?️अमळनेर कट्टा..गटविकास अधिकारी यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा..!उच्च न्यायालयाने दिला आदेश..!
अमळनेर येथील पंचायत समितीचे प्र गटविकास अधिकारी यांच्या विरोधात अमळनेर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता १८६ (कलम)३८५,५०१,भारतीय दंड संहिता १८६० प्रमाणे ५०४,५०६ अनुसूचीत जाती आणि अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम) १९८२ प्रमाणे अट्रोसिटी चा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अमळनेर पोलीस ठाण्यात अमळनेर चे गटविकास अधिकारी संदिप वायाळ यांच्यावर अनुसूचित जाती जमाती कलमा नुसार अट्रोसिटी आणि पैसे मागितल्या प्रकरणी खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या अनुषंगाने सदर प्र गटविकास अधिकारी त्यांच्या वरील गुन्हा खोटा असून तो रद्द करावा यासाठी उच्च न्यायालयात गेले होते. या संदर्भात दि 15 फेब्रुवारी 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटके बाबतीत तात्पुरत्या स्वरूपात कोणतीही कार्यवाही करू नये असा आदेश दिला होता. या आदेशात आज उच्च न्यायालयात जाऊन सदर याचिकेवर अर्ग्युमेंट करणे आवश्यक होते. परंतु सदर वकिलांच्या सहाय्यक यांनी सदर अर्ग्युमेंट करून पुन्हा वेळ मागितला.परंतु उच्च न्यायालयाने सदर याचिका फेटाळून लावली आणि 15 फेब्रुवारी चा आदेश हा रद्द करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार आजच्या तारखे नुसार या नंतर सहा गटविकास अधिकारी ह्यांना अटक करण्याचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.तसेच फिर्याद रद्द करण्याच्या याचिकेला अर्ग्यु करण्याची शेवटची तारीख ही 10 मार्च 2021 ही दिली आहे. यामुळे आरोपी सहा गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ यांना आता अटक करण्यासाठी पोलिसांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
याबाबतीत सविस्तर माहिती अशी की फिर्यादी मायाबाई प्रवीण वाघ रा मठगव्हान ता अमळनेर ह्या दि.22/02/2018 पासुन सरपंच म्हणून गावाचा कारभार योग्य प्रकारे पाहत आहे.गायाच्या अडी अडचणी व विकास कामा संदर्भात वेळोवेळी
अमळनेर पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ याच्या शी संपर्क येतो प्रत्येक वेळी व्यवस्थित न बोलता अपमानास्पद वागणूक देत असल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
फिर्यादी मायाबाई प्रवीण वाघ यांनी 26 जाने 2021 रोजी आरोपीस अटक व्हावी व कार्यवाही व्हावी यासाठी उपोषणाचा इशारा दिला होता.परंतु मुख्याधिकारी,जळगांव यांनी घातलेल्या समजुती मुळे त्यांनी आपला निर्णय तात्पुरता मागे घेतला होता.
आज ठोस प्रहार शी बोलताना त्यांनी दोन दिवसांत जर सदर आरोपीस अटक करण्यात आली नाही तर उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती दिली आहे.मी एक साधारण महिला असून ग्रामीण भागात राहते.मी सरपंच म्हणून ही कार्यरत आहे. गाव पातळीवर कार्य करताना अनेक अडचणी येतात. त्यात अधिकारी जर ह्या पद्धतीने महिलांशी वागत असतील तर महिलांनी कसे काम करावे? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिवाय माझ्या वर अन्याय होऊन ही सदर व्यक्ती अधिकारी असल्याने त्याच्या वर कार्यवाही होत नाही.अधिकार पदाचा गैर वापर करणाऱ्या ह्या व्यक्तीला वेळीच कडक शिक्षा झाली पाहिजे.असेही त्यांनी मत व्यक्त केले आहे.
