जातिनिहाय जनगणनेसाठी बलुतेदार महासंघाचे नायब तहसीलदार यांना निवेदन
लातुर प्रतिनिधी:-प्रशांत नेटके
ठोस प्रहार वृत्तसेवा औसा:- ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना करा बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने औसा तहसिलचे नायब तहसीलदार शिवाजी कदम यांना निवेदन देण्यात आले.
ओबीसी समाजाच्या योगदानाबद्दल इतिहास काय आहे प्राचीन काळापासून ते शिवाजी महाराज यांच्या काळापर्यंत नंतर इंग्रजी राजवट ते आजपर्यंत ओबीसी समाजाचे नेतृत्व, कर्तृत्व हे सर्वच क्षेत्रात उल्लेखनीय आहे, परंतु त्याकडे हेतुपुरस्करपणे स्वातंत्र्यापासून ते आजपर्यंत सर्व राजकीय पक्ष व पुढारी हे दुर्लक्ष करीत आहेत.त्यांच्या फायद्याचे राजकीय डावपेच आखीत ओबीसींना हातातले बाहुले बनवीत, त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा, कलाकुसरीचा,बारा बलुतेदार कलाकारीचा फक्त वापर करीत आहे. परंतु आता यापुढे ओबीसी समाज हे सहन करणार नाही.
ओबीसी समाजाची ब्रिटिश सरकारमध्ये सन १९३१ ला जातीवार आधारित जनगणना झाली. परंतु त्यानंतर सातत्याने मागणी करूनही ओबीसी समाजाची जनगणना करण्यासाठी शासनाने उदासिनता दाखविली आहे.ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना न केल्यामुळे केंद्राकडून ओबीसींना तुटपुंजे आर्थिक साहाय्य मिळते. त्याचा परिणाम ओबीसींच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, विकासावर झाला. पर्यायाने समाजाचा प्रगतीचा वेग कमी झाला. ही फार मोठी चिंताजनक बाब आहे. ओबीसीची जातिनिहाय जनगणना झाल्यास ओबीसीची लोकसंख्या ६० टक्के पेक्षा जास्त आहे ती कागदावर सिद्ध होईल, सुप्रीम कोर्ट व हायकोर्ट ओबीसी बाबत निकाल देतांना वारंवार अधिकृत लोकसंख्या नसल्याचे कारण सांगते. व ओबीसीवर अन्याय करते. पण जनगणनेनंतर असे होणार नाही, लोकसंख्येच्या प्रमाणात म्हणजेच ६० टक्के आरक्षण मागण्याचा अधिकार प्राप्त होईल, शासनाच्या तिजोरीतून ६० टक्के रक्कम ओबीसी हेडवर खर्च करण्यात येईल. अशाप्रकारे अनेक फायदे जनगणने नंतर होणार आहेत. अशाप्रकारे लोकभावनेचा आदर करून २०२१ मधील होणाऱ्या सार्वत्रीक राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना केंद्र सरकारने करावी हीच अपेक्षा.ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करा.ओबीसी हा कॉलम जनगणना फॉर्म मध्ये घालून ओबीसीची जनगणना करावी अन्यथा, संपूर्ण देशात बारा बलुतेदार महासंघ व ओबीसी संघटना विविध मार्गाने आंदोलन उभारेल. आशा आशयाचे निवेदन प्रधानमंत्री यांच्या नावे औसा तहसिलचे नायब तहसीलदार शिवाजी कदम यांना बारा बलुतेदार महासंघाच्या वतीने देण्यात आले.
या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष अजित निंबाळकर, जिल्हासचिव वामन अंकुश, प्रा सुधीर पोतदार, दादासाहेब गोरे, विठ्ठल पांचाळ, हाणमंत सुर्यवंशी, शिवशंकर सुर्यवंशी,बालाजी सुर्यवंशी,
विनायक सुर्यवंशी,तुकाराम सुर्यवंशी, शिवाजी जाधव,रवि सुर्यवंशी, रंजित निंबाळकर,भालचंद्र सुर्यवंशी, संजय नकाशे, विशाल गायकवाड यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
