राज्यपालांनी नाकारला सरपंच निवडीचा अध्यादेश; जयंत पाटील म्हणाले, ‘जसा आपला आदेश!
पुणे जिल्हा प्रतिनिधी दत्ता पारेकर
पुणे – राज्यात यापुढे ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंचांची निवड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तत्कालीन फडणवीस सरकारचा थेट सरपंच निवड करण्याचा निर्णय रद्द केला होता. आता राज्यपालांनी महाविकास आघाडीच्या या नव्या निर्णयाला मोठा दणका दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या अध्यादेश काढण्यास नकार दिला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सरपंच निवडीवर भाष्य केलं आहे.
‘राज्यपालांचा सन्मान राखणं ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू’ असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. आज पुण्यात बृहन्महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्समध्ये व्याख्यान देण्यासाठी पाटील आले होते. त्यावेळी त्यांनी माध्यमांशी विविध मुद्यांवर संवाद साधला. याच दरम्यान त्यांनी सरपंच निवडीसंदर्भात म्हटलं आहे. ‘ग्रामविकास विभागाचा सरपंच निवडीच्या कायद्यातील बदल राज्यपालांना कळवला आहे. त्यांनी तो निर्णय घेतलेला नाही.
त्यांनी विधीमंडळात कायदा मांडून मंजूर करावा असे सांगितले आहे. त्याप्रमाणे करू. त्यांच्याविषयी काही बोलायचं नसतं. त्यांचा सन्मान राखणे ही आमची जबाबदारी आहे आणि ती आम्ही पार पाडू’ असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. आज मुख्यमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर जाणार असून ते काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांचीही भेट घेणार आहेत. जयंत पाटील यांनी या भेटीबाबतही भाष्य केलं आहे. ‘केंद्र सरकारने आमचे सरकार आल्यापासून जीएसटी फरक उशिरा द्यायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारला केंद्रीय करातला वाटा उशिरा येत आहे. कारण त्यांची आर्थिक अवस्था बरी नाही. ते मुद्दाम करतात असा आरोप नाही. केंद्र आणि राज्यात संवाद हवा.
शेवटी महाराष्ट्र भारतातले राज्य आहे. आम्हाला विश्वास आहे की केंद्र सरकार राज्याकडे दुजाभावाने बघणार नाही’ असं त्यांनी म्हटलं आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतींवर सरपंच हा थेट मतदानातून निवडला जात होता. फडणवीस सरकारने हा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्याला महाविकास आघाडीचा विरोध होता. यामुळे ठाकरे सरकारने गेल्याच महिन्यात हा निर्णय रद्द करत आधीसारखीच म्हणजेच निवडून आलेल्या ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याचा अध्यादेश काढण्याची विनंती सरकारने राज्यपालांकडे केली होती. मात्र, राज्यपालांनी यास नकार दिला आहे.
राज्यपालांनी या ऐवजी अधिवेशनामध्ये विधेयक आणण्यास सांगितले आहे. यामुळे येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारला हे विधेयक आणावे लागणार आहे. हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाणार आहे. यावर राज्यपालांना सही करणे बंधनकारक आहे. मात्र, घटनेविरोधात असल्यास ते विधेयक पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे फेरविचारासाठी पाठविले जाऊ शकते. मात्र, या आधी निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडून येत होते. यामुळे त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
