कृषीपंपाना दिवसा जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य – मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

कृषीपंपाना दिवसा जास्तीत जास्त वेळ

वीज उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य

– मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे

सुरेश कोळी

नाशिक, दि. 30 – राज्यातील शेतकरी केंद्रबिंदू माणून त्यांचे जीवन सुखकर होण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांना पीकांना पाणी देतांना होत असलेला त्रास लक्षात घेता उर्जा विभागाने कृषीपंपाना दिवसा जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी नियोजन करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केले.

जळगाव जिल्ह्याची आढावा बैठक आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नाशिक येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, कृषीमंत्री दादाजी भुसे, आमदार चंदुलाल पटेल, चिमणराव पाटील, किशोर पाटील, सुरेश भोळे, अनिल पाटील, मंगेश चव्हाण, श्रीमती लताताई सोनवणे, मुख्य सचिव अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधानसचिव भूषण गगराणी, कृषी सचिव एकनाथ डवले, जलसंपदा सचिव आय. एस. चहल, उर्जा सचिव असिमकुमार गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव श्री सगणे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, तापी पाटबंधारे मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कुलकर्णी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे आदिंसह सर्व विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक आहे. शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अनेक योजना प्राधान्याने राबवित आहे. शेतकरी सुखी तर जग सुखी या उक्तीप्रमाणे शासनही शेतकरी हितास प्राधन्य देत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीला मुबलक पाणी मिळावे याकरीता राज्यातील अपुरे सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील निम्नतापी प्रकल्प, पद्मालय सिंचन प्रकल्प, बलुन बंधारे शेळगाव बॅरेज, वरखेड लोंढे प्रकल्पाची कामेही लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. अंजनी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचा अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

जळगाव जिल्ह्यातील क्रीडा संकुलांचे अपुरे काम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगून चाळीसगाव येथील कत्तलखान्याची चौकशी करुन अहवाल सादर करावा, चाळीसगाव-मालेगाव रस्त्यांची दुरुस्ती एक महिन्याच्या आत करण्यात यावी, चाळीसगाव येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रशासकीय इमारत बांधण्यास मंजूरी देण्याबाबत कार्यवाही करावी,कॅश सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी सर्व संबंधित विभागांना यावेळी दिल्यात.

अमळनेर येथील रुग्णालयाचा दर्जोन्नती करणास मान्यता देण्याबरोबर जळगाव बायपास जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल. धानोरा येथील सबस्टेशन उभारण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. तसेच महानगरपालिका व नगरपालीकांना एलईडी लाईट पुरविण्यास केंद्र शासनाने एकच एजन्सी नेमली असल्याने येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता लाईटचा वेळेवर पुरवठा होण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी केलेली मागणी लक्षात घेऊन एजन्सीशी करण्यात आलेल्या कराराचा आढावा घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी उर्जा सचिवांना दिलेत.

यावेळी आमदार चिमणराव पाटील यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची, अंजनी प्रकल्पाची उंची वाढविण्याची, तापी खोऱ्यातील गुजरातला जाणारे पाणी अडविण्याची, आमदार किशोर पाटील यांनी वन्यजीवांमुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याची, क्रीडा संकुले पूर्ण करण्याची, मंगेश चव्हाण यांनी कत्तलखाना बंद करणे, चाळीगाव -मालेगाव रस्ता दुरुस्ती, कृषी विभागातील रिक्त पदे भरणे, अनिल पाटील यांनी नदीजोड प्रकल्प राबविणे, अमळनेर येथील ग्रामीण रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढविणे, दगडी दरवाजा दुरुस्ती, लताताई सोनवणे यांनी धानोरा येथील सबस्टेशन उभारणी, तापी नदीवर दुसरा पुल बांधणे, जात पडताळणी कार्यालय धुळे येथे सुरु करणे, सुरेश भोळे यांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेत जळगाव महानगरपालिकेच्या माध्यमातून घरे उभारणे, जळगाव शहरासाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालय मंजूर करणे, जळगाव शहरातील विशेष निधीतून होणाऱ्या कामांची स्थगिती उठविणे, तर चंदूलाल पटेल यांनी जळगाव शहरास जोडणाऱ्या बांभोरी पुलास पर्यायी पुल तयार करण्याची मागणी बैठकीत केली.

यावर मुख्यमंत्री महोदयांनी तातडीने संबंधित विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करुन त्या सोडविण्यास प्राधान्य देण्याच्या सुचना दिल्या.