?️ Big Breaking..अरे “घायाळ”च्या गोळ्या संपल्या आहेत का? ग्रामीण भागात अस्मानी आणि सुलतानी (तुघलकी)(करवसुली फतवा) संकट …
प्रा जयश्री दाभाडे
अमळनेर तालुक्यात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचे जन जीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे. गेल्या 3 महिन्यापासून लॉक डाऊन सुरू असल्याने संपूर्ण
अर्थ व्यवस्था मोडकळीस आली आहे. आज सामान्य लोकांना दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे. जीवंत कसे राहता येईल, याची चिंता लागली आहे.
पावसाळा तोंडावर आला आहे आणि शेती कशी करावी ता चिंतेत शेतकरी वर्ग आहे.आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू आहे आणि अश्या स्थितीत असातानाच पंचायत समितीने घरपट्टी आणि पाणीपट्टी न भरणाऱ्यांना शासनाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.अशी तुघलकी घोषणा केली आहे.या घोषनेनुसार घरपट्टी व पाणीपट्टी निरंक असल्याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या कुठल्याही तक्रारी पंचायत समितीस्तरावर स्वीकारल्या जाणार नाहीत. तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनाही दिल्या जाणार नाहीत,असा तुघलकी फतवा काढला आहे.
तालुक्यातील जुनोने येथील सामाजिक कार्यकर्ते शेतकरी सतिश पाटील यांनी एका प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे विरोध करत कोरोनाच्या महामारीत वसुली स्थगिती करावी अशी मागणी केली आहे.
डोकं घरी ठेवून आपल्या मुलीला खुर्चीत बसवून बेकायदेशीर फोटो काढून सोशल मीडियावर व्हायरल करणारे तुघलकी गटविकास अधिकारी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, अमळनेर
तालुक्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुलीची परिस्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. ग्रामीण भागातील जनता ही करभरणा करण्याच्या बाबतीत अत्यंत उदासिन आहे.ग्रामपंचायतीकडून सर्व सुविधा ग्रामीण भागातील लोक घेतात परन्तु कर भरण्यास टाळाटाळ करतात.
संबंधित मालमत्ता धारकांनी
मुदतीत कराचा भरणा ग्रामपंचायत कार्यालयात केला पाहिजे. कर न भरल्यास संबंधीत मालमत्ता धारकाविरुध्द कलम १२९ नुसार जप्तीची कारवाई करण्यात येईल. तसेच घरपट्टी व पाणीपट्टी भरल्याशिवाय ग्रामपंचायतीमार्फत कुठलेही कागदपत्र/ वैयक्तीक लाभाच्या योजनेचा लाभ देऊ नये.
ग्रामपंचायत करवसूलीच्या कामात कसूर केल्यास
संबंधीत ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांच्यावर जिल्हा परिषद,जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९६४ नुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे पंचायत राज समितीच्या शिफारशीनुसार ७० टक्के पेक्षा कमी करवूसली असणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या
ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या विरुध्द कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असा इशारा गटविकास अधिकारी यांनी दिला आहे.
यामुळे पंचायत समितीचे अधिकारांच्या गोळ्या संपल्या आहेत का? असा फतवा काढताना ग्रामीण भागातील शेतकरी मजूर वर्गाचा विचार केला नाही का? वातानुकूलित दालनात बसून वेड्या तुघलका सारखे फतवे निर्णय घेणारे अधिकारी आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहेत का? इतक्या दिवसांत यांना वसुली सुचली नाही का?की मुद्दाम सामान्य नागरिकांना त्रास देण्याचा मानसिक आजार आहे ? अश्या पध्दतीच्या संतप्त भावना नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.
