जळगांव जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अमळनेर गटविकास अधिकारी यांचा जैव विविधता योजने अंतर्गत मनमानी कारभार
प्रा जयश्री साळुंके
जळगांव/अमळनेर
येथील पंचायत समितीचे प्रभारी गटविकास अधिकारी यांचा जैव विविधता योजने अंतर्गत मनमानी कारभार सुरू असल्याचे निदर्शनास आले आहे. गाव पातळीवर जैव विविधता नोंद वही तयार करण्या बाबत जिल्हाधिकारी जळगांव यांनी जिल्हास्तरीय 9 डिसेंबर 2019 रोजी बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार अमळनेर तालुक्यात 119 गावामध्ये सादर जैव विविधता योजना राबविण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी यांना दिले होते. त्यानुसार 9 डिसेंबर 2019 रोजी अमळनेर गटविकास अधिकारी यांनी 119 गावांसाठी 5 स्वयं सेवी सामाजिक संस्थांची यादी जाहीर केली.ही यादी जाहीर करताना प्रभारी गटविकास अधिकारी यांनी शासकीय नियमानुसार प्रसिद्धी देणे आवश्यक होते. कारण सादर जैव विविधता योजना ही संपूर्ण महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असून तिची आर्थिक उलाढाल कोटी रु च्या घरात आहे.परंतु या विषयाचे गांभीर्य न ठेवता मनमानी पद्धतीने अमळनेर गटविकास अधिकारी यांनी पहिली यादी जाहीर केली. परत दुसरी यादी 21 डिसेंबर 2019 रोजी पहिल्या यादीत बदल करून 5 संस्था ऐवजी 9 संस्थाना सदर योजना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनंतर पुन्हा वरील दोन्ही आदेश रद्द करत दि 27 डिसेंबर 2019 रोजी सुधारित यादी जाहीर केली.
दि 27 डिसें 2019 रोजी जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विषयावर जळगांव येथे पुन्हा बैठक घेऊन पूर्ण जिल्ह्याचे नियोजन केले त्यात अमळनेर तालुक्यासाठी दि 1 जानेवारी 2020 मा जिल्हाधिकारी यांच्या पत्रानुसार 5 संस्थांची पुन्हा यादी जाहीर करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात हस्तक्षेप करत
पुन्हा चौध्यांदा आज दि. 7 जाने. 2020 रोजी सायंकाळी 7 वाजता नवीन यादी जाहीर केली.
मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल असलेल्या अत्यन्त महत्वपूर्ण गाव पातळीवर राबविण्यात येणाऱ्या जैव विविधता योजने चे गांभीर्य पंचायत समिती मुख्याधिकारी तसेच अमळनेर गटविकास अधिकारी यांना समजले नसून स्वतः चा मनमानी कारभार सुरू आहे.
सदर योजना 2002 मध्ये शासकीय स्तरावर सुरू करण्यात आली होती. पर्यावरण संवर्धन व निसर्ग संवर्धन यासाठी लोकसभेत ठराव करून 2008 मध्ये कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु योग्य प्रकारे ही योजना राबविण्यात न आल्या मुळे राष्ट्रीय हरित लवाद न्यायालयाने तात्काळ जैव विविधता संदर्भात नोंदवही तयार करण्यात यावी.नोंदवही न केल्यास प्रशासनाला 10 लाख रु दंड करण्यात येईल असे आदेश देण्यात आले आहेत.
आता न्यायालयाने धारेवर धरल्या मुळे जिल्हाधिकारी, मुख्याधिकारी यांना जाग आली असून तातडीने ग्राम पातळीवर लोक जैव विविधता नोंदवही तयार करण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घेतली जात आहे. सदर नोंदवही करण्याचे एका गावाचे 40,000/ रु एका संस्थेला देण्यात येणार आहेत. ही सर्व प्रक्रिया करताना जिल्हाधिकारी,मुख्याधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांनी संस्था निवड प्रक्रियेत कोणत्याही अटी शर्ती कार्य पाहिले नाही ,कोणतेही निकष लावलेले नाहीत.या प्रक्रियेत शासकीय नियमानुसार निविदा प्रक्रिया होणे आवश्यक होते. परंतु ही प्रक्रिया पार न पडताच आपल्या जवळच्या, नातेवाईकांच्या,राजकीय पुढार्यांनी सांगितलेल्या,ऑडिट न झालेल्या, राजकीय हेतू साध्य करणाऱ्या,फक्त कागदोपत्री असलेल्या संस्थाचा समावेश करण्यात आला आहे.
तरी या सर्व प्रकारात शासकीय नियमानुसार प्रक्रिया होणे गरजेचे आहे. अन्यथा वरील सर्व अधिकारी शासनाची फसवणूक करत आहेत हे सिद्ध होते.
