शेतकरी व कर्मचारी यांना द्यायची वेळ आली की राजकारण्यांच्या पोटात दुखायला लागतं…
ग.स.कर्मचारी पतसंस्थेचे संचालक जगन्नाथ टि.बाविस्कर यांची परखड प्रतिक्रिया.
चोपडा..प्रतिनिधी..लतीश जैन
भारत हा क्रुषिप्रधान देश असुन शेतकरीच ह्या जगाचा पोशिंदा आहे.तसेच कर्मचारी,कामगार हे सुद्धा कार्यकारी व्यवस्थेचा कणा आहेत.शेतात शेतकरी,उद्योगात कामकरी व कार्यालयात अधिकारी कर्मचारी असतील तरच कामे होतील.शासन व जनता यामधील दुवा कर्मचारीच आहे.परंतु ज्या ज्या वेळेस शेतकरी व कर्मचारी यांना सरकारकडुन काही द्यायची वेळ आली की,सर्वात आधी राजकारण्यांच्या पोटात दुखायला लागतं..अशी परखड प्रतिक्रिया जळगांव ग.स.कर्मचारी पतसंस्थेचे संचालक जगन्नाथ टि.बाविस्कर, विभाग चोपडा यांनी ह्या पत्रकान्वये व्यक्त केली आहे.
कर्मचारी यांना पाच दिवसांचा आठवडा ,वेतन आयोगानुसार पगारवाढ, महागाई ,फरक,बोनस,व इतर भत्ते देय असतांना राजकारणी यांचे डोळे विस्फारतात . फुकटचा पगार घेतात अशी शेरेबाजी करून कर्मचारी यांना हिणवण्यात येते. वस्तुत: सरकारी व निमसरकारी कर्मचार्यांना ग्रामीण व शहरी भागातील निर्देशांकानुसार वेतन,महागाई भत्ते यासोबतच जीवनावश्यक वस्तु ,शैक्षणिक पात्रता, अनुभव,आजारपण,मुलांचे शिक्षण, निवासाच्या सोयी इ. घटक विचारात घेऊन ठरविलेले असतात.काम कमी पगार जास्त याउलट काम जास्त पगार कमी अशी बिकट अवस्था कर्मचार्यांची आहे.आतातर पगार कपात होणार अशी बातमी आहे.
राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांना केंद्राप्रमाणे वेतन भत्ते व सोयी सवलती देण्याची तरतूद आधीच केलेली आहे. आजही ४०% हून अधिक पदे रिक्त आहेत. तरीही शासकीय कामकाज बंद पडलेले नाही. कामाचा प्रचंड ताण असतांना कर्मचारी अहोरात्र राबतात. सर्वच विभागातील कर्मचारी कुठलीही तक्रार न करता निष्ठेने काम करीत असतात.तरीही कर्मचारी यांच्या कामाचे कौतुक होत नाही.एखादं दुसरा कामचुकार असतो पण कामच होत नाहीत हे ही म्हणणे चुकीचे आहे. कर्मचारी जर कामच करीत नसतील तर मग सरकार चालते कसे. राजकारण्यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था डबघाईला आणली त्यात कर्मचार्यांचा काय दोष आहे?
असाही खडा सवाल श्री. बाविस्कर यांनी व्यक्त केला आहे.
राजकारण्यांनीच शेतीचे वाटोळे केलेले आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यायला सरकारला कुणाचे बंधन आहे का? शेतमालाला हमी भाव द्यावा , १०० टक्के अनुदानाच्या योजना राबवाव्यात , संपुर्ण विजबील व कर्जमाफी द्यावी, खते बिबीयाणे कमी किंमतीत द्यावीत.शेतीपुरक उद्योग व व्यवसायांना बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.यासोबतच आमदार खासदारांप्रमाणेच सरकारी निमसरकारी,सहकारी,अंशकालीन ,खाजगी कर्मचार्यांना सुद्धा भरमसाठ पगारवाढ करावी.अशीही अपेक्षा श्री.बाविस्कर यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकार मधील सदस्य,नेते,समाजधुरीणांनी शेतकरी व कर्मचारी यांचेसाठी वेळीच योग्य ते निर्णय घ्यावेत.
महसूल वाढवावा, खर्चात काटकसर करून भ्रष्टाचाराला आळा घालावा, अनावश्यक राजकीय नेमणूका कमी कराव्यात,शेती, माती पीक,साठवणूक व बाजारपेठा यांचे नियोजन करावे. दलाल मध्यस्थ यांचे उच्चाटन करावे. लोकसंख्येवर नियंत्रण आणावे. भावनांवर आधारीत राजकारण करण्यापेक्षा विकासावर आधारीत राजकारण करावे.कर्तव्यदक्षं अधिकारी कर्मचारी यांचे कौतुक करावे. यासाठी विचार बदलला चर परिस्थिती बदलेल.असेही मत चोपडा मार्केट कमेटीचे माजी संचालक व गोरगांवलेचे माजी सरपंच जगन्नाथ टि.बाविस्कर यांनी व्यक्त केले आहे…
