आदिवासी पारधी समाजाचे प्रतिनिधी बबनजी गोरामन ,अनिल पवार , अतिश पवार यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय नागपूर येथे वाचला हक्काचा जाहीरनामा.

१) ः जग वेगाने बदलू लागले. परंतु, लाल गाय पाळणारे भारवाड अद्याप लाचारी अन्‌ गरिबीच्या जिण्यातून मुक्त होऊ शकला नाही. “आज येथे तर उद्या तेथे’ अशी भटकंती आयुष्य जगण्यासाठी आणि जगविण्यासाठी सुरू आहे. रस्त्यावरचा प्रवास अंगवळणी पडलेला नाथजोगी समाजाचा प्रवास कधी दूर होईल?

२) ः गोऱ्या लोकांचं राज्य देशावर होतं तवा पारध्यांवर गुन्हेगारीचा ठपका होता. आतातर स्वातंत्र्य झालो; परंतु अजूनही गावाच्या बाहेरच आहोत. आमच्यापर्यंत कधी पोहचल हे स्वातंत्र्य?

३) ः टोलीतील कचरा वेचणाऱ्या महिलांना बाळ पळवणाऱ्या आहेत म्हणून मारण्याचा प्रकार भरवस्तीत होतो. ही उपराजधानीच्या

शहरातील मांगगारुडी समाजाची व्यथा.

४) ः ज्या घरात आम्हा कोलामांच्या दोन पिढ्या गेल्या, त्या घरावर अधिकार नाही. जी जमीन 60 वर्षांपासून पिकवण्यासाठी राब-राब राबतो, ती जमीन आमच्या नावावर नाही. यामुळे आमच्या पदरात ना रहिवासी दाखला पडत ना जातीचे प्रमाणपत्र. सांगा साहेब, आम्ही कसं जगायचं? आमची लेकरं कशी शिकवायची?

५) ः स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतरही नाल्यात वाहून येणारा मैला स्वच्छ करूनही आमच्या लेकराबारांना ना हक्काचे घरकुल मिळत ना सुखसोयी. आम्ही कधीपर्यंत हा मैला वाहून न्यायचा?

बंजारा, भामटी, गोंधळी, गोपाळ, नाथजोगी, गोसावी, बहुरूपी, मांगगारुडी, कोलाम, भरवाड, रब्बारी, पारधी समाजासह सफाई कामगार समाजातील प्रतिनिधी, विविध मागास समाजांतील एकल महिलांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या समाजाच्या पोटाची खळगी भरण्याच्या गरजेतून उभ्या झालेल्या समस्यांचा पाढा *विभागीय आयुक्त #डॉ_संजीव_कुमार* यांच्यासमोर वाचला. विशेष असे की, उजाड आयुष्य जगणाऱ्यांची व्यथा तसेच वेदनादायी मनोगत विभागीय आयुक्तांनी ऐकले. स्वातंत्र्यांच्या सत्तरीनंतरही जगण्याच्या समस्या ऐकून त्यांचेही मन विषण्ण झाले. वंचिताच्या विकासाची ब्ल्यू प्रिंट करण्यासोबतच, वंचित घटकातील प्रतिनिधींचे विकास मंडळ तयार करून त्यांच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत पातळीपासून तर जिल्हास्तरावरील प्रशासनाच्या अधिकारकक्षेत येणाऱ्या समस्या सोडविण्यावर टप्प्याटप्प्याने भर देण्यात येईल, असे आश्‍वासन यावेळी त्यांनी दिले.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत गाव, वस्ती आणि समाज तसेच तेथील स्थितीचे आणि समस्यांचे सर्वेक्षण करून कोणत्या मार्गाने समस्या सोडविता येतील, याचे “फ्रेम वर्क’ तयार करणे आवश्‍यक आहे, असे मत डॉ. संजीव कुमार यांनी यावेळी व्यक्त केले. विकासाच्या या कृती कार्यक्रमाची नियमित आढावा बैठक घेण्यासंदर्भातही अधिकाऱ्यांनी पावले उचलावी, याची जबाबदारीही निश्‍चित करण्याची सूचना यावेळी त्यांनी दिली.

“संविधान फाउंडेशन’चे अध्यक्ष आणि माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांच्या पुढाकारातून विभागीय आयुक्त कार्यालयात मंगळवार (ता. 3) ही बैठक बोलविली. विभागीय आयुक्त डॉ. संजीव कुमार यांनी बैठकीतून वंचितांच्या विकासाचा अजेंडा राबवण्यासंदर्भात सूचना दिल्या. यावेळी उपआयुक्त रमेश आडे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड उपस्थित होते. संविधान साहित्य संमेलनातून ” _आमच्या वस्तीत संविधान पोहोचलेच नाही_ ‘ या विषयावरील परिसंवादातून वंचित समाजाने _आमचे स्वातंत्र्य कुठे आहे, आमच्यापर्यंत संविधानाचे लाभ पोहोचले नाही_ ‘, असा सवाल केला होता. त्या प्रसंगी *सामाजिक न्याय विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड* यांनी पुढाकार घेत वंचितांचा हुंकार प्रशासनापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. यापूर्वी विभागातील सहाही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि सर्व विभागांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली होती. वंचित समाजघटकांतर्फे “सकाळ’चे सहयोगी संपादक प्रमोद काळबांडे यांनी वंचितांची व्यथा आणि समस्यांबाबत माहिती दिली.