मुस्लिम समाजाची 10%आरक्षणाची मागणी

महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची 10%आरक्षणाची मागणी

रजनीकांत पाटील

महाराष्ट्रात मुस्लिम समाजाची राजकिय, सामाजिक, आर्थिक
आणि शैक्षणिक स्थिती अतिमागास झालेली आहे त्या वर आधारित
10% आरक्षण शिक्षण अणि नौकरी मध्ये मिळणे बाबत.

महाराष्ट्रात मुस्लिम समाज सर्व स्तरांवर अतिशय मागास झाला आहे. जसे की सच्चर समिती, मोहम्मदुरै रहमान समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोग यांनी सखोल अभ्यास चौकशी करुन आप आपल्या अहवालात सादर केले आहे. व 10% आरक्षण मिळावे म्हणून स्पष्ट शिफारस केली आहे.

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे. गरज आहे ती शासनाने कायदा कस्म आरक्षण देण्याची. व भेदभाव न करता योग्य पाठपुरावा करण्याची. राज्यघटनेतील कलम 1 आणि ६ यामध्ये अनुक्रमे शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्या यामध्ये आरक्षण देण्याची तरतूद केली आहे. पण पुर्वी घ्या सरकारने ज्या आधारावर मुस्लिम आरक्षण नाकारत्ने तो आधार पूर्णपणे चुकीचा
आहे. संविधानानुसार आरक्षण धर्माच्या आधारावर देता येत नाही. मुस्लिम हा इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे. मुस्लिम समूहाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आती मागासलेपणावर आधारित आहे जी संविधानिक आहे. या मागणील कुठेही धर्माचा अडसर येत नाही व ते आम्ही सबळ पुराव्याच्या आधारावर सिद्ध करुन दाखवू शकतो. फक्त गरज आहे ती आपल्या शासनाने मुस्लिम आरक्षण चा कायदा करण्याची. पुरावाच द्यायचा झाला तर मा. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाचे 5% शैक्षणिक आरक्षण मान्य केले होते त्यावरून हे स्पष्ट झाले आहे की मुस्लिम आरक्षणात धर्माचा अडसर नाही. मुस्लिम समाजाच्या शासकीय नोकरीत स्थिति चा उल्लेख करायचा झाल्यास एवढे पुरेसे आहे की 12%लोकसंख्या असलेल्या समाजाचा एक सुद्धा जिन्हाधिकारी (कमेक्टर) पुर्ण राज्यात नाही आणि काही
महिन्यांपूर्वी लागलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा 2019 घ्या परीक्षेत उत्तीर्ण एकूण 330 उमेदवारांपैकी फक्त 4 उमेदवार मुस्लिम समाजाचे आहेत. म्हणजे फक्त 1%च्या आस पास प्रमाण आहे. मागील काही वर्षाचा विचार केला तर हे प्रमाण अजून जास्त कमी आहे. याचे मूळ म्हनजे शिक्षणात मुस्लिम समाज कमालीचा मागास राहीला आहे. गरिबीचा विचार केला तर अर्ध्यापेक्षा जास्त मुस्लिम जनता दरिद्र रेषेखाली आहे. जिवनावश्यक गरजा पूर्ण करणे ही त्यांना शक्य नाही. आणी त्यामुळे घरातील लाखो तरुणांना क्षमता असून सुधा आपने
शिक्षण अर्ध्यावर सोडून टपरी, वडापाव, भंगार, गॅरेज, रिक्षा, पंक्चर सारखे व्यवसाय करन आपला उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. आणि यामुळे कितेक भविष्यातील अब्दुल कलाम, दीर अब्दुल हमीद आपल्या क्षमतांचा वापर न करता दैनंदिन गरजांसाठी हाती आलेल्या कामाशी तडजोड करीत आहेत.
भारतातील टॅलेंट बऱ्याच अंशी गरिबीच्या अग्नी कुंडात भस्म होत आहे किंवा राजकिय फायदयासाठी त्याची आहुती दिली जात आहे. आणि यात देशाचे आणि राज्याचे कधीही भरून न भरून निघणारे खुप मोठे नुकसान होत आहे.
शेवटी एवढच नमूद करायचे आहे की..

ज्यांनी मुस्लिम समाजाची मागास परिस्थिती देशासमोर आणनी (कॉन्ग्रेस), ज्यांनी या मागास परिस्थिती आधारित 5%आरक्षण 2014 मध्ये दिले होते (कॉन्ग्रेस- राष्ट्रवादी), आणि ज्यावेळेस मागील सरकार ने आरक्षण नाकारले होते त्यावेळेस मुस्लिम आरक्षण मिळण्याच्या बाजूने ज्यांचा कन होता
(शिवसेना) या सर्वांचे मिळून आज महाविकास आघाडी चे सरकार आहे. आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षण कायदेशीर व घटनात्मक रित्या यावे यासाठी हे निवेदन संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकाच दिवशी एकाच वेळी ‘मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन च्या
माध्यामातून सर्व महाराष्ट्र मुस्लिम समाजाच्या वतीने सादर करत आहोत.यावेळी नाविद शेख,अझमेर अली,गुलाम नबी,शेर खान महंमद,अहमद अली,जमालुद्दीन शेख,अल्तामश शेख,वसीम खान,आकीब अली,फ़ैयाज खान,समीर शेख इ उपस्थित होते.