‘ आदिवासी विशेष पदभरती ‘ तात्काळ करणे बाबत बिरसा क्रांती दलाचे निवेदन
धुळे राहुल साळुंके
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दि. ६ जुलै २०१७ ची अंमलबजावणी करण्यासाठी तद्अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका क्र. ३१४०/२०१८ यात दि. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाने ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत विशेष पदभरती करणे क्रमप्राप्त होते. परंतू शासनाने खूप विलंबाने शासन निर्णय दि. २१ डिसेंबर २०१९ जारी करुन ‘ आदिवासी विशेष पदभरती ‘ करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला. पण या कालबद्ध कार्यक्रमानुसार आदिवासींची विशेष पदभरती झाली नाही. पुढे कोविड – १९ च्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे संपूर्ण देशभरात २४ मार्च २०२० पासून लाँकडाऊन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे विशेष पदभरती कार्यक्रम रेंगाळला. तद्नंतर राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता व कोविड – १९ वर मात करण्यासाठी संदर्भीय शासन निर्णय दि ४ मे २०२० नुसार ६७% निधीच्या शासकीय योजनांना कात्री लावून केवळ ३३% निधीलाच मंजुरात दिली. याशिवाय याच शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. १४ नुसार पदभरतीवरही निर्बंध आणल्या गेले. त्यामुळे चालू असलेली आदिवासींची विशेष पदभरती प्रभावित झाली. वास्तविक या पदभरती बाबत मा. उच्च न्यायालयात तत्कालीन राज्याचे मुख्यसचिव यांनी अभिवचन दिले होते. पण ते पूर्ण झालेले नाहीत.
त्यामुळे आता केवळ ‘ आदिवासी विशेष पदभरती ‘ करीता शासन निर्णय ४ मे २०२० मधील निर्बंध शिथिल करण्यात येवून विशेष बाब म्हणून ही पदभरती सुरु करण्यात यावी. तसेच आजपर्यंतच्या इतिहासात दरवर्षी आदिवासी विकास विभागाकडून खूप मोठ्या प्रमाणात अखर्चिक पैसा मार्च एडींगला शासनाच्या तिजोरीत जमा झाला पण स्वातंत्र्याच्या ७३ वर्षानंतरही आदिवासी दुर्गम भागात मुलभूत सुविधा पोहोचल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ आदिवासी दुर्गम भागात मुलभूत सुविधा पोहोचविण्यासाठी अटी शिथिल करुन आर्थिक निर्बंध उठविण्यात यावेत. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, शासनानेच केलेले कायद्याची अंमलबजावणी करुन कठोर निर्णय घेतल्यास आर्थिक परिस्थिती पूर्व पदावर येऊ शकते. शासनाच्या तिजोरीत पैसा जमा होईल.
” अनुसूचित जमातीचे राखीव पदे ज्या गैरआदिवासींनी बळकावली आहेत, ज्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र अवैध झाले अशांची संख्या अंदाजे १२,५०० ( बारा हजार पाचशे ) असल्याचे शासनानेच मा. उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठासमोर सांगितले आहे. या गैरआदिवासीवर शासनाच्या बजेटमधून दर महीण्याला ६५ कोटी रुपयांचा निधी खर्च होत आहे. शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करुन फसवणूक करणाऱ्या या गैर आदिवासीवर जातपडताळणी कायद्यातील तरतुदींनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करुन वित्तीय लाभ न देता, सेवासमाप्ती केल्यास शासनाचा पैसा वाचू शकतो. आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
तसेच आदिवासींच्या योजना संदर्भात सन २००४ ते २०१२ या काळात वर्षाला सुमारे २ हजार कोटीं रुपये आदिवासी विकासासाठी राखून ठेवण्यात आले होते. यात झालेला घोटाळा खणून काढण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांचे अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या चौकशी नुसार जवळपास १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झालेला आहे. या घोटाळ्यातील सर्व सहभागी अधिकारी, कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करुन १०० कोटींची वसूली केल्यास राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होईल. राज्यातील संपूर्ण आदिवासी बांधव आपल्या धाडसी निर्णयाचे कौतुक करेल. शासनाच्या व सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील.
विशेष बाब म्हणून आदिवासी पदभरती करतांना व योजना राबवितांना आर्थिक ताण राज्याच्या तिजोरीवर अतिरिक्त येणार नाहीत. आदिवासी समाजाच्या बजेटमधूनच आदिवासी समाजाचे भले होईल. त्यामुळे किमान आदिवासी पदभरती व योजनांना शासन निर्णय दि. ४ मे २०२० मधील निर्बंध शिथिल करण्यात यावे.
अश्या स्वरूपाचे निवेदन मा. ना. श्री. उद्धवसाहेब ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई – ३२, मा. ना. श्री. अजित पवार, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई – ३२, मा. ना. के. सी. पाडवी. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई – ३२, मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय मुंबई – ४०००३२, मा. हिनाताई गावित, खासदार, नंदुरबार लोकसभा मतदारसंघ यांना देण्यात आले आहे.
