मोफत शासकीय धान्य पुरवठा सुरू ठेवण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
प्रतिनिधी:-सलमान मुल्ला
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की सरकारने कोरोना काळात रेशनबाबतीत ज्या विशेष तरतुदी केल्या होत्या, त्याची मुदत या 30 जून रोजी संपत आली आहे.
सरकारने लॉकडाऊनची तीव्रता खुप कमी केल्यानंतरही असंघटीत कामगार, मोलकरीण, रिक्षावाले , ठेलेवाले, लहान व्यावसायिक, अल्पभूधारक शेतकरी, हातावर पोट असणारा कष्टकरी वर्ग या सर्व सामान्य लोकांना लगेच कामही मिळणार नाही. त्यांचं जीवन सुरळीत चालू होण्यासाठी आणखी बराच काळ जावा लागणार आहे.
म्हणून सरकारने या ज्या योजना चालू केल्या होत्या.त्यांचा तो हक्क आहे.
यामुळे रिपब्लिकन सेने तर्फे सरकारने रेशन तरतुदीचा कालावधी अजून 3 महिने वाढवावा व रेशन व्यवस्था दर्जेदार व व्यापक करावी.
तसेच लाईट बिल मायक्रोफायनान्स बचत गट इत्यादी कर्ज माफ करण्यात यावे व सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्याची मेहरबानी करावी जेणेकरून आर्थिक परिस्थिती आटोक्यात येईल आणि कोणीही आत्महत्या करणार नाही किंवा उपाशीपोटी राहणार नाही असेही या निवेदनात म्हटले आहे
या निवेदनावर जिल्हाप्रमुख अनिल हजारे,लाखन गायकवाड आदींच्या सह्या आहेत.
