खानदेश वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करा.विलास राव पाटील यांची मागणी
खानदेश वैधानिक विकास फोरमचे अध्यक्ष विलासराव पाटील यांची पत्राद्वारे राज्यपालाकडे मागणी
नूरखान
अमळनेर १ मे १९६० या दिवशी मराठी भाषिकांची अस्मीता सांगणाऱ्या अखंड महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. राज्याच्या
निर्मितीसाठी लढणाऱ्या वीरांची छाती गनि फुलली. त्याच महाराष्ट्राचा आता दिनांक १ मे२०२० रोजी ६० वा वर्धापन दिन संपन्न झाला. अति सद्यस्थितीत आपण ‘कोरोना विषाणूआजाराच्या’ जागतिकसमस्येतून जात आहोत. त्यामुळे राज्याचा वर्धापन दिनइच्छा असूनही थाटात साजरा करता आला नाही. मात्र या साठ वर्षात महाराष्ट्र राज्याचे सर्वच विभागांचे समतोल शाश्वत व सर्वसमावेशक विकासाचे जे स्वप्न पाहिले होते ते कितपत पूर्ण झाले ?
काळाच्या ओघात ही अपेक्षा पूर्ण झाली आहे का? तर त्याचे उत्तर नाही असेच येते.
राष्ट्रपती महोदयांच्या आदेशाने इ.स. १९९४ साली महाराष्ट्र राज्याच्या विकासासाठी वैधानिक विकासमंडळांची स्थापना करण्यात आली. त्यात विदर्भ, मराठवाडा
| तसेच उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ असे तीनच भाग करुन विकासासाठीच्या धोरणांची मांडणी करण्यात आली.या उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ विभागात
१६ जिल्हे व १६१ तालुके आणि राज्यातील ६३ टक्के लोकसंख्येचा सहभाग होतो.
| तसेच राज्यातील सहा महसूली विभागांपैकी तीन विभागांचायाच मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात सहभाग आहे. त्यात पुणे, नाशिक, कोकण व मुंबई शहर व मुंबई उपनगरांचाही समावेश आहे. या उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाचे कार्यक्षेत्र व विभाग विस्तृत असून उपलब्ध होणारा निधी अल्प आहे. त्याचा विकासासाठी अडथळा निर्माण झाल्याचे
दिसून येते. यात राज्यातील सर्वाधीक भाग व लोकसंख्येचा सहभाग येतो. या मंडळाची व्याप्ती, विस्तार, भौगोलीक भूभाग, अवर्षण प्रवण विभाग,तसेच नागरिकांचे विविध स्तर, समस्या यात मोठ्या प्रमाणात तफावत असल्याने या विभागाच्या विकासात अनंत अडचणी आहेत.
या साऱ्यांची सर्वाधीक झळ ही खानदेश विभागाला सोसावी लागत आहे.
म्हणूनच आमचा ‘खानदेश’ चा अर्थात जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांचा
विकास योग्य होण्यासाठी स्वतंत्र ‘खानदेश वैधानिक विकास मंडळ असणे गरजेचे
आहे’.मानव विकास निर्देशांकानुसार महाराष्ट्राचा विचार करता राज्यातील ३६
जिल्ह्यांपैकी २९ व्या क्रमांकावर धुळे जिल्हा आहे. यातील ५३.६४ टक्के लोकसंख्या ही आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहे. तसेच नंदुरबार जिल्ह्याचा निर्देशांक सन. २०११ च्या अहवालानुसार ०.६०४ आहे. तर धुळे जिल्ह्याचा ०.६७१ आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न १,४७३९९ रुपये असून धुळे जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न ८५,७०६ आहे. नाशिक महसूल विभागात सर्वाधिक दुष्काळी तालुके धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात आहेत. याच भागात
सर्वाधीक आदिवासी लोकसंख्या आहे. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील अनेक तालुके दुष्काळी आहेत. राज्यातील एक दुर्लक्षीत प्रादेशिक विभाग अशी खानदेशची अवस्था आहे. या अगोदर एक – दोनदा खानदेशाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली व खानदेश पॅकेज जाहिर पण झाले परंतु त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे खानदेश मागासलेलाच राहिला आहे.
राज्याच्या ६० वर्ष पुर्तीच्या टप्प्यावर तरी खानदेश विभागाच्या विकासाकडे
आपले लक्ष केंद्रित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या संबंधात आम्ही लवकरच खानदेशातील कृषी, शिक्षण, पाणी, विज, उद्योग, दळणवळण, जलसिंचन,नदिजोड प्रकल्प, पर्यावरण,पर्यटन, क्रीडा, बेरोजगारी आदी विविध विषयांवर काम करणाऱ्या तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून खानदेशातील विविध प्रश्न, समस्या यांचे उपाय तसेच खानदेशाची बलस्थाने व उणीवा
यांचा सविस्तर कृतीअहवाल सादर करणार आहोत. खानदेशचा विकास हा उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळा मार्फत होणार नाही त्यात अनेक उणीवा व त्रुटी आहेत. म्हणूनच स्वतंत्रपणे ‘खानदेश वैधानिक विकास मंडळ’ याची स्थापना करणे गरजेचे आहे. असे खान्देश वैधानिक विकास फोरमचे अध्यक्ष विलासराव पाटील, सचिव प्रा डॉ दीपक बाविस्कर, सदस्य ए.बी.महाजन नवापूर ,निमेश सूर्यवंशी तळोदा, सतीश वैष्णव थोरगव्हाण प्रा भुषण पाटील धुळे, प्रा. दिनकर पाटील साक्री ,प्रा दिलीप राठोड पारोळा ,शेखर पाटील एरंडोल यांनी एका पत्रकाद्वारे राज्यपालांकडे केले आहे.
