थेट सरपंच निवड रद्द; विधानसभेत विधेयक बहुमताने मंजूर
ज्ञानेश्वर जुमनाके
नागपूर : सन २०१४ मध्ये भाजपची सत्ता आल्यानंतर प्रभाग पध्दत सुरू झाली. तसेच नगराध्यक्ष, सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याची पध्दत लागू केली होती. भाजपच्या या सर्व पध्दतींवर अंकूश आणण्यासाठी ठाकरे सरकारने आज अधिवेशनामध्ये ही पद्धत रद्द करण्याचे विधेयक बहुमताने मंजूर करून फडणवीस सरकारच्या या निर्णयला लगाम घातला आहे. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी २०१६ साली नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये नवीन पद्धत सुरु केली होती.
फेब्रुवारी २०१४ साली देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुकांसाठी दोन महत्वाचे निर्णय घेतले होते. यामध्ये चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग पद्धत. पूर्वी नगरसेवक एकाच प्रभागातून निवडून येत होता. मात्र, नवीन पद्धतीनुसार चार प्रभागांचा मिळून एक प्रभाग झाल्याने त्याला आपल्या प्रभागाव्यतिरिक्त अन्य तीन प्रभागामध्येही निवडून यावे लागत होते.
तर, दुसरा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्ष आणि सरपंच *थेट जनतेतून निवडण्याची पद्धत. हे दोन्ही निर्णय रद्द करण्यासाठी ठाकरे सरकारने हालचाली सुरू केल्या होत्या. त्यातच आज हे विधेयक मांडण्यात आले आणि तातडीने हे बहुमताने मंजूरही करून घेण्यात आले* . मात्र मुंबई मनपा वगळता अन्य पालिकेतील ४ प्रभाग पद्धतही रद्द करण्यात आली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करण्यासाठी भाजप सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा महाविकासआघाडीला फटका बसत होता. त्यामुळेच ही पद्धत रद्द करणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली होती. या एकसदस्यीय पद्धतीमुळे केवळ एकाच प्रभागात प्रभाव असलेल्या उमेदवाराची अन्य प्रभागातून पिछेहाट होत होती.
*भाजपची प्रभावी प्रचारयंत्रणा याचा फायदा उचलत यश संपादित करत होती.* त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्षांचा या पद्धतीला विरोध होता. त्यामुळे थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवडीमुळे जास्त सदस्य असलेल्या पक्षालाही सरपंच विरोधीपक्षाचा निवडून आला तर त्यावरच अवलंबूर राहावे लागत होते. मात्र आता या निर्णयाला लगाम बसणार असून *पुन्हा निवडून आलेल्या सदस्यांमधून नगराध्यक्ष व सरपंच निवडला जाणार आहे.*
