शाळांच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा जीआर जारी…जाणून घ्या सविस्तर माहिती..
बारावीपर्यंतच्या सर्व मंडळांच्या खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये यंदाच्या वर्षासाठी १५ टक्के शुल्क कपात देण्याचा कायदा मंत्रिमंडळाने बुधवारी फेटाळून लावला होता. यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांची आश्वासनपूर्ती करण्यासाठी गुरुवारी रात्री शासन निर्णय जारी केला.
२०२०-२१ या एका वर्षासाठी एकूण शुल्काच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय तत्काळ अमलात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व मंडळांच्या सर्व शाळांना लागू असणार आहे. ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क अदा केले आहे, त्यांचा १५ टक्के परतावा पुढच्या तिमाही हप्त्यात समायोजित करावा. शुल्क समायोजन अशक्य असल्यास पालकांना ते परत करावे, असे निर्णयात म्हटले आहे.
एखाद्या संस्थेने १५ टक्के शुल्क कपातीस नकार दिल्यास पालकांना विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे दाद मागता येणार आहे. तसेच शुल्क अदा केले नाही म्हणून निकाल राखून ठेवणे किंवा विद्यार्थ्यास ऑनलाइन वर्गातून निलंबित करण्यास मनाई केली आहे. गेले वर्षभर विद्यार्थी ऑनलाइन वर्गात आहेत. त्यामुळे प्रयोगशाळा, व्यायामशाळा, ग्रंथालय यांचा वापर झालेला नाही. वापर नाही तर मग त्याचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेणे नफेखोरी किंवा व्यापारीकरण होईल, अशी समज शिक्षण संस्थांना निर्णयात दिली.
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने राजस्थानप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही शाळेतील १५ टक्के शुल्क कमी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच कोरोना काळात केलेली फी वाढ रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने त्वरित घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्या आधारावर शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी देखील फी कपातीचे संकेत दिले होते. दोन आठवड्यांपूर्वीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत फी कपातीच्या निर्णयाला मंजुरी देखील देण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र, बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर देखील अध्यादेश म्हणजेच जीआर न काढण्यात आल्याने विरोधकांनी आज राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला होता. तसेच, फी कपातीवरून मंत्र्यांमध्ये एकमत नसल्याचे देखील बोलले जात होते. अखेर फी कपातीच्या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब झाला आहे.
