एक दिवस बळीराजासाठी..अभियानांतर्गत तालुका कृषी अधिकारी यांची व संबंधित कर्मचारी शेतकरी यांची गाव भेट कार्यक्रम संपन्न
सुनिल घुमरे नासिक प्रतिनिधी
एक दिवस माझ्या बळीराजा साठी या अभियानाअंतर्गत आज दिनांक 01 सप्टेंबर 2022 रोजी मा. विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक विभाग- नाशिक यांनी दिंडोरी तालुक्यातील निरनिराळ्या गावांना भेटी दिल्या.त्यावेळी श्री विजय पाटील, तालुका कृषी अधिकारी, दिंडोरी श्री सुधाकर ठोकळे, कृ. प. मा. उ. वि. कृ. का. कळवण श्री प्रमोद अहिरराव, बी. टी. एम. व क्षेत्रीय कर्मचारी उपस्थित होते, सदर भेटीत शेतीशाळा, पिक प्रात्यक्षिके, ग्रामपंचायत कार्यालय, वि. वि. का. सो. औजारे, कांदाचाळ, वीज पुरवठा, पिक विमा, अशा विविध उपक्रमांवर शेतकऱ्यांशी संवाद साधून चर्चा केली. चर्चेत खालीलप्रमाणे मुद्दे नोंदविण्यात आले जसे,
१) गावातील शेतकरी मयत झाल्यास वारसाची नोंद लवकर करण्यात यावी.
२) कृषी मालास भाव मिळत नसल्याने विज बिल भरता येत नाही.
३) दुधाच्या पूरक व्यवसाय करणेसाठी पुरेसे कर्ज व अनुदान मिळावे.
४) विजेचा प्रश्न बिकट असल्याने सोलर पंप पॅनल मोठ्या प्रमाणत मिळावे.
5)विशेष घटक योजना व बिरसा मुंडा योजनेतून सोलर पॅनल मिळावे.
6)मागील कर्जमाफितील 2 हे.च्या आतील कर्जदार बँकेच्या चुकीमुळे लाभापासून वंचित आहेत.
७) जुने जलसंधारण कामे, गाळ काढणे नवीन बंधारे अशी कामे करण्यात यावी
८) जंगली प्राण्यांसाठी उन्हाळ्यात पानवटे झाली पाहिजेत
९) जंगलामध्ये गावठी आंबा , फळझाडे हातगा, बेहडा, आवळा अशी झाडे लावावीत
१०) आश्रम शाळेतील जेवण तयार झाले पाहिजे
११) उन्हाळी भुईमुगाची लागवड वाढवावी
१२) ग्राम कृषी विकास समितीच्या बैठका वेळोवेळी घेण्यात याव्यात.
१३) MAHDBT च्या योजनेच्या अनुदान लवकर मिळावे
१४) स्टील, सिमेंट, पत्रा, मजुरी, वाहतूक यांचा खर्च वाढल्याने कांदा चाळ अनुदानाच्या मर्यादा वाढवाव्यात.
१५) MAHDBT चे ऑनलाइन स्तरावर व्हावे.
१६) इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात पाहिजे
१७) कृषी विभागाचे कर्मचारी कृषी विभागाचे कर्मचारी शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करतात त्याप्रमाणे इतर यंत्रणांनी सुद्धा जसे महसूल ग्रामविकास MSEB यांनी करावे
१८) उत्पादन खर्चावर आधारित कृषी मालास बाजार भाव मिळावा.
१९) राष्ट्रीयकृत बँकांचे राष्ट्रीयकृत बँकांचे ओटीएस (OTS) होते त्याप्रमाणे सहकार कायद्यात देखील OTS झाले तर कर्ज भरणा होऊ शकतो.
२०) अन्नसुरक्षा मिशन मध्ये औषधांचा पुरवठा व्हावा.
२१) आदिवासी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात.
२२) Weather Station मोठ्या प्रमाणात MAHDBT वर देण्यात यावी.
२३) द्राक्ष निर्यात दारास प्रत्यक्ष भाव न देता कमी भाव मिळतो तसेच काही कंपन्यांनी रक्कम अदा केलेली नाही.
२४) FPC चा द्राक्ष निर्यातदार करण्यास शासन स्तरावरून प्रोत्साहन मिळावे. अश्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली, चर्चेत शेतकऱ्यांनी उस्फुर्त सहभाग नोंदविला.
