राज्यातील गड किल्ले भाड्याने देण्याचा भाजप सरकार चा तुघलकी निर्णय…
आता वळली किल्ल्यांकडे काक दृष्टी… महाराष्ट्राचे खरे वैभव म्हणजे सह्यादीच्या पर्वत रांगांमध्ये वसलेले किल्ले. या किल्यांनी हिंदवी स्वराज्य स्थापन करण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. हे दुर्गम व सागरी किल्लेच शिवरायांची खरी सेना होती. या किल्यांमुळे शिवाजीराज्यांनी चारही पातशाह्यांना झूंजवले.महाराष्ट्रात आजमितीला 350 हून अधिक किल्ले आहेत. पण या किल्ल्यांकडे आता सरकारची काक दृष्टी वळली आहे. राज्यातील गड किल्यांवर खासगी विकासकांना हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट उभारण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून २५ किल्ल्यांची यादी तयार करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाडून ३ सप्टेंबर रोजी नव्या धोरणाला संमती दिली होती. त्यामुळे आता एमटीडीसी राज्य सरकारच्या मालकीचे किल्ले करारावर देऊ शकते.सरकारकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयाला गडप्रेमी आणि विरोधकांकडून कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. राजस्थान आणि गोव्यामध्ये तेथील राज्य सरकारकडून किल्यांवर हॉटेल्स आणि रिसॉर्ट निर्माण करण्यात आलेले आहेत, त्यामुळे या राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना मिळाली आहे. आपल्याकडे देखील हेरिटेज पर्यटनासाठी वाव असल्याचं एमटीडीसीकडून सांगण्यात आल आहे. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार हे किल्ले ६० ते ९० वर्षांसाठी करारावर दिले जाऊ शकतात.सरकारच्या निर्णयावर सर्व स्तरातून टीका केली जात आहे.
राज्यातील गडकिल्ले महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून भाड्याने देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. किल्ल्यांवर हेरिटेज हॉटेल उभारणी करण्यात येणार असून करारावर हॉटेल व्यावसायिकांना किल्ले देण्यात येणार आहे. अशा 25 किल्ल्यांची यादी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून काढण्यात आली आहे. याचे वृत्त इंडियन एक्स्प्रेसमधून प्रसिद्ध झाल्यानंतर एकच खळबळ उडाली आहे.
फक्त हॉटेलसाठीच नव्हे तर विवाह समारंभ आणि मनोरंजनासाठीही किल्ल्यांवर विकास केला जाईल असं अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचं इंडियन एक्स्प्रेसनं म्हटलं आहे. राज्य मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळताच पर्यटन विभाग पुढचं पाऊल उचलणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.ऐतिहासिक स्थळांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेतला जात आहे असा आरोप विरोधकांनी सरकारवर केला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून हि उद्योगपतींना दिलेले भेटच आहे. गडकिल्ले हे शिवरायांच्या कर्तृत्वाचे प्रतीक आहेत, भाजपा सरकारने महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी सुरू केलेला खेळ थांबवावा अशी प्रतिक्रिया संपूर्ण महाराष्ट्रातून उमटत आहेत.
दरम्यान सरकारकडून वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मात्र गडकिल्ले भाड्यानं देण्यात येणार असल्याचं वृत्त फेटाळून लावलं आहे. कोणत्याही किल्ल्यावर हेरिटेज हॉटेल कसं करता येईल. ज्या ठिकाणी पुरातत्व विभागाचा अधिकार नाही तिथं हेरिटेज हॉटेल होऊ शकतं. सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव नाही. उद्या रायगडावर हेरिटेज हॉटेल होईल असं कोणाला वाटत असेल तर ते शक्य नाही. काहीतरी चुकीची माहिती गेली असावी असं मुनगंटीवार यांनी म्हटलं आहे.
सरकारने शिवरायांच्या मावळ्यांनी जिथे रक्त सांडत बलिदान केलं अशा २५ किल्ल्यांचे हॉटेल व डेस्टिनेशन वेडिंग करण्याचा घाट घातलाय. हे संतापजनक व निषेधार्ह आहे. आम्ही कदापि हे होऊ देणार नाही.अश्या तीव्र प्रतिक्रिया जन सामान्यातून सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
Related
