? संविधान समजून घेतांना

संविधान समजून घेतांना

ले सचिन थोटे…

“२६ नोव्हेंबर १९४९” हा दिवस भारतासाठी सर्वात अनोखा आणि सुगीचे दिवस घेऊन आलेला दिवस! हा दिवस भारताला जगात एक वेगळे स्थान प्राप्त करून देणारा ठरला. या दिवशी भारताला संविधान प्राप्त झाले (अंमलबजावणी २६ जाने १९५०).ज्या संविधानाने भारतातील तमाम वंचितांना, शोषितांना, मागासल्यांना मुख्य प्रवाहात आणून समाजात मानाचे स्थान प्राप्त करून दिले. तरी पण आज समाजात “भारतीय संविधानाबद्धल” आदराचे स्थान का नाही? हा गहन प्रश्न सदैव माझ्या मनात “घर” करून आहे. प्रस्तुत लेखाच्या रूपाने भारतातील तमाम लोकांना भारतीय संविधानाने काय दिले याचा उहापोह करणे मला गरजेचे वाटते म्हणून केलेला एक छोटासा प्रयत्न.

मुळात संविधान समजून घेतांना त्याचे “तीन” महत्वाचे अंग (ज्याला आपण लोकशाहीतील तीन महत्वाचे आधारस्तंभ असे म्हणतो!) समजून घेणे आवश्यक ठरते. ते म्हणजे “कायदेमंडळ”, “कार्यकारी मंडळ” आणि न्यायमंडळ.
कायदेमंडळाचे कार्य म्हणजे कायदा बनविणे, बनवलेल्या कायद्याची योग्य रीतीने वा तिला “तळागाळापर्यंत” पोहचविण्याचे कार्य करण्याची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाची. कायदा संविधानाला धरून (Interpretation of Law) बनवलेला आहे की नाही, हे पाहण्याची महत्वपूर्ण जबाबदारी ही न्यायमंडळाची म्हणून न्यायमंडळाला “Custodian of Indian Constitution” (Specially Supreme Court) असे म्हणतात.

भारतीय संविधानाने भारतातील तमाम जनतेला सर्वात महत्वाची कोणती देणगी दिली असेल तर ती म्हणजे “मूलभूत अधिकार”
( Fundamental Rights)ज्यांचा समावेश “कलम १२ ते ३५” मध्ये होतो. थोडक्यात मूलभूत अधिकार म्हणजे काय? आणि कलम १२ ते ३५ मधील महत्वाचे अधिकार कोणते ते समजून घेऊया!

कलम १२ मधे “राज्य म्हणजे काय?” याचा सविस्तर उहापोह केलेला आहे.
कलम १३ मधे “कायदा म्हणजे काय?”तो कसा असावा कोणी करावा याबद्दल सविस्तर रित्या विश्लेषण आहे. हे फार महत्वाचे कलम आहे याचे कारण असे की, जर कायद्यामंडळाने एखादा कायदा केला तर तो कायदा “घटनेला”धरून आहे किंवा नाही याचा अर्थ लावण्याचा अधिकार न्यायालयाला कलम १३ द्वारे प्राप्त होतो त्यालाच कायद्याच्या भाषेत “न्यायालयीन पुनर्विलोकन”असे म्हणतात जे सामान्य जनतेचे सर्वात मोठे शस्त्र आहे! ज्याद्वारे सरकारच्या मनमानी कारभारावर निरंकुश आणता येते!

मुळात भारतीय संविधानाने भारतातील लोकांना आणि काही अपवाद वगळता परकीयांना सुद्धा “सहा” प्रकारचे अधिकार दिलेले आहेत ते पुढीलप्रमाणे

१) समानतेचा अधिकार (कलम १४ ते १८)
२) स्वातंत्र्याचा अधिकार (कलम १९ ते २२)
३) शोषणाविरुद्धचा अधिकार
(कलम २३ आणि २४)
४) धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार ( कलम २५ ते २८)
५) सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकार (कलम २९ वा ३०)
६) घटनात्मक उपायांचा अधिकार(कलम ३२)

वरील मूलभूत अधिकार मधील सर्वात महत्वाचे अधिकार म्हणजे “समानतेचा अधिकार” आणि “घटनात्मक उपायांचा अधिकार” होय असे मला वाटते वास्तविक पाहता सर्व अधिकार महत्वपूर्ण आहे त्याचे कारण असे की, जो पर्यंत समाजात “समानता” नसेल तो पर्यंत मूलभूत अधिकारांना अर्थ राहणार नाही! त्यासाठी आपण “कलम १४”सर्वप्रथम समजून घेऊ! कलम १४ म्हणते “कायद्यापुढे सर्व समान” पण आता तुम्ही म्हणाल असे तर दिसत नाही. याचे कारण असे की, भारतीय संविधानामध्ये कायद्यापुढे सर्व समान असे जरी दिले असेल तरी कलम १४ मध्ये “समता” हा महत्वपूर्ण शब्द आलेला आहे ज्याची प्रचिती तुम्हाला पूर्ण संविधानात पाहायला मिळेल. आता समता म्हणजे काय? तर खालील उदाहरणावरून हे सहज लक्ष्यात येईल!

समजा एका घरात दोन मुले आहेत त्यातील एक सहावीत शिकतो आणि दुसरा ‘मेडिकल’ ला आहे. आता इथे समानता वापरल्यास एक हजार रुपायातील दोघांना पाचशे- पाचशे रु. द्यावे लागतील. वास्तविक जास्त पैश्याची गरज ‘मेडिकल’ ला शिकत असलेल्या मुलाला आहे. हेच तत्व भारतातील दबक्या लोकांना सुद्धा लागू होते जसे की, “अनुसूचित जाती, जमाती, महिला वर्ग, अल्पसंख्याक” इत्यादी म्हणून “समता” समजली की, सर्व गैरसमज दूर होतात.भारतीय संविधानातील कलम १४ चे तत्व असेच आहे जसे जिथे ज्याची गरज जास्त आहे तिथे त्या बाबी भारतीय संविधानाने बहाल केलेले आहेत म्हणून भारतीय संविधान समजून घेणे कठीण जात असले तरी त्याला समजून घेतले तर फार सोपे जाते. सोबतच भारतीय संविधान वाचतांना “Notwithstanding” हा शब्द नेहमी येतो जे सर्वात महत्वाचे आहे.

दुसरे सर्वात महत्वपूर्ण अधिकार म्हणजे “कलम ३२”(घटनात्मक उपायांचा अधिकार) ते यामुळे की, भारतीय संविधानाने आपल्याला मूलभूत अधिकार तर दिलेत पण त्याचे संरक्षण होणे पण गरजेचे आहे म्हणून त्याची सम्पूर्ण तरतूद कलम ३२ मध्ये दिलेली आहे. “डॉ. आंबेडकर” यांनी कलम ३२ ला “भारतीय संविधानाचा आत्मा म्हटले आहे” या मध्ये जर एखाद्या व्यक्तीचे मूलभूत अधिकाराचे खंडन होत असतील तर त्याला सरळ “सुप्रीम कोर्ट”(कलम ३२ नुसार) आणि “उच्च न्यायालयात”(कलम २२६ नुसार) जाता येते. येथे समजून घेणे गरजेचे आहे ते असे की, कलम ३२ नुसार येथे उच्च न्यायालयाला मूलभूत अधिकारासोबतच इतर अधिकारांचे उल्लंघन (Legal Rights) झाल्यास सुनावणीचे वा सदर अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे अधिकार प्राप्त होतात!.

वरील सर्व मूलभूत अधिकार भारतातील तमाम लोकांना राजकीय आणि सामाजिक अधिकार प्रदान करतात जे खूप महत्वपूर्ण आहे. आता विचार असा की जर, भारतीय संविधान नसते तर मूलभूत अधिकार नसते आणि मूलभूत अधिकार नसते तर जगण्याला अर्थ तरी असता का?

मूलभूत अधिकाराशिवाय भारतीय संविधानाने नागरिकांना “मार्गदर्शक तत्वे”(कलम ३६ ते ५१) ज्याची संपूर्ण जबाबदारी ‘राज्याची’ आहे. याशिवाय “मूलभूत कर्तव्य”(कलम ५१ अ) जे नागरिकांच्या ‘नैतिकतेवर’ आधारित आहे. याशिवाय संसद, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, प्रधानसेवक, सुप्रीम कोर्ट,उच्च न्यायालय, विस्तृत असे संविधान जर कोणते असेल तर ते म्हणजे “भारतीय संविधान”!
प्रस्तुत लेखाच्या अनुषंगाने मला एवढेच म्हणायचे आहे की, भारतीय संविधान हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाने समजून घेणे गरजेचे आहे.
“जगाला भावेल असे, सर्वात सुंदर, सर्व बाबींचा विचार करणारा, भारताला चिरकाल टिकविणारे संविधान जर कोणते असेल तर ते म्हणजे भारतीय संविधान होय.”
चला तर स्वीकार करून अंमलात आणूया जगातील सर्वात “विस्तृत आणि कल्याणकारी” असणाऱ्या भारतीय संविधानाला! हेच सर्वात सोपे आणि प्रभावी मार्ग आहे!

जय भारत, जय संविधान

Stay Home, Stay Safe! ? संविधान समजून घेतांना