मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात भीमा कोरेगाव प्रकरणावरून मतभेद
कोरेगाव- भीमा प्रकरणी ‘एसआयटी’कडूनही होणार चौकशी!
अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मान्यता
मुंबई पी व्ही आनंद
कोरेगाव- भीमा हिंसाचारप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) तपास सोपविण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांची बैठक शरद पवारांनी घेतली होती.
या बैठकीला राष्ट्रवादीचे सर्व मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीला एल्गार परिषद तपासासाठी राज्य सरकारनेही पाऊल उचलण्याच्या दृष्टीकोनातून चर्चा झाली.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषदेचा तपास एसआयटीच्या माध्यमातून करण्यात येईल, अशी माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिल्याची नवाब मलिकांनी सांगितले.
काय आहे प्रकरण :
▪ काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एल्गार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करा, अशी मागणी केली होती.
▪ मात्र, हा एनआयएने आपल्याकडे वर्ग करुन घेतला असला तरी एनआयएच्या कलम 10 नुसार राज्य सरकार वेगळी समिती स्थापन करु शकते.
▪ तसे अधिकार राज्य सरकारला आहेत, असे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
▪ मुख्यमंत्र्यांनी एल्गारचा तपास एनआयएकडे देण्याच्या निर्णयावरुन शरद पवार नाराज होते. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारवर प्रश्नचिन्ह उभे केले होते.
एल्गार प्रकरणावर शिवसेना-राष्ट्रवादीने आक्षेप घेत शरद पवार यांनी मंत्र्यांची बैठक बोलावली.
उद्धव सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाच्या सर्व मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे होती . एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी करण्याचे कामही एनआयएला देण्यात आले आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणाची एनआयए चौकशी करेल
महाराष्ट्र सरकार एसआयटी स्थापन करू इच्छिते
भीमा कोरेगाव हिंसाचाराचा तपास राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (एनआयए) सोपविण्याच्या प्रकरणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (राष्ट्रवादी) यांच्यात संघर्ष वाढतच चालला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उद्धव सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आज सर्व पक्ष मंत्र्यांची बैठक बोलावली आहे.
वास्तविक, एल्गार परिषद प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारीही एनआयएकडे देण्यात आली आहे.
कोल्हापुरात मोर्चाच्या वेळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर राज्य सरकारकडून तपास मागे घेतल्याचा आरोप केला. भीमा कोरेगाव प्रकरणात महाराष्ट्र सरकार काही कारवाई करणार असल्याचे शरद पवार म्हणाले, की केंद्राने एल्गार परिषदेचा मुद्दा घेतला. कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे राज्याच्या हाती असावी, परंतु आश्चर्य म्हणजे केंद्राच्या या निर्णयाला राज्य सरकारने कडाडून विरोध केला नाही.
एनपीआरवरुन राकस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस नाराज
यासह राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) वर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत वाढती संघर्ष सुरू आहे. वास्तविक, उद्धव सरकारने 1 मेपासून राज्यात एनपीआर प्रक्रिया सुरू करण्याची तयारी दर्शविली आहे. 1 मे ही केंद्राने दिलेली तारीख आहे. तथापि, आम्ही एनपीआरलाही विरोध करीत असल्याचे कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने स्पष्टपणे सांगितले आहे.
एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी एनआयएकडे करण्याची जबाबदारी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, ‘भीमा कोरेगाव प्रकरण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (एनआयए) पाठविल्याबद्दल मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानतो. शरद पवार याचा विरोध करत होते कारण त्यांना भीती होती की एनआयएच्या तपासात सत्य उघड होईल.
राज्य सरकार एसआयटी स्थापन करू इच्छिते
एल्गार परिषद प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकार एसआयटी स्थापन करू इच्छित आहे. एल्गार परिषद प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकार कायदेवाद्यांची मदत घेत असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. मात्र, पुणे कोर्टाच्या आदेशावरून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी एनआयएला दिली आहे. तथापि, या प्रकरणासाठी एसआयटी स्थापन व्हावी अशी महाराष्ट्र सरकारची इच्छा आहे.
