पारधी समाजातील माय लेकीवर लैंगिक अत्याचार करून ठार मारण्याचा जातीवाद्यांचा प्रयत्न:
दिनेश पवार
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना पारधी समाजातील कुटुंब आपले दोन मुले व आई वडील यांच्या सह उस्मानाबाद जिल्ह्यातील एका शेतामध्ये पालावर राहतात. आठरा विश्व दारिद्र्य नशिबाला असणाऱ्या पारधी समाजातील कुटुंबाची हि कहाणी असून कुटुंबातील पुरुष हा कामानिमित्य बाहेरगावी असतो याचा गैर फायदा घेत गावातील जातीवादी नराधमांनी सदर कुटुंबातील १७ वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर धाक दाखवून अनेकवेळा लैंगिक अत्याचार केले त्यामुळे अल्पवयीन मुलीला दिवस गेले. हि गोष्ट नराधमाला समजल्यानंतर त्यांनी त्या मुलीचा गर्भ खाली करण्यासाठी मय लेकीला मारहाण करण्यास सुरवात केली. या त्रासाला कंटाळून सदर मुलीच्या आईने त्या नाराधामा विरोधात पोलिसात तक्रार दिली. याचा राग मनात धरून त्या नराधमाच्या वडिलाने मुलीच्या आईला जबरदस्तीने गाडीवर बसवून एका धाब्यावर नेह्वून एका खोलीमध्ये बंद करून सलग दोन दिवस लैंगिक अत्याचार केले व केस मागे घे नाहीतर तुझ्या कुटुंबियाला जिवंत ठेवणार नसल्याची धमकी दिली. त्या महिलेने त्या नराधमाच्या तावडीतून सुटका करून पोलीस स्टेशन ला सदर घटनेची तक्रार दिली. त्यानंतर पोलिसांनी त्या नराधमाला अटक केली. सदर प्रकरणातील अल्प वयीन मुलीला दिवस गेले आहेत सध्या ती ८ महिन्याची गरोदर आहे त्यामुळे पोलिसांना नाईलाजाने केस दाखल करून घेणे भाग पडले. सदर केस मध्ये पोलिसांनी कलम ३७६,(२)पोक्सो ४,१२, अॅट्रोसिटी अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या अंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करणे भाग पडले.
परंतु सदर केस मध्ये पोलिसांनी मुद्दाम कलम ३१२ हे जबरदस्तीने गर्भस्त्राव करण्याचे कलम लावले नाही. तसेच ५११ सारखे आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असणारे कलम लावले नाही. तसेच मुलगी अल्पवयीन असून ती गरोदर असताना सुध्दा तिला सी डब्लू सी कडे रेफर केले नाही. पोलिसानि मुद्दाम कांही कलमाची नोंद केली नसल्यामुळे पिडीतेच्या आईवर सलग दोन दिवस जबरदस्ती करून लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला न्यालायातून जमीन मंजूर झाला. व अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाचा जमीन अर्ज न्यालयात सादर करण्यात आला आहे. हि केस वंचित बहुजन आघाडी च्या महिला जिल्हा अध्यक्षा सौ.अस्मिता पारवे यांच्या कडे आली त्यांनी सदर पिडीते कडून माहिती घेवून सदर केस मध्ये पिडीतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकारी पक्षाला सहाय करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीकडून अॅड.जीनत प्रधान यांची नियुक्ती करून तशी मागणी विशेष न्यालाकडे अर्ज करून केली व सदर मागणी मे.विशेष न्यालयाने मान्य करून सदर केस मध्ये सरकारी पक्षाला सहाय्यक म्हणून अॅड.जीनत प्रधान यांची नियुक्ती केली. अॅड.जीनत प्रधान यांनी त्यांचे वकील पत्र सदर करून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाच्या जमीन अर्जाला तात्काळ आक्षेप घेत विरोध करून पिडीतेच्या वतीने म्हणणे मे. विशेष न्यायालयाला सादर केले आहे. सदर केस मध्ये पोलिसांची भूमिका हि अतिशय संशयास्पद आहे. ज्या धाब्यावर पिडीतेच्या आईवर दोन दिवस लैंगिक अत्याचार करून तिला मारहाण करून तिचा हात मोडला तो धाबा आणखीन पोलिसांनी सील केला नाही. या प्रकरणामध्ये आणखीन कोण-कोण लोक सहभागी आहेत यांच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही. मुद्दाम ३१२ व ५११ सारखे कलम लावले नाही. उलट अर्थी पोलिसच पिडीत मुलीच्या वडिलाला केस माघे घेण्यासाठी प्रवृत्त करीत असून त्यांच्यावर दबाव टाकीत आहेत. गावातील राजकीय मंडळी खासकरून त्या गावचे सरपंच पिडीत कुटुंबावर दबाव टाकून केस मिटवून घेण्यसाठी प्रयत्न करीत आहेत.
