अनुसूचित जाती जमातीला पदोन्नती द्या – राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मडावी यांची मागणी

अनुसूचित जाती जमातीला पदोन्नती द्या – राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मडावी यांची मागणी

पुणे / प्रतिनिधी

दिलीप आंबवणे

अनुसूचित जाती जमाती च्या लोकांना पदोन्नती देण्यात यावी अशी मागणी बिरसा क्रांती दल राष्ट्रीय अध्यक्ष दशरथ मडावी यांनी पुणे विभागीय आयुक्त डॉ दिपक म्हैसकर यांच्या कडे केली.
मडावी म्हणाले, अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये अनुसूचित जाती जमाती च्या व्यक्तींना ओपन मधून पदोन्नती देण्यात डावलले जात आहे. पदोन्नती देण्यासाठी अधिकारी हे जातीवाद करतात असे संघटनेकडे तक्रारी येत आहेत.

अनुसूचित जाती जमाती चे लोक हे अधिकारी वर्गाच्या विरोधात आवाज उठवत नाही व अन्याय सहन करत आहेत. मात्र आपण पुणे विभागातील सर्व विभागाना तात्काळ आदेश द्यावेत व आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा.
निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने पदोन्नती प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याकडून 2097/2015 मधील निर्णय दिनांक 25/5/2014 हा शासन निर्णय रद्द करून पदोन्नती करण्याचे निर्देश आहेत माननीय उच्च न्यायालयाच्या सदर निर्णयास महाराष्ट्र शासना तर्फे अनुज्ञा याचिका 28306/ 2017 अन्वये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे माननीय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका क्रमांक 31228/2017 समवेत विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 28306/2017 मध्ये दिनांक 5/6/2018 मध्ये दिलेल्या निर्णयात भारत सरकार DOPT मंत्रालयाने परिपत्रकाद्वारे सर्व राज्य शासनानी आवश्यक ती कारवाई करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुज्ञा याचिका 30621/2011 मध्ये दिनांक 26/9/2018 रोजी दिलेल्या निर्णयात अनुसूचित जाती जमाती यांना पदोन्नती देताना त्यांचा डाटा मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक नाही असे नमूद करून पदोन्नती देताना सदरची अट विचारात घेऊ नये असे नमूद केले आहे त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमाती अधिकारी-कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यात हरकत नाही परतुर राज्य शासनाने सन 2017 पासून केवळ सर्वसाधारण प्रवर्गातील पदोन्नती दिली आहे मागासवर्गीय (एससी. एसटी. एनटी.) यांना सदर पदोन्नती पासून वंचित ठेवले आहे त्यामुळे सदर मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर मोठा अन्याय होत आहे.

राज्य शासनाने सन 2017 ते 2019 या कालावधीमध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गातील हजारो अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती दिली आहे परंतु हजारो मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना सदर पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले आहे सेवाजेष्ठता यादी मध्ये कनिष्ठ असलेले सर्वसाधारण प्रवर्गातील अनेक अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती मिळाली आहे तसेच सदर विशेष अनुज्ञा याचिका 28306/2017 देखील माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात समावेश आहे.

खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत अशी कारवाई करताना सेवाज्येष्ठता यादीत मधील मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक 25/5/2004 शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळवून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आल्या नाहीत त्याची खात्री प्रशासकीय विभागाने करावी असे नमूद केले आहे सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यामध्ये मागासवर्गीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे बिंदू रिक्त ठेवण्याच्या सूचना असताना देखील अश्या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचारी त्यांना प्रतिनियुक्तीने पदोन्नती देण्यात येत आहे ही बाब जाणीवपूर्वक मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांच्याबाबत अन्यायकारक आहे.

परंतु त्यानंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 5/6/ 2018 व दिनांक 26/ 9 /2018 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातींना पदोन्नती देण्यात यापूर्वी च्या प्रचलित नियमानुसार कोणती अडचण नसल्याचे नमूद केले आहे त्यामुळे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय एससी एसटी एनटी प्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांना तात्काळ पदोन्नती मिळावी अशी बिरसा क्रांती दलानी मागणी केली.
त्यावेळी बिरसा क्रांती दल राज्य सचिव डी बी घोडे, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, विदर्भ संघटक अतुल कोवे, संजय बोरकर उपस्थित होते.