८२ कुटुंबांना घरकुले ,जमीन देण्याची बिरसा क्रांती दल संघटनेची मागणी. २५० एकर जमिनीवरुन आदिवासींना हुसकावून लावले.
दिलीप आंबवणे अहमदनगर
अहमदनगर : अहमदनगर जिल्ह्यामधील राहाता तालुक्यातील रस्तापूर परिसरातील बेघर झालेल्या ८२ भिल्ल आदिवासी कुटुंबाना घरकुले व उपजिवीकेसाठी प्रति कुटुंब ३ एकर जमीन देण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आदिवासी विकास मंत्री अँड.के.सी.पाडवी यांचे कडे बिरसा क्रांती दल संघटनेचे राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम, कोकण विभाग प्रमुख सुशिल कुमार पावरा, पुणे विभागीय अध्यक्ष दिलीप आंबवणे, खेड तालुका महासचिव शशिकांत आढारी तसेच अनेक आदिवासी संघटनेनी यांनी केली आहे.
ग्रुपग्रामपंचायत पुणतांबा – रस्तापूर अंतर्गत येणाऱ्या रस्तापूर परिसरात भिल्ल जमातीचे ८२ आदिवासी कुटुंब गेल्या ३० वर्षापासून सरकारी जागेवर आपल्या कोप्या राहत होते .आणि सरकारचीच जमीन वहीतीखाली आणून आपला व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत जीवन जगत होते. ही जमीन अंदाजे २५० एकरच्या आसपास होती. आता त्यांना त्या जमिनीवरुन हुसकावून लावल्यामुळे राहण्यासाठी घरदार नाही. उपजिविका व उदरनिर्वाहासाठी कोणतेच साधन नसल्यामुळे उघडयावर पडले आहे.
सदर जमीन सरकारने १९६८ – ७० दरम्यान दि गोदावरी शुगर मिल्स लिमिटेड साकरवाडी कडून आपल्या ताब्यात घेतली होती.आणि त्याचवेळी ही जमीन महाराष्ट्र स्टेट फार्मींग कार्पोरेशनला केवळ वहीतीसाठी ताब्यात दिलेली होती. सन २००५ पर्यंत या जमिनीवर कब्जेदार म्हणून ‘ सरकार ‘ अशी नोंद दाखल होती.
सन २००५ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ लक्ष्मीवाडी यांनी वहीतीसाठी आपल्या कब्जात असलेल्या जमीनवर कब्जा हक्काच्यापोटी रक्कमेचा सरकारकडे भरणा करुन फेरफार वर असलेले
‘ सरकार ‘ नांव कमी करुन स्वतःची नोंद करुन घेतली.
दरम्यान ग्रुपग्रामपंचायत पुणतांबा / रस्तापूर यांनी १५ आँगस्ट २०११ रोजी ग्रामसभेत दारिद्रय रेषेखालील सर्व्हे यादीतील आदिवासींना यापूर्वी शासनाच्या नियमानुसार घरकुले मंजूर झालेली असून उर्वरित आदिवासींना घरकुले मंजूर करण्यासाठी पं.स.राहाता यांना कळविण्याबाबत सर्वानुमते ठराव सुद्धा घेण्यात आला होता.शासनाने सहानुभूतीने निर्णय न घेता अतिक्रमीत जमीन नियमित न झाल्यामुळे पुढे अतिक्रमीत जमीनाचा वाद औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पोहोचला.आणि या गरीब व निरक्षर असलेल्या आदिवासींना अतिक्रमीत जमीनीवरून हुसकावून लावण्याचा निर्णय झाला.
या गरीब आदिवासींना प्रशासनाने कोणत्याही प्रकारची नोटीस न बजावता गट क्र.६३,६४,६५,६६ व गट क्र.६८,६९,७१,७२ तसेच गट क्र.८५,८६,८७ खाली करुन घेऊन हुसकावून लावण्यासाठी राहता,शिर्डी आणि कोपरगांव येथील जवळपास ७० पोलीसांचा फौजफाटा, महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळचे अधिकारी ,कर्मचारी व महसूल विभागाचे कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते . प्रचंड बंदोबस्तात बुलडोजरच्या मदतीने भिल्ल आदिवासींच्या कोप्या उद्धवस्त करण्यात आल्या आणि अन्नधान्याची नासाडी करुन अतोनात नुकसान करीत ८२ भिल्ल जमातीतील आदिवासी कुटुंबांना बेघर करुन हुसकावून लावण्यात आले. आता मात्र त्यांच्याकडे राहायला इंचभरही जागा नाही. तर घरदार कुठून येणार ? उदरनिर्वाह करुन जगण्यासाठी जमीनही नाही. आता ते जगणार कसे ? असा प्रश्न निवेदनातून बिरसा क्रांती दलाने केला आहे.
” सरकारने आता बेघर झालेल्या ८२ गरीब आदिवासी कुटुंबांना राहण्यासाठी जागा, घरकुले आणि उदरनिर्वाहासाठी प्रति कुटुंब ३ एकर जमीन देण्यात यावी.जेणेकरून ते जगू शकतील. अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी दिली.
