मुख्यमंत्राच्या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी
प्रतिनिधी रफीक आत्तार
पंढरपुर राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुसचित जमातीच्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाण अवैद्य ठरवुन सेवेतुन काढुन टाकले होते अशा कर्मचाऱ्यांना २१ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकातील कलम ४.२ नुसार मानवतावादी दृष्टीकोनातुन व प्रशासनाची होणारी अडचण दुर कण्यासाठी अधिसंख्यपद निर्माण करुन ११ महिन्याकरिता नेमणुक देण्याचा आदेश झाला आहे.
आदेश होऊन १० महिने झाले तरी महसुल विभाग, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्यपदावर सामावुन घेतले नाही. मुख्यमंत्र्याच्या या आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन [आफ्रोह] चे जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब बळवंतराव यांनी एका प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१ डिसेंबर २०१९च्या परिपत्रतील कलम४.२मध्ये स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, सदर शासन निर्णयापुर्वी राज्य सरकारच्या सेवेतील अनुसुचीत जमातीच्या ज्या कर्मचारी व अधिकारी जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरवून सेवा मुक्त करण्यात होते , ते सेवा समाप्ती पुर्वी ते ज्या पदावर कार्यरत होते. त्या पदाचे अधिसंख्य पद निर्माण करुन त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातुन तसेच प्रशासनाची होणारी अडचण दुर करण्यासाठी सर्व संबंधित प्रशासकीय आस्थापना विभागांनी तात्पुरत्या स्वरुपात ११महिन्याकरीता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत अधिसंख्यपदावर नेमणुक द्यावी असा आदेश दिला आहे. ऑर्गनायझेशन फॉर राईटस ऑफ ह्युमन [आफ्रोह] संघटनेने दि७ सप्टेंबर रोजी निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री देशमुख यांना निवेदन देऊन अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याची विनंती केली आहे.
तसेच सदर शासन निर्णय राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये,सेवा मंडळे, महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा, महामंडळे, शासकीय अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, सहकारी संस्था, शासकीय उपक्रम व शासनाच्या अधिपत्याखालील किंवा शासनाने अनुदान दिलेली मंडळे, यांना तसेच आरक्षण अधिनियम, २००१मधील तरतुदीनुसार आरक्षण धोरण लागू असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागु राहील असे परिपत्रकात म्हटले आहे. तरीसुद्धा माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व एसटी महामंडळाचे अधिकारी हे परिपत्रक आम्हाला लागु होत नाही असे वक्तव्य करुन दिशाभुल करीत आहे. नोव्हेंबरमध्ये ११ महिन्याची मुदत संपत आहे. शासन आदेश होऊन सुद्धा हे कर्मचारी अधिसंख्यपदावर घेतले नाहीत तर होणाऱ्या नुकसानीला सर्वस्वी संबंधित अधिकाऱ्याला जबाबदार धरुन अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्याचे होणारे आर्थिक नुकसान त्यांच्याकडुन वसुल करावे. तसेच खाजगी शाळेचे संस्थाचालक व मुख्याध्यापक ही या शासन परिपत्रकानुसार सेवकाला रुजु करुन घेत नाहीत. पद रिक्त नाही अशी दिशाभुलकरणारी वक्तव्य करीत आहेत.त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करून मुखाध्यापकांचा पगार बंद करावा संस्थेचे अनुदान रोखावे .मुखमंत्र्यानी मानवतावादी दृष्टीकोनातुन सेवेतुन कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेण्याचा आदेश दिला परंतु संवेदनाहीन , गेंडयाची कातडी पांघरलेल्या या मुजोर व मस्तवाल अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असुन काडीची ही किंमत न देता अनुसुचित जमातीच्या अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळत आहेत. शासन आदेशाला डावलणाऱ्या व अनु जमातीच्या कर्मचाऱ्यांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी आफ्रोहचे जिल्हा कार्याध्यक्ष बाळासाहेब बळवंतराव यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे.
