्रकरणी निसंदिग्ध शब्दांत दोषी ठरवून त्यांना निलंबित करण्याची रागिंग विरोधी समितीने शिफारस केली असतांना ही महावियालायाचे अधिष्टाता व महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी तसे निलंबनाचे कायदेशीर चौकटीत बसणारे आदेश काढले नाहीत व अधिष्टाता व कुलगुरूंच्या ह्या बेजबाबदारपणामुळे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आरोपींना मोकळे रान मिळाले व त्यांनी रागिंग क्रेल्याचे सिद्ध झालेले असूनही रागिंग प्रतिबंध कायदा आरोपींना लागू झाला नाही.
डॉ. पायल ह्यांच्या आई व पती ह्यांनि रागिंग विरोधी समितीच्या अहवालाची प्रत मागितली असतांना व ती अखेरपर्यंत दिली नाही. त्यामुळे आता ज्या महाविद्यालयात रागिंग करून निरपराध पायलचा बळी गुन्हेगारांनी घेतला त्याच महाविद्यालया गुन्हेगार रुबाबात डॉक्टर म्हणून वावरणार आहेत नि पुढील शिक्षण पूर्ण करणार आहेत.
ह्या पार्श्वभूमीवर बेजबाबदार अधिष्टाता व कुलगुरूंनी स्वताहून राजीनामा द्यावा किंवा महाराष्ट्र सरकारने त्यांची पदावरून हकालपट्टी कराण्याची मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केलेली आहे.
