नाशिक मनपा अतिक्रमण उपायुक्तांवर कारवाई करा.
विभागीय महसूल आयुक्त यांच्या कडे गांगुर्डे यांनी निवेदनाद्वारे मागणी,
नाशिक शांताराम दुनबळे.
नाशिक- नाशिक रोड परिसरातील दसक शिवारातील १२ अनाधिकृत बांधकामधारकांना कोर्टाच्याआदेशान्वये नोटीस दिली असून, खासगी जागेतील अनाधिकृत घरे पाडण्याच्या आदेश दिले आहेत. मात्र, नाशिक मनपा अतिक्रमण उपायुक्त कारवाईला टाळाटाळ करत असून नियमांचे उल्लंघन करीत आहे. यामुळे अतिक्रमण उपायुक्तांवर कारवाई करावी या मागणीचे निवेदन नाशिकचे विभागीय महसूल आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना देण्यात आले. पीडित गांगुर्डे कुटुंबीय यांनी महसूल आयुक्तांची भेट घेत याबाबत निवेदन दिले आहे.दसक शिवारातील अनधिकृत बांधकामे कित्येक दिवसांपासून लोकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. २७ एकर जमिनीमध्ये शासनाचा कुठल्याही प्रकारचा महसूल नजराणा न भरता या जमिनी परस्पर भूमाफियांनी लोकांना विकल्या. यामध्ये महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडविला गेला असुन भूमाफियांनी विकलेल्या जमिनींपैकीअनेक जमिनी परप्रांतीयांना विकल्या असून, येथे राहणारे काही लोक जिल्ह्याबाहेरचे आहे. दोन माजी नगरसेवक, तीन भूमाफिया व एक माजी नगरसेविकेचा पती यात सहभागी आहे. त्यामुळे महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग ही घरे पाडत नसल्याचा दावा पीडित गांगुर्डे कुटुंबीयांनी केला आहे. कोर्टाच्या आदेशालाही महापालिका अतिक्रमण उपायुक्त जुमानत नसून वारंवार वेळकाढूपणा करीत आहे. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली असून, केवळ १२ अनधिकृत घरे जमीन दोस्त केली आहेत
नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना निवेदन देताना आनंद गांगुर्डे, जयश्री गांगुर्डे, सरला साळवे, सीमा गांगुर्डे व कुटुंबीय.
करण्याची कार्यवाही बाकी आहे. मात्र, ही कारवाई मनपा अतिक्रमण उपायुक्त करीत नसल्याचा दावा आनंद गांगुर्डे महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग व कुटुंबातील महिलांनी केला आहे. नाशिक रोड परिसरात अनेक ठिकाणी कारवाई केली जात आहे. मात्र केवळ दसक शिवारात सर्व गोष्टी नियमात असताना राजकारण्यांच्या दबावाला बळी पडून अतिक्रमण विभाग कारवाई करत नाही. निवेदनावर आनंद गांगुर्डे, सीमा गांगुर्डे, जयश्री गांगुर्डे, कमलाबाई गांगुर्डे, आकाश निकम, लता निकम, सरला साळवे यांच्या सह्या आहेत.
सध्या दसक शिवारातील कारवाईला टाळाटाळ करत आहे. ही १२ घरे पाडल्यावर यातील अडकलेल्या काही लोकांचे राजकीय करिअर धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अतिक्रमण विभागाला हाताशी धरून सध्या निवडणूक होईपर्यंत कारवाईला टाळाटाळ केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
