आढावा बैठकीत शिक्षण विभागाची पोलखोल. माजी आ. वैभव पिचड; पंचायत समिती आढावा बैठक. पर्यटन स्थळे बंद ठेवण्याची सरपंच परिषदेची मागणी
अकोले प्रतिनिधी विठ्ठल खाडे
शासनाला खोटी माहिती देवून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेला देखील गटशिक्षण विभागाने खोटी माहिती पुरवित असलेल्या अधिकार्‍याचा तातडीने बंदोबस्त करण्यात यावा अशा आशयाचा ठराव पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, सदस्य यांनी तात्काळ घ्यावा अशी मागणी अकोले तालुक्याचे माजी आ. वैभवराव पिचड यांनी पंचायत समितीच्या आढावा बैठकीत व्यक्त केले. विधानसभेत आमदारांना आधिवेशनात सहभागी होण्यासाठी फीटनेस सर्टिफीकेटची मागणी केली जाते तर आदिवासी भागातील पर्यटन स्थळाकडे येणार्‍या पर्यटकांची फीटनेस सर्टिफिकेट असल्यानंतरच स्थानिक कमिटीच्या निर्णयानुसार त्यांना या भागात फिरण्याची परवाणगी देण्यात यावी, या विभागातील शेंडी, भंडारदरा, फोफसंडी या ठिकाणी कोरोनाचे जे पेशंट निघाले ते मात्र बाहेरुन येणारेच निष्पन्न झाले. त्यामुळे आतातरी याभागातील कोरोनाला लगाम लावण्यासाठी स्थानिक कमिटीच्या निर्णयावरच हे निर्णय घेतले जावेत. अशी मागणी त्यांनी अकोलेचे तहसीलदार मुकेश कांबळे, गटशिक्षणाधिकारी एकनाथ चौधरी यांच्याकडे केली.
यावेळी अकोले पंचायत समितीच्या सभापती उर्मिला राउत, उपसभापती दत्ता देशमुख, माजी उपसभापती भरतराव घाणे, प्र. गटविकास अधिकारी एकनाथ चौधरी, प्र.गटशिक्षणाधिकारी अरविंद कुमावत, सा.बा.चे प्र. पी.एन. वाकचौरे, आरोग्य विभागाचे इंद्रजित गंभिरे, कृषीचे विस्तार अधिकारी शेवाळे, शंभु नेहे, राजेंद्र गवांदे यांसह पेसा ग्रामपंचायत कर्मचारी सरपंच परिषदेचे सर्व सरपंच उपस्थित होते.
यावेळी श्री. पिचड यांनी अकोले पंचायत समितीचे गटशिक्षण विभागाचा आढावा घेत असताना या तालुक्यातील शिक्षक ऑनलाईन पध्दतीने कीती विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षण पोहचवत आहे, तर अनेक विद्यार्थी वर्गाला टॅब नसल्यामुळे मतदार संघातील दौरे केल्यानंतर जनावरे वळताना दिसून आले, अनेक शिक्षक शाळेवर न जाता मुख्यालयात राहणे बंधनकारक असताना कोणत्याही विभागात दिसून आले नाही. प्रभारी गटशिक्षण अधिकार्‍यांनी कोणत्याही शाळेला भेट दिली नाही, हे त्यांनी कबूल केले. तर या तालुक्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत 1 ते 8 पर्यंत 16 हजार 813 विद्यार्थी असून 13 हजार 194 विद्यार्थी ऑनलाईन पध्दतीने शिक्षण घेत आहे. शिक्षण विभागाचे यावर लक्ष असून ज्या ठिकाणी नेटवर्क मिळत नाही, याबाबत प्रत्येक विद्यार्थी पालकाकडे अ‍ॅनड्राईड मोबाईल नाही, त्यांच्याकडे स्वतः जावून अध्यापनाचे काम सुरु असल्याचे सांगितले. मात्र गटशिक्षण अधिकार्‍यांनी प्रथम पासूनच खोटी माहिती देत असल्यामुळे माजी आमदार संतापून 2013 सालापासून ते आजपर्यंत पंचायत समिती शिक्षण विभागाचे प्रभारी गटशिक्षण अधिकारी असल्यापासून शिक्षणाचे तीन तेरा, नऊ बारा वाजविले, खोटी माहिती शासन अधिकारी यांना देवून मोठे नुकसान केले, अनेक शिक्षकांना पाठिशी घालण्याचे काम करत असल्याचा आरोप केला. पेसा ग्रामपंचायत व एक स्तर मध्ये काम करत असलेल्या शिक्षकांच्या बदल्या कोणत्या निकषावर केल्या, आदिवासी विभागातील गुणवंत शिक्षक पुरस्कार कोणी बंद केला? सन 2013 पर्यंत आदिवासी विभागातील एका शिक्षकाची पुरस्कारासाठी निवड केली जात होती. ती बंद का झाली? भंडारदरा, खडकी शाळांच्या इमारती पाडण्यात आल्या, गेल्या दोन वर्षांपासून या इमारतीचे काम सुरुच नाही. शासन नियमाप्रमाणे ज्या ठिकाणी नियुक्ती करण्यात आली त्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक असताना ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवकांना हाताशी धरुन निवासी असल्याचे खोटे दाखले देवून याठिकाणी रहिवाशी असल्याचे दाखविले ही शासनाची फसवणूक नाही का? येत्या दोन दिवसात तालुक्यातील व पेसा भागात काम करणार्‍या अशा खोटी माहिती देणार्‍या सर्वांचेच माहिती उघड करा अन्यथा आपल्या निलंबनाचा ठराव पंचायत समितीने करुन राज्याचे शिक्षण मंत्री व जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी यांना पाठविण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला. तर सर्व सरपंच समोर असताना खोटे दाखले कोणी दिली याची शहानिशा झालीच पाहिजे अशी मागणी सरपंच परिषदेने व्यक्त केली.
अनेक भागातील केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकारी शाळेवर फीरकत नाही, खोटी माहिती पंचायत समितीला सादर करतात, अधिकारी देखील कोणतीही शहानिशा न करता शासनाची फसवणूक करतात, या तालुक्यात चुकीचा पायंडा या अधिकार्‍यांनी चालविला आहे. 2013 साली पेसा कायदा सुरु झाला. या कायद्यान्वये अकोले तालुक्यातील 94 गावे पेसा मध्ये समाविष्ट झाली. या जीआर बद्दल संबंधित अधिकार्‍याला नाही, या पेसा विभागातील शिक्षकांच्या बदल्या कोणत्या निकषावर करण्यात आल्या. या मध्ये काम करणारे शिक्षक तेथील स्थानिक लोकांबरोबर सुसंवाद साधणारे पाहिजे ही शासनाचा मुख्य उद्देश होता, मात्र कोणत्याही शिक्षकाला शिक्षा द्यायची असेल तर पंचायत समिती शिक्षण विभाग पेसा विभागात या शिक्षकांना पाठवून त्यांना रुजू केले जाते. हे योग्य आहे का? शासनाकडे 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनी पुरस्कारासाठी ज्या शिक्षकांची निवड केली. ती निवड करत असताना चारित्रहिन दाखला पोलीस यंत्रणेकडून का जोडला गेला नाही? या पुरस्कारासाठी ज्यांची निवड केली ती निवड करत असताना पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांना विश्‍वासात घेतले गेले नाही, घाई घाईने सभापती, उपसभापती यांना सुट्टीच्या दिवशी फोन करुन त्यांच्या सहया घेतल्या जातात, यावर सभापती, उपसभापती यांनी आक्षेप नोंदविला. आदर्श शिक्षक निवड करत असताना पंचायत समिती मधील पदाधिकारी व गटविकास अधिकार्‍यांना याची माहिती का दिली नाही? शासन नियमाप्रमाणे शाळा सुरु झाल्यानंतर विद्यार्थी पट निश्‍चीत नंतर शिक्षकांची पट निश्‍चिती करण्यात येते, त्यावेळी त्या शिक्षकांकडून रहिवाशी असल्याचे ग्रामपंचायतीचे पत्र घेतले जाते. ते कोणत्याही सरपंचाला विश्‍वासात घेवून न घेता चेरीमेरी घेवून ते बोगस असून देखील ते बोगस असून केंद्रप्रमुख व विस्तार अधिकार्‍यांच्या विश्‍वासावर घेवुन आजपर्यंत कोटयावधी रुपयांची शासनाची फसवणूक केली नाही का? असा संतप्त सवाल देखील व्यक्त केला. तालुक्यातील 1125 शिक्षक कार्यरत असताना यापैकी नियुक्तीच्या ठिकाणी किती राहतात याची माहिती दोन दिवसात सादर करावी, खोटे दाखले देवून शासनाची फसवणूक करणारांच्या पाठीमागे गटशिक्षण अधिकार्‍यांचा हात असल्याचा आरोप माजी आ. पिचड यांनी केला.
अनेक विभागात शिक्षक शाळेवर न जाता त्यांनी गावातील रोजंदारीवर तरुणांची नियुक्ती केली हे प्रकार देखील अनेक भागात पहावयास मिळाले, अपंगाचे खोटे दाखले कीती शिक्षकांनी दिली हे देखील तातडीने कळवावे, ज्या ग्रामसेवकांनी असे चुकीचे दाखले दिले त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे, पेसा अंतर्गत एकस्तर मागणी लागु झाली याचा फायदा अनेक शिक्षकांनी घेतला. त्या शिक्षकांची नावे संबंधित आदिवासी सरंपच परिषदेला तातडीने कळवावी, 2013 सालापासून आदिवासी विभागात काम करत असणार्‍या आदर्श शिक्षक पुरस्कार बंद का केला.
नगर जिल्हयात अकोले तालुक्यात 94 गावे पेसा मध्ये येतात, शासन नियमानुसार शिक्षक बदलीचा मेमो याठिकाणीच तयार होतो, खोटी आकडेवारी वरीष्ट अधिकार्‍यांना देवून बदल्यामध्ये केली नाही काय? असा सवाल श्री पिचड यांनी केला.
यावेळी कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य विभाग या सर्वांचा आढावा घेवून संबंधित अधिकार्‍यांना कडक सुचना करत शासन आपल्या दारी ही संकल्पना राबवा, जनतेचा अंत पाहू नका, ज्या ठिकाणी आपले कर्मचारी काम करत नसेल त्या ठिकाणी योजनांची माहिती द्या, मागील आठ महिन्यांपासून सर्वच जन अडचणीचा सामना करत आहेत, सामज्यसपणे सर्वांच्या अडचणी सोडवा, कार्यालयामध्ये झिरो पेन्डसी ठेवा, लाभार्थ्यांना हेलपाटे मारण्यास भाग पाडू नका, असे आवाहन श्री. पिचड यांनी केले.
यावेळी पेसा ग्रामपंचायत सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत गोंदके, महिला तालुकाध्यक्ष सविता वरे, तालुका सरचिटणीस तथा भंडारदराचे सरपंच पांडुरंग खाडे, वारंघुशीचे सरपचं अनिता कडाळी, सयाची आसवले, गणपत खाडे, गंगाराम धिंदळे, त्रिंबक बांडे, सुरेश मोरे, रोहिदास इदे, मारुती बांडे आदींसह मोठया संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी पेसा सरपंच परिषदेच्यावतीने राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनात कोरोना संसर्ग अपत्ती काळामध्ये भंडारदरा परिसरात वाढत्या पर्यटनावर निर्बंध घालण्यात यावे. आणि 144 लागू असताना देखील काही हॉटेल व्यवसायीक याठिकाणी दादागिरीच्या जोरावर व्यवसाय करतात. पर्यटन क्षेत्र चालू झाल्यानंतर या परिसरात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला याअगोदर ग्रामपंचायतीने योग्य नियोजन केल्याने एकही रुग्ण आढळला नव्हता, मात्र पर्यटकांमधूनच हा कोरोनाचा फैलाव सुरु झाल्याने नागरिक धास्तावले असून लाखो रुपये खर्च करण्याची आदिवासी बांधवाची परिस्थिती नाही. येथून 250 किमी अंतरावर जिल्हा रुग्णलय आहे. अ‍ॅम्ब्यूलस सेवा उपलब्ध नाही तरी या भागातील पर्यटन व्यवस्था चालू करु नये अशी मागणी पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, कळसूबाई हरिश्‍चंद्रगड अभयारण्याचे वन सरंक्षक अधिकारी बी. जी. पडवळ, प्रांताधिकारी शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार मुकेश कांबळे यांना पाठविलेल्या निवेदनात केले आहे.
