आदिवासी खावटी योजनेपासून अजूनही वंचित 6 हजार रूपये बॅन्क खात्यात जमा करा: सुशिलकुमार पावरा
रत्नागिरी : ही तर कागदी व फसवी खावटी योजना सिद्ध होत आहे. कारण पहिल्या लाकडाऊन कालावधीत जाहीर झालेली खावटी अजूनही आदिवासी बांधवांना देण्यात आली नाही. दुसरे लाकडाऊन सुरू झाले आहे. तेव्हा आतातरी आदिवासी समाजाच्या लोकांच्या तोंडाला पाने न पुसता आधीचे चार हजार व आता जाहीर करण्यात आलेले दोन हजार असे एकूण सहा हजार रुपये लाभार्थींच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात यावेत.
*रत्नागिरी*: राज्यातील ११ लाख ५५ हजार गरीब आदिवासी बांधवांना तात्काळ खावटी योजनेचे मागील 4 हजार व आताचे जाहीर करण्यात आलेले 2 हजार असे एकूण 6 हजार रूपये लाभार्थीच्या खात्यात जमा करावेत,अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा श्री उद्धवजी ठाकरे व आदिवासी विकास मंञी अॅड. के.सी.पाडवी यांना एका निवेदनाद्वारे केली आहे .
निवेदनात म्हटले आहे की, आदिवासींना तात्काळ खावटी वाटप करा अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी व लाखों आदिवासी बांधवांनी शासनाकडे निवेदनाद्वारे केली होती.मा. प्रमोद घोडाम महासचिव बिरसा क्रांती दल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही खावटी योजना निवेदन पाठविण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहीमेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला होता.अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांनी वृत्तपञातील बातम्यांच्या आधारे खावटीचा प्रश्न मांडत सरकारला धारेवर धरले होते. काही आदिवासी आमदारांनीही हा विषय विधानसभेत मांडला होता. सरकारवर या विषयाबाबत प्रचंड दबाव निर्माण झाला होता.अखेर आर्थिक वर्ष सरायला फक्त 5 दिवस शिल्लक असताना म्हणजे दिनांक 26 मार्च 2021 रोजी आदिवासी विकास विभागाने आदिवासी खावटी वाटपातील निधी वितरित करण्याचा शासन निर्णय काढला. यात 2000 रुपये रोख लाभार्थीच्या बॅन्क खात्यात ऑनलाईन वितरित करावे व 2000 रुपयांची वस्तू स्वरूपात देण्यात यावे.असे नमूद केले आहे. या योजनेसाठी 231 कोटी रूपये निधी वितरित करण्याचे निर्देश नियंत्रक अधिकारी तथा आयुक्त आदिवासी विकास , महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले आहे. माञ आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर उर्वरित 2000 रूपये वस्तू स्वरूपात मिळतील किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण झाली होती. ही योजना फक्त कागदावरच राहील,अशाही प्रतिक्रिया काही आदिवासी बांधवांनी दिल्या आहेत.तसेच आता घडताना दिसत आहे. कारण पहिल्या लाकडाऊन कालावधीत जाहीर झालेली खावटी अजूनही आदिवासी बांधवांना अद्याप देण्यात आली नाही. दुसरे लाकडाऊन सुरू झाले आहे व सरकारने पुन्हा प्रत्येक लाभार्थीस 2 हजार रूपये खावटीसाठी जाहीर केले आहेत तरी खावटी योजनेचा निधी व वस्तू लवकरात लवकर वाटप करण्यात यावे.म्हणून सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी आदिवासी विकास मंञी अॅड.के.सी.पाडवी यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
देशभरात कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी २२ मार्च २०२० पासून लाँकडाऊन लागू करण्यात आले होते.
लाँकडाऊनमुळे सर्व कामे बंद असल्यामुळे हातावर आणून पानावर खाणा-या, कसबसा आपला उदरनिर्वाह करणाऱ्या अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबास अन्नधान्याची उपलब्धता व त्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता.अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये अनुसूचित जमातींच्या कुटुंबियांना न्याय देण्याच्या द्रुष्टीने राज्यशासनाने त्वरीत पावले उचलून अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना मदत करावी म्हणून सन १९७८ पासून सुरु असलेली पण २०१३-१४ पासून बंद असलेली खावटी योजना पुनर्जीवित करण्यात आली. आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान देण्यासाठी राज्यभरात सर्वेक्षण करण्यात आले.
यात १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीत मनरेगावर एक दिवस काम करणारे आदिवासी मजुरांची कुटुंब -४,००,०००
आदिम जमातीची सर्व कुटुंब -२,२६,०००
पारधी जमातीची सर्व कुटुंब- ६४,०००
गरजू आदिवासी कुटुंबे ज्यामध्ये परित्यक्ता ,घटस्फोटीत महीला,विधवा, भूमीहीन शेतमजूर,अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब -३,००,०००
वैयक्तिक वनहक्क प्राप्त झालेली वनहक्क धारक कुटुंब -१,६५,००० असे एकूण ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना खावटी देण्याचे ठरविले होते.या योजनेच्या ४६२ कोटींच्या निधीस,तसेच इतर अनुषंगिक खर्च म्हणून ५ टक्के मिळून एकूण ४८६ रुपयांच्या खर्चास मान्यताही देण्यात आली होती.
राज्यातील पहिला कडक लाँकडाऊन संपला.आता दुसराही लाँकडाऊन सुरू झाला आहे. तरी गरीब आदिवासी बांधवांना मात्र वस्तू स्वरूपात २००० रु.व रोख स्वरुपात त्यांच्या खात्यात २००० रु.टाकलेच नाही. उशीराने शासननिर्णय निघाला आहे. तरी तो प्रलंबितच आहे. तेव्हा विनाविलंब तात्काळ आदिवासी बांधवांना खावटी अनुदान योजनेचे प्रत्येक 6 हजार रूपये थेट बॅन्क खात्यात जमा करावेत. अशी मागणी सुशीलकुमार पावरा कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष बिरसा क्रांती दल यांनी शासनाकडे केली आहे.
