श्रीविठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस बिलासाठी बँकेने घेतलेल्या स्थगिती बाबत सभासद आक्रमक.
प्रतिनिधी
रफिक आतार
पंढरपूर११महिन्यांपूर्वी साखर आयुक्तानी आर आर सी कारवाई केली. एफ. आर पी रक्कम देण्यात यावी. परंतु तहसीलदाराणी ११ महिने अमलबजावनी केली नाही.जानेवारी २०२२ मध्ये अमलबजावणी करून गोडाऊन मधील साखर ताब्यात घेतली जाहीर लिलावाची नोटिस दिली त्यामुळे शेतकल्यांचे ऊस बिल मिळण्याच्या आश्या पल्लवीत झाल्या होत्या. परंतु राज्य सहकारी बँकेने त्या साखरेवर कर्ज असल्याने विक्रीस उच्च न्यायालयातुन स्थागिती घेतली कारखान्याने याबाबत शेतकल्यांच्या बाजूने भूमिका न घेतल्याने आम्ही १० शेतकरी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड मंदार लिमये यांच्या वतीने न्यायालयात न्याय मागितला आहे. या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला त्यावर न्यायमूर्तीने आमचे म्हणणे मांडण्यासाठी ४ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत मुदत दिली होती. त्यानुसार आम्ही आमचे म्हणणे मांडून अँफीडेव्हिट दिले आहे .अंतिम निर्णय ४ मार्च २०२२ ला होणार आहे.
मे २०१९ ते नोव्हेंबर २०२०या दीड वर्षांच्या काळात दोनशे सोळा कोटी अठयाऐशी लाख एवढे बँकेने बेकायदेशीर कर्ज दिले आहे. या साखरेवर सभासदाचा असताना सभासदावर अन्याय होतो आहे. त्यामुळे या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आम्ही न्यायालयात धाव घेतली आहे. आम्हाला विश्वास आहे की आम्हाला स्वाय मिळेल यांना न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही,असे निवेदन साखर कारखान्याचे सभासद तुकाराम म्हस्के यांनी दिले आहे, यावेळी अशोक भोसले, हणमंत पाटील,अशोक जाधव,दशरथ जाधव, राजेंद्र बागल, शरद भिंगारे, युवराज भिंगारे,शंकर पवार,गणेश ननवरे,उमेश मोरे आदी सभासद उपस्थित होते.
