ओबीसींच्या भवितव्यासाठी ओबीसींची जनगणना आवश्यक विलासराव पाटील
भारत देशाची विविध वैशिष्ट्ये आहेत तसेच अनेक गौरवशाली परंपरा आहेत. त्यातील एक परंपरा म्हणजे देशातील लोकांची संख्या मोजायची म्हणजे जनगणना करायची. भारतातील पहिली जनगणना १८७२ मध्ये झाली. ही देशाच्या वेगवेगळ्या भागात वेगवेगळ्या वेळी घेण्यात आली. नंतरची जनगणना १८८१ मध्ये संपूर्ण देशात एकाच वेळी करण्यात आली .तेव्हापासून अखंडपणे दर दहा वर्षांनी देशात जनगणना करण्यात येते. त्यानुसार सन २०२१ जनगणना ही १६वी जनगणना आहे तर स्वतंत्र भारताची आठवी जनगणना आहे . १४९ वर्षाची महान ऐतिहासिक परंपरा आपण कायम ठेवली आहे. २०२१ जनगणनेत १३४ कोटी जनतेची गणना व अपेक्षित आहे .यासाठी देशभर २५ लाख कर्मचारी सहभाग घेणार असून जनतेकडून विविध प्रकारची माहिती जाणून घेणार आहेत.
भारतासारख्या लोकशाही देशात लोकांच्या कल्याणासाठी योजना आखतांना या आकडेवारीची खूपच मदत होते .भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर सामान्य माणसाच्या हितासाठी पंचवार्षिक योजना सुरू केली .तसेच वार्षिक योजना आखतांना आणि वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजना सुरू करतांना जनगणनेतून तळागाळातील लोकांची संकलित माहितीचा खूप उपयोग होत असतो.
भारतासारख्या लोकशाहीप्रधान देशात निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था कार्यरत आहे. आयोग देशाच्या व राज्याच्या तसे इतरही निवडणुका घेत असते. यात त्यांना लोकसभेसाठी व विधानसभेसाठी तसेच इतर निवडणुकीसाठी मतदार संघाची संख्या व मतदार संघाचे सीमांकन ठरवताना या जनगणनेचाच उपयोग होत असतो. त्यामुळे जनगणना म्हणजे नुसती आकडेवारी नाही व राष्ट्रनिर्माणाच्या कार्यातील महत्त्वाचा हिस्सा आहे. देश आणि त्यातील लोकांच्या कल्याणासाठी व विकासासाठी कार्यक्रम ठरवितांना व योजना आखतांना जनगणनेची आकडेवारीचा वारंवार उपयोग होत असतो .जनगणनेसोबत विविध प्रकारची माहिती गोळा करण्यात येते. त्यामुळे लोकसंख्येचा कल आणि विविध वैशिष्ट्य लक्षात येतात.
आपल्या देशाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे विविधतेत एकता या देशात विविध धर्माचे लोक एकत्र गुण्यागोविंदाने राहतात .यात बहुसंख्य हिंदू आहेत. हिंदू धर्माची वैशिष्ट म्हणजे हजारो जाती आणि पोट जातीमध्ये विखुरलेला समाज .जगातील अनेक देशात वंशभेद आहेत तर भारतात जातिभेद आहे. त्यातही आणखी पोटजाती आहेत .त्यातील फक्त सवर्णाचा शिक्षणाचा अधिकार होता व समाजात त्यांनाच स्थान होते .अनेक जातींना शिक्षणाचा अधिकार नाकारलेला होता व समाजातही स्थान नव्हते.
भारत देश इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाल्यावर भारताची स्वतंत्र राज्यघटना असावी यासाठी घटना समिती नेमण्यात आली. या समितीत अनेक मान्यवर सदस्य होते यात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे होते. घटनाकारांनी सर्व जातींना चार विभागात विभागले .यात दलित, आदिवासी ,ओबीसी व खुला म्हणजे प्रगत ,घटनेमध्येच दलित व आदिवासी यात येणाऱ्या जातीचा उल्लेख असल्यामुळे जनगणनेत त्यांची स्वतंत्रपणे गणती होते व त्यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण कळते. त्यामुळे या मागासवर्गीय समाजासाठी अर्थसंकल्पात लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न शासन करते .परंतु घटनेतील ३४० व्या कलमाप्रमाणे शासनाने एक आयोग स्थापन करून ‘सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास जाती’ चा शोध घेऊन त्यांचा समावेश इतर मागास जातीत करावा त्यांचे विकासासाठी देखील विविध योजना तयार करून त्यांचे मागासलेपण दूर करावे असे अपेक्षित होते .परंतु हा आयोग लवकर स्थापन झाला नाही. नंतर काकासाहेब कालेलकर व त्यानंतर खासदार बी.पी.मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली असे दोन आयोग नेमण्यात आले. माननीय व्ही पी सिंग यांनी मंडल आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
यानंतर अनेक घडामोडीनंतर ओबीसींना काही प्रमाणात सवलती मिळू लागल्या परंतु यात मुख्य अडचण ओबीसींची एकूण संख्या किती व त्यांचे एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण किती? भारतात देश स्वतंत्र होण्याच्या अगोदर जातिनिहाय जनगणना केली जायची. १९४१ पर्यंत ही प्रथा होती. परंतु १९४७ देश स्वतंत्र झाला व स्वतंत्र भारताची पहिली जनगणना १९५१साली झाली. त्यावेळेस भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी जातवार जनगणनेला विरोध केला. त्यामुळे १९५१ पासून जातवार जनगणनेची प्रथा बंद झाली. त्यामुळे ओबीसी मध्ये येणाऱ्या त्यांची गणना होऊ शकली नाही .यासाठी आपण १९४१ जणगनणा ग्राहय धरू शकतो. परंतु त्याकाळात महायुद्धाचे वातावरण असल्याने आपण विश्वासार्ह मानत नाही .म्हणून १९३१ च्या साली झालेल्या जनगणनेला आधारभूत मानतो.१९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसीची संख्या ५२ टक्के होतीे.म्हणजे ओबीसी संवर्गातील येणाऱ्या जातीची संख्या मोजून त्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के येते.
भारत सरकारच्या नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे या संस्थेने ओबीसींची प्रतिनिधिक पाहणी करून देशातील ओबीसींची संख्या ४० टक्के असल्याचा अहवाल दिला आहे .वास्तविक ओबीसी संवर्गात आणखी पर्याय जातींचा समावेश होवूनही सत्तर वर्षांनंतर लोकसंख्या कमी कशी काय होते? हा एक प्रश्न आहे त्यामुळे एससी-एसटी प्रमाणेच जनगणना करताना ओबीसींची स्वतंत्र पणे नोंद घेणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाने व एम्स व तत्सम उच्च शिक्षणासाठी ओबीसींना २७ टक्के जागा रिझर्व केल्या. याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल झाल्यावर माननीय न्यायालयाने केंद्र शासनाला ओबीसींची लोकसंख्या किती व एकूण लोकसंख्येत त्यांचे प्रमाण किती ?असे विचारल्यावर १९३१ च्या जनगणनेनुसार आकडेवारी देण्यात आली .परंतु माननीय न्यायालयाने ताजी आकडेवारी मागितली. जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्रपणे जनगणना होत नसल्याने आकडेवारी देता आली नाही. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या.
यापेक्षा सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नियोजन आयोग बजेट करतांना ओबीसींची आकडेवारी निश्चित नसल्याने बजेटमध्ये फारच कमी निधी देतो. एस.सी एसटींची लोकसंख्येची गणना होत असल्याने त्यांच्या लोकसंख्येची ताजी आकडेवारी दर दहा वर्षांनी उपलब्ध होते. त्यामुळे त्यांचे विकासासाठी त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यामुळे आमच्या दलित व आदिवासी बांधवांच्या विकासाला चालना मिळते .त्यामुळे ओबीसींची स्वतंत्रपणे जनगणना झाल्यावर त्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात ओबीसींची विकासासाठी उपघटक योजनेअंतर्गत लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देता येईल व एकूण लोकसंख्या ५२ टक्के असणारे ओबीसींचा सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी मोठा निधी उपलब्ध होऊ शकतो. देशातील निम्या लोकसंख्याचा विकासाचा मार्ग यामुळे खुला होऊ शकतो. आज शासनाचा ओबीसीसाठी असलेला योजनांना अत्यंत तुटपुंजा निधी उपलब्ध असल्याने अनेक लोकांना त्यापासून वंचित राहावे लागते. ओबीसी महामंडळालाही अत्यंत कमी निधी मिळाल्याने अनेक सुशिक्षित बेरोजगार कर्ज उपलब्ध न झाल्याने व्यवसाय करू शकत नाही .तसेच उच्चशिक्षणासाठी प्रत्येक वर्षी हुशार व होतकरू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाही .त्यामुळे अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित राहतात.
२०२१ जनगणना होत असताना ओबीसींची स्वतंत्रपणे जनगणना झाली नाही तर पुन्हा ओबीसींचा विकास हा जैसे थे राहील व पुढील जनगणना २०३१ मध्ये होईल तोपर्यंत विकासासाठी वाट पाहावी लागेल .त्यामुळे ओबीसींच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी २०२१ सालच्या जनगणनेतच स्वतंत्रपणे नोंदणी होणे आवश्यक आहे.
लेखक
विलासराव पाटील
प्रदेशाध्यक्ष
ओबीसी विद्यार्थी पालक शिक्षक असोसिएशन
9326195000
