निराधार पेन्शन धारक वर उपासमारीची वेळ
पेन्शन धारकाची पेन्शन बंद पडली की काय
प्रतिनिधी रफीक आत्तार
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 20 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णय परिशिष्ट 6 मधील मुद्दा क्रमांक 6 मध्ये विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत लाभ घेत असलेल्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, राज्य निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती योजनांमधील सर्व सन 2019/20 या वर्षातील सर्व लाभार्थ्यांचे उत्पन्न दाखले सादर करण्याबाबत संदर्भीय शासन निर्णयात नमूद केले आहे या शासन निर्णयानुसार मा. तहसीलदार पंढरपुर यांनी सर्व मंडळ अधिकारी यांना विशेष सहाय्य योजने अंतर्गत लाभ घेत असलेल्या लाभार्थ्यांना उत्पन्नाचे दाखले जमा करण्यासाठी अवगत करणे बाबत सध्या कोविड -19 या विषाणूंच्या प्रादुर्भावामुळे जवळपास सर्वच शासकीय प्रशासकीय कार्यालयात कामकाज अतिशय संत व कमी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर चालू आहे. अशा प्रसंगी सोलापुर जिल्हा व पंढरपूर तालुक्यासह महाराष्ट्रातील सर्व लाभार्थ्यांना 21 हजार रुपये उत्पन्नाचा दाखला मागणी म्हणजे त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. त्यांच्यामुळे सर्व जनमानसांचे रोजगार बुडाले आहेत. हाताला काम नाही अशा परिस्थितीत विशेष योजनेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना 21000 रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला मागणी म्हणजे हा सर्वसामान्य जनतेच्या आधारावर महाविकास आघाडी सरकारने एक प्रकारे अन्यायच केला आहे. गाव कामगार तलाठी तहसीलदार हे मंडळ अधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यानंतर उत्पन्नाचे दाखले देता येतील असे सांगत आहेत. कोविड विषाणुच्या काळात अशा भयंकर परिस्थितीला सामोरे जात असताना वृद्ध, अपंग, विधवा निराधारांना 21000 रुपयांचा उत्पनांचा दाखला काढणे जवळ-जवळ अशक्य होणार आहे म्हणुन सरकारने सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या दिनांक 20 ऑगस्ट 2019 चा शासन निर्णयातील 21000 रुपये उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट तात्काळ रद्द करावी किंवा सर्व निराधारांना कोणत्याही प्रकारची चौकशी न करता सरसकट 21000 रुपयांचे उत्पन्नाचे दाखले तलाठी व मंडळ अधिकारी यांना देण्याचे आदेश द्यावेत.
