मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना बढतीत आरक्षण द्या. मुख्यमंत्री यांच्याकडे बिरसा क्रांती दलाची मागणी.
पुणे, प्रतिनिधी – दिलीप आंबवणे
राज्यातील ४० हजार मागासवर्गीय कर्मचारी बढतीतील आरक्षणापासून वंचित आहेत.त्यांना बढतीत आरक्षण देण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांना बिरसा क्रांती दलाचे राज्य महासचिव प्रमोद घोडाम यांनी केली आहे.
निवेदनात म्हटले की, मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १९ आँक्टोबर २००६ रोजी पदोन्नतीत आरक्षण देतांना एम.नागराज केस मध्ये दिलेल्या निर्णयात मागासलेपणा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता हे तीन निकष पुर्ण करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. हे तीन निकष महाराष्ट्र शासनाकडून पुर्ण केल्या जात नसल्यामुळे
मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.४ आँगष्ट २०१७ रोजी पदोन्नती मधील आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने काढलेला दि. २५ मे २००४ चा शासन निर्णय रद्द केला आहे . पण आरक्षण कायदा आणि घटनेचे अनुच्छेद १६ ( ४ अ ) रद्द केलेले नाहीत .
तत्कालीन सरकारच्या काळात शासनास त्याचवेळी १२
आठवड्याच्या आत कर्नाटक राज्याप्रमाणे एखादी समिती स्थापन करुन मागासलेपणा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व व प्रशासनाची कार्यक्षमता याबाबत अद्ययावत आकडेवारी तयार करुन, करेक्टीव स्टेप्स घेऊन मा.सर्वोच्च न्यायालयात, मा.उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्थगिती मिळविणे सहज शक्य झाले असते. परंतू कालबाह्य माहिती दिल्यामुळे प्रकरण प्रलंबित राहीले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार मागासलेपणा , त्याचे रेकॉर्ड / माहिती याची सुद्धा आवश्यकता राहीलेली नसून ही अट रद्द केली आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने १७ मे २०१८ आणि ५ जून २०१८ रोजी अंतरिम निर्णय देतांना स्पष्ट केले की, ‘ कायद्यानुसार पदोन्नती देण्यामध्ये कोणतीही अडचण नाही ‘. या दोन्ही आदेशांच्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाची परवानगी घेऊन कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने १५ जून २०१८ च्या आपल्या आदेशान्वये सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. या उलट महाराष्ट्र शासनाने २९ डिसेंबर २०१७ रोजी पत्र काढून राज्यातील ४० हजार कर्मचारी पदोन्नतीच्या दारात उभे असतांना मात्र त्यांना पदोन्नतीतील आरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे.
दुसऱ्या बाजूला सर्वसाधारण प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची बढती कायम ठेवली. यामुळे ब-याच वर्षापासून बढतीतील आरक्षणा पासून वंचित असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांत असंतोष खदखदत आहे.
आपले सरकार छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा जोतीबा फुले, विश्वरत्न डाँ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचाराचा वारसा घेऊन चालणारे असल्याची प्रचिती येत आहेत.
आताही मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण देणे हे राज्याच्या हातात आहे. कर्नाटक राज्याप्रमाणे
‘ करेक्टीव स्टेप्स ‘ घेऊन त्या धर्तीवर अनु.जाती / जमातींना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
बढतीत आरक्षण या विषयात चुकीची माहीती देत दिशाभूल करणाऱ्यांवर आरक्षण कायदा २००१ च्या कलम ८ नुसार कारवाई होईल का ?
