सभागृहात पारधी समाजाच्या समस्या मांडणार :आ.श्री बचू कडु
आदिवासी पारधी युवा विकास परिषदेला आश्वासन
अनिल पवार
पिढयानपिढया जंगलात राहून पारंपारिकरित्या शिकार करत भटके आयुष्य जगणारा आदिवासी समाज म्हणजे पारधी. मुख्य प्रवाहापासून कायमच दूर राहिलेला हा पारधी समाज शिकारीसाठी ओळखला जायचा. पक्षी-प्राण्यांविषयी असलेले जंगलाचे अफाट ज्ञान या समाजाची आजही विशेष ओळख ठरते. शिकार हे पारधी समाजाचे एकमेव जगण्याचे साधन असले तरी कायद्याच्या नियमांचे पालन करत शिकार करणे हे काळानुरूप कठीण होऊ लागले. शिकारीवर अवलंबून राहणे या समाजाला एक आव्हान ठरत होते. मात्र शिकारीशिवाय जगण्याचा अन्य पर्याय शोधणे हे काळाने सूचित केले होते.
या जाणिवेतून महाराष्ट्रातील आदिवासी पारधी समाजाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी, पारधी समाजाचे राहणीमान उंचावण्याच्या दृष्टीने आदिवासी विकास विभागातर्फे सन २०११-१२ या वर्षापासून पारधी विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. या विकास कार्यक्रमाच्या अंतर्गत शासनाने पारधी समाजाला घरकुल, सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण तसेच व्यवसाय यासाठी अर्थसहाय्य्य देणे, पारधी समाजाच्या वस्त्या मुख्य रस्त्यांशी जोडणे असे विकासात्मक कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असून या योजनेचा पुरेपूर फायदा समाजाला झालेला नाही .
”आदिवासी पारधी समाजाचे हजारो वर्षांपासूनचे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.
हिवाळी अधिवेशनात सभागृहात पारधी समाजाच्या समस्याना वाचा फोडणार असल्याचे विधानसभाचे सदस्य मा .आ .श्री बचूभाऊ कडु यांनी आदिवासी पारधी युवा विकास परिषदच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.
सद्या नागपुरात हिवाळी अधिवेशन सुरू आहेत त्यानिमित्ताने आज अधिवेशनात आदिवासी पारधी युवा विकास परिषदच्या शिष्टमंडळ महाराष्ट्र राज्याचे ग्रूहमंत्री मा .ना .श्री एकनाथ शिंदे , महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी मंत्री नितिनजी राऊत , महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात , महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामविकासमंत्री मा .ना .श्री छगन भुजबळ यांना निवेदनाद्वारे पारधी समाजाच्या व्यथा मांडल्या
*निवेदनात खालील मागण्यांचा अंतर्भाव होता* :
१)पारधी समाजाला आदिवासींचे एसटीचे आरक्षण लागू आहेत .मात्र कागदपत्रेच नसल्याने या आरक्षणाचा लाभ समाजबांधवांना मिळते नाही .
२)आजही समाजाला जमीनीचे हक्काचे पट्टे मिळाले नसल्याने पारधी समाजबांधव हक्काच्या घराघरांपासून वंचित आहे .
३)आदिवासी समाजासाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा लाभ कागदपत्रे नसल्याने मिळत नाही .
४)आजही समाजातील मोठा वर्ग गावाच्या बाहेर वास्तव्याला आहे .समाजात येण्यासाठी त्यांना मज्जाव केला जात असल्याची खंत समाजबांधव व्यक्त करतात .
५)कायद्याचे संरक्षण आहे , मात्र आजही समाजातील काही लोकांची मानसिकता बदललेली नाही .समाजाने आम्हांला स्वीकारायला हवे असे समाजबांधव सांगतात .
६)पारधी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण खूप कमी आहे , शासानने विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे .
७)पारधी समाजातील बोलीभाषा वाघरी आहे.त्यामुळे आम्हांला आमच्या वाघरी या बोलीभाषेतुन शिक्षण मिळावे अशी मागणी समाजबांधव करतात .
८)पारधी समाजाचे तांडे, बेड़े ,पाडे शासनाच्या नकाशावरच नाही .सर्व पारधी बेड्यांना महसुली गावाचा दर्जा दया ?
९)जंगला जवळील शेतजमिनी आम्हांला शेतीसाठी देण्यात यावे .यामुळे आमचा जीवन जगण्याचा दर्जा सुधारेल अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली .
१०)झुडुपी जंगलातील घरे पारधी समाजबांधवाना मिळावी .
११)पारधी समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून दयावा .
१२)पारधी समाजातील पदवीधर युवकांनाही स्पर्धा परिक्षेत यावे यासाठी स्वतंत्र स्पर्धा परीक्षा
प्रशिक्षण वर्ग सुरू करावे .
१३)अतिक्रमणधारक असल्याचे सांगून पारधी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या शासकीय पदापासून वंचित ठेऊ नये .त्यांचे पद जाउ नये याची काळजी शासनाने घ्यावी .
या मागण्यांची त्वरीत पूर्तता व्हावी यासाठी आदिवासी पारधी युवा विकास परिषदेच्या शिष्टमंडळने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आदिवासी पारधी विकास परिषदचे विदर्भ अध्यक्ष मा .श्री बबन गोरामन, आदिवासी पारधी युवा विकास परिषदचे अध्यक्ष अतिश पवार , आदिवासी पारधी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अनिल पवार यांसह अनेक प्रतिनिधी उपस्थित होते.
