Ratnagiri

बेरोजगार युवकांचा आक्रोश ; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना मेलद्वारे निवेदन आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरु करा.

बेरोजगार युवकांचा आक्रोश ; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना मेलद्वारे निवेदन आदिवासी उमेदवारांची विशेष भरती मोहीम सुरु करा.

रत्नागिरी : आदिवासी असल्याचे खोटे जातप्रमाणपत्र मिळवून बिगर आदिवासींनी , अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या शासकीय व निमशासकीय सेवेतील राखीव जागेवर कब्जा केला होता.खुद्द शासनानेही या बिगर आदिवासींना वेळोवेळी शासन निर्णय काढून २६ वर्षापासून संरक्षण दिले होते.
दरम्यान साडेतीन वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात ‘ मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देता येणार नाही.असा महत्वपूर्ण दिलेला आहे.

याचा परिणाम म्हणजे शासनाची गोची झाली. आणि खुद्द शासनानेच काढलेले बिगर आदिवासींना संरक्षण देणारे पाच शासन निर्णय शासनावरच दीड वर्षापूर्वी रद्द करण्याची पाळी आली. आदिवासींच्या राखीव जागा काही प्रमाणात रिक्तही केल्यात.अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम सुद्धा राबविली. मात्र १२५०० पैकी केवळ २८ पदेच भरण्यात आली.या विशेष भरतीची मुदतही संपून गेली. आणि विशेष भरती मोहीमेचा फज्जा उडाला.यामुळे स्वाभाविकपणे आदिवासी बांधवांच्या मनात ‘ फसवणूक ‘ केल्याची भावना निर्माण झाली.
त्यामुळे आदिवासी बेरोजगार युवक व त्यांचे पालक संतप्त होऊन शासनाने राज्यात बारा हजाराच्या वर रिकामी केलेले पदे पुन्हा विशेष भरतीची मोहीम राबवून भरण्याची मागणी करीत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री , आदिवासी मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ( सेवा ) यांना ई – मेलद्वारे निवेदन पाठविल्या जात आहेत.

राज्यातील कोकण,पुणे ,नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती ,नागपूर या सहा प्रशासकीय विभागातून मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार युवक व त्यांचे पालक मंंत्रालयाला ई – मेल पाठवित आहेत.

आता शासन आदिवासी समाजाच्या विशेष भरतीबाबत काय निर्णय घेणार याकडे राज्यातील आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.

” आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत भीषण व हलाखीची आहे. समाजातील शिक्षित व उच्च शिक्षित युवक ,युवती घटनात्मक हक्काच्या ही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे.ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आतातरी रिक्त जागा भरण्यासाठी कार्यक्रम आखून जाहीराती काढाव्या आणि आमचा हिस्सा आम्हाला द्यावा. अशी मागणी राज्यातील आदिवासी बेरोजगार युवक, युवतींनी शासनाकडे केली आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button