गैरआदिवासी विद्यार्थाच्या शासकीय आदिवासी वसतीगृह प्रवेशाला निवेदनाद्वारे विरोध. शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी

नागपूर-प्रतिनिधी

     आदिवासी विकास विभागाने 20 ऑगष्ट्र 2019 रोजी शासन निर्णया द्वारे गैर आदिवासी विद्यार्थ्यांना विशेष बाब अंतर्गत 5 टक्के वसतिगृह प्रवेश  व 03 ऑगष्ट्र 2004 च्या  शासन निर्णया नुसार समाजकल्याण विभागातील वसतीगृहाद्वारे सुरु करण्यात आलेले आदिवासी वसतीगृहात 19 टक्के गैर आदिवासी विद्यार्थाना प्रवेश दिला जातो असे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करावे आणि अनु.जमातीच्या विद्यार्थानाचं आदिवासी वसतीगृहात प्रवेश देण्यात यावे,       

         आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाकडे ओढा वाढलेला असून सद्यस्थितीत कार्यरत असलेले वसतीगृह संख्या कमी पडत आहे व असंख्य आदिवासी विद्यार्थी वसतीगृह प्रवेशापासून वंचित राहत आहेत असे असतांना शासनाने सदर निर्णय लागू करुण आदिवासी विद्यार्थ्यावर अन्याय करणारा असून शासनाने तात्काळ सदर निर्णयात बदल करावा व पूर्ववत आदिवासी विद्यार्थ्यांचे वसतीगृहात आदिवासी विद्यार्थानाच प्रवेश द्यावे असे प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,नागपूर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे निवेदन देताना आदिवासी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष मुकेश नैताम,सचिव प्रफुल्ल सिडाम, कोषाध्यक्ष विशाल वरठी,विनोद तायडे,प्रशिल कोडापे,विवेक इंनवाते, इंद्रजीत मरस्कोल्हे आदि विद्यार्थी उपस्थित होते.