राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक दि 5 नोव्हेंबर 2020 रोज पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पाहूयात कुठले आहेत हे निर्णय..
मुंबई पालिकेचा भांडवली मुल्य सुधारणा करण्याचा कालावधी वाढविला
राज्यात प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना राबविणार
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना राबविण्यास मान्यता
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना राबविण्यास मान्यता
केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा विकास निधी
(Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund – FIDF) या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत राज्यातील सागरी भागात जेट्टीसह मत्स्यबंदर बांधकामे व मासळी उतरविण्याची ठिकाणे विकसित करण्यासाठी शासनाचे स्वत:चेच प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.
केंद्र शासनाकडून 2018 च्या अर्थसंकल्पामध्येही योजना राबविण्याचे घोषित केले होते. या योजनेत केंद्र शासन सर्व राज्यांकरिता पुढील 5 वर्षात 7522.48 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्तावित आहे. ही योजना 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाबार्डकडून कर्ज घेण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन, नाबार्ड व केंद्र शासनाचा मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यास देखील यावेळी मंत्रिमंडळाकडून मान्यता देण्यात आली.
राज्यात प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना
राज्यात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रामध्ये शाश्वत विकासाद्वारे मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी “प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना” या योजनेला दि. 20 मे 2020 रोजीच्या केंद्रिय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे.
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना ही देशातील सर्व राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सन2020-21ते सन 2024-25 या पाच आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार असून या योजनेद्वारे देशामध्ये 20,050 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
या योजनेअंतर्गत मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रांमधील आतापर्यंतची सर्वाधिक गुंतवणूक असून,यामध्ये केंद्र शासन हिस्सा रु.9,407 कोटी, राज्य शासन हिस्सा (सर्व राज्य) रु. 4,880 कोटी, लाभार्थी हिस्सा रु. 5,763 कोटी असा आहे.
केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी योजनेसाठी सर्वसाधारण गटाकरिता केंद्र 24 टक्के अनुदान, 16 टक्के राज्याचे अनुदान व लाभार्थीचा सहभाग 60 टक्के असणार आहे. अनुसूचित जाती व जमाती तसेच महिलांसाठी 36 टक्के केंद्र 24 टक्के, राज्य आणि लाभार्थी सहभाग 40 टक्के राहिल. केंद्र पुरस्कृत गैर लाभार्थी योजनेत 60 टक्के केंद्राचा तर 40 टक्के राज्याचा हिस्सा राहिल.
अ) केंद्र पुरस्कृत लाभार्थी योजनांमध्ये समाविष्ट विविध योजनेमध्ये ठळक योजना राबविल्या जातील..
आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देणार
कोविड -19 च्या पार्श्वभूमीवर आदरातिथ्य क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन व पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यानुसार प्रथम टप्प्यात केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून 1 एप्रिल 2021 पासून वीज दर, वीज शुल्क, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर व अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून औद्योगिक दराने कर / शुल्क आकारणी करण्याकरिता निकष विहित करण्याकरिता एक तज्ज्ञ समिती नेमून राज्याचे निकष निश्चित करण्यात येतील. त्यानंतर ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया राबवून निकषांची पूर्तता करण्याऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांना औद्योगिक दराने कर / शुल्क आकारणी लागू करण्यात येईल.
मुंबई पालिकेचा भांडवली मुल्य सुधारणा करण्याचा कालावधी वाढविला
कोविडमुळे टाळेबंदी आणि इतर क्षेत्रावर विपरित परिणाम झालेला पाहता 2020-21 मध्ये सुधारित होणारे इमारत किंवा जमिनीचे भांडवली मूल्य आता 2021-22 मध्ये सुधारित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याअनुषंगाने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 मध्ये पोटकलम 154 (1ड) अंर्तभूत करण्याकरिता अध्यादेशात तशी सुधारणा करण्यात येईल. लोकांचे दैनंदिन रोजगार बंद झाल्याने सर्व प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांवर विपरित परिणाम झाल्याचे दिसून येते त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन महाविद्यालयास परवानगी देण्याची मुदत वाढविली
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष 2021-22 करिता नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम, विषय, तुकडी सुरु करण्यासाठी असलेली मुदत सुमारे दोन महिन्यांनी वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याअनुषंगाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात आवश्यक तो बदल करण्यात येईल.
