खरीप संपण्यात आला तरी पीक कर्ज मिळेना!
आमदार तथा जेडीसीसी संचालक अनिल पाटलांना जबाबदारीचे भान नाही….आमदार अनिल पाटील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत उदासीन
प्रा जयश्री दाभाडे
अमळनेर – मुग, उडीद व चवळी ही खरिपाची पिके हातातून गेली तरी मात्र अद्यापावेतो अनेक शेतकर्‍यांना पीक कर्जाचा लाभ मिळवून न देता त्यांना वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. काही गावांमधील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांनी आडमुठे धोरण अवलंबवत शेतकर्‍यांची अडवणूक चालवलेली आहे. या प्रकाराकडे आमदार तथा आशिया खंडातील सर्वात मोठी सहकारी व शेतकर्‍यांची बँक म्हणून ओळख असलेल्या जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेचे संचालक अनिल भाईदास पाटील यांनीही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे. यामुळे वंचित शेतकर्‍यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
पीक कर्जाचा तिढा सुटल्यानंतर सोसायट्या कर्ज प्रकरणांच्या मागे लागल्या. त्यातच तलाठ्यांनी काही दिवस लेखनी बंद आंदोलन चालवल्याने खोळंबा झाला. त्यांचा बंद जेमतेम मागे सारल्यानंतर या प्रक्रियेला गती मिळाली. त्यातच मध्यंतरी पीक विम्याचे काम सोसायट्यांमार्फत सुरू असल्याचे सांगत कर्जाची वाट पाहणार्‍या शेतकर्‍यांना रोखून धरण्यात आले. तद्नंतरही या पीक कर्जाच्या प्रलंबित प्रकरणांना गती देण्यात आली नाही. कधी सेक्रेटरी तर कधी क्लार्क बेपत्ता. विचारणा केल्यावर गावात करोनाची लागण आहे त्यामुळे आलो नाहीत अशी बेजबाबदार उत्तरे अनेक गावांतील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचे चेअरमन आणि संचालक हे जेडीसीसीला कोणाच्या नावाचा ठराव करायचा याच्यासाठीच पाच वर्षात एकदा सोसायटी कार्यालयांमध्ये दिसून येतात.
इतरवेळी सभासदांना काय अडचणी आहेत, कुठे आडकाठी केली जात आहे त्याची सोडवणूक करण्याची तसदी ते घेत नसतात. किंबहुना सभासदांच्या अडचणी आपण सोडविल्या पाहिजेत हे त्यांना पोटतिडकीने कधीच वाटत नाही. सभासद शेतकर्‍यांचे शेअर्स कापले जातात मात्र त्याचा हिशेब कोणीच देत नाही. लाभांक्षाचा लाभ तर कधी मिळत नाही. सोसायट्यांना फायदा झाला की तोटा हे सुद्धा सभासदांना कळू दिले जात नाही. सहकारातून स्वाहाकार एवढाच उद्देश सहकार क्षेत्रात कार्यरत काही मंडळींचा दिसून येतो.
भूमिपुत्रांवर अन्याय, जबाबदारीचे भान ठेवा!
अमळगाव येथील शेतकरी शाम साहेबराव सोनवणे यांनी यांसदर्भात आपली तक्रार जाहीर पत्रकान्वये प्रसिद्धीस दिली आहे. त्यांनी पीक कर्ज मिळावे म्हणून पीक कर्जासाठी प्रक्रिया सुरू झाली तेव्हापासून आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता विकासो कार्यालयाला केलेली आहे. तरी मात्र त्यांना अद्यापावेतो पीक कर्जाचा लाभ देण्यात आलेला नाही. आपल्यासह अनेक शेतकरीही पीक कर्जाच्या लाभापासून वंचित असून अडवणुकीचे धोरण सुरू आहे. आमदारांवर जेडीसीसीचीही अर्थात दुहेरी जबाबदारी असताना त्यांनी भूमिपुत्रांच्या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष चालविले असल्याचा थेट आरोप सोनवणे यांनी केलेला आहे. आमदारांना आपल्या जबाबदारीचे भान नसून ते ठेवत वंचित शेतकर्‍यांना पीक कर्जाचा लाभ लवकरात लवकर मिळवून द्यावा अन्यथा शेतकरी याविरोधात रान उठवतील असा इशाराही दिलेला आहे.
