अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना दिलेली मुदतवाढ व अभ्यास गट समिती रद्द करा – बिकेडी ची मागणी
दिलीप आंबवणे पुणे
पुणे : अधिसंख्य पदावरील नियुक्त्यांना दिलेली मुदतवाढ व अभ्यास गट समिती रद्द करण्याची मागणी बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने नायब तहसिलदार राजेश कानसकर यांच्या मार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, मुख्य सचिव यांच्याकडे केली.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ जुलै, २०१७ रोजीच्या निर्णयाची तसेच मा.उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाच्या दिनांक २८ सप्टेंबर २०१८ च्या आदेशाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये खालील अधिकारी व कर्मचा-यांच्या सेवा
अधिसंख्य पदावर वर्ग करून त्यांना ११ महिण्याकरिता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांका पर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अधिसंख्य पदावर नेमणूक देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरलेले अधिकारी / कर्मचारी. अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरल्यानंतर विशेष मागासप्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैद्यता सादर केलेले अधिकारी / कर्मचारी. अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी /कर्मचारी. नियुक्तीनंतर जात प्रमाणपत्राच्या पडताळणीसाठी विहित मुदतीत जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर न केलेले अनुसूचित जमातीचे अधिकारी / कर्मचारी. ज्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैद्य ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या असतील मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जातप्रमाणपत्र अवैद्य ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास कोणतीही स्थगिती दिलेली नसेल असे अधिकारी / कर्मचारी.
परंतु अधिसंख्य पदावर नेमणुक दिल्यानंतर अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर त्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापर्यंत चालू ठेवाव्यात किंवा कसे तसेच त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक / सेवानिवृती विषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी मा.मंत्री ,अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ जून २०२० च्या शासन निर्णयान्वये अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. तथापि, अभ्यास गटाच्या शिफारशी प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होण्यास काही कालावधी लागणार आहे. अधिसंख्य पदावर नेमणुक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात येत असल्याने या नियुक्त्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने २७ नोव्हेंबर २०२० च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. “दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर सेवावर्ग करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवा निवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तो पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
शासनाचा २१ डिसेंबर २०१९ आणि २७ नोव्हेंबर २०२० चे शासन शुद्धी पत्रक मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री .डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती श्री संजीव खन्ना यांनी २८ फेब्रुवारी २०२० रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने वरील प्रकरणात निर्णय दिला आहे की, अनुसूचीत जमातीच्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारावर मिळविलेली नियुक्ती ,जातप्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर सुरवाती पासून अवैध आहे आणि सरकारी परिपत्रक , निर्णय अशी नियुक्ती वाचवू शकत नाही .
२८ फेब्रुवारी २०२० च्या प्रकरणात सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव आणि आदिवासी विकास विभागाचे सचिव हे प्रतिवादी आहेत तरीही, २७ नोव्हेंबर २०२० आणि १५ जून २०२० च्या निर्णयाद्वारे अर्थात ढोंगी, तोतया, भामटा, भोंदू, लफंगा, मिथ्या, छद्मी , आभासी, कृतक आदिवासीना अधिसंख्य पदावर केलेल्या नियुक्तीस मुदतवाढ देणे आणि त्यांना सेवा व निवृत्ती लाभ देण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेणे हे कायद्याच्या राज्याला काळीमा फासण्यासारखे आहेत. मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय मंत्रालयीन उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी वाचत नसल्याचे जाणवते.हे महाराष्ट्र राज्याचे दुर्भाग्य आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले आहे की, हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ६ जुलै,२०१७ रोजी च्या धान्य निगम विरुद्ध जगदीश बहिरा या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठ प्रकरणातील निर्णयास जास्त नियम करीत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्णय दिला आहे.
अध्यक्ष आणि मँनेजिंग डायरेक्टर ,फूड कॉर्पोशन ऑफ इंडिया विरुद्ध जगदीश बालाराम बहिरा प्रकरणात तीन न्यायमुर्तीच्या खंडपीठाने दिलेला निर्णय हा परिपूर्ण कायदा आहे
२७ नोव्हेंबर २०२० चा शासन निर्णय श्री. रसिक खडसे , अवर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग यांनी महामहीम राज्यपालांच्या संमतीने काढला आहे. आपणासह अधिसंख्य पदास मुदतवाढ देणारे मंत्रालयीन उच्च पदस्थ सनदी अधिकारी आणि महाराष्ट्र विधिमंडळातील सदस्य या सर्वानी संविधानातील तरतुदी अनुक्रमे ३०९ व ३११ , मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सिव्हिल अपिल क्र.८९२८/ २०१५ दि.६ जुलै २०१७ व मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सिव्हिल अपिल क्र.१८६५ / २०२० दि.२८ फेब्रुवारी २०२० आणि महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती ,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती , इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग अधिनियम २००० ( २००१ चा महा.क्र.२३ ) यातील तरतुदींचे परिपूर्ण वाचन करुन अधिसंख्य पदाला दिलेल्या मुदतवाढीचा निर्णय दि.२७ नोव्हेंबर २०२० व अभ्यास गट समिती दि. १५ जून २०२० रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी केली.
त्यावेळी बिरसा क्रांती दलाचे खेड तालुका कार्याध्यक्ष हरिभाऊ तळपे, अध्यक्ष रोहित सुपे, महासचिव शशिकांत आढारी, आव्हाटचे सरपंच सोमाजी किर्वे, खरोशी माजी सरपंच तुळा लांघी, एकलहरे उपसरपंच दिनेश वाजे, विकास भारती, बाळू तळपे दिनेश मोसे उपस्तित होते.
