आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डिबीटी योजनेचे राजकारण करू नका: सुशिलकुमार पावरा
रत्नागिरी : आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली डिबीटी योजना ही आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीला घातकच आहे. ही योजना सुरू झाल्यापासून अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. डिबीटी योजनेतून वेळेवर जेवणासाठी पैसे न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांची उपासमार झाली. काही विद्यार्थी त्या पैशांचा जेवणासाठी वापर न करता अन्य ठिकाणी वापर करू लागले. किंबहुना डिबीटी योजनेतून मिळणार्या रक्कमेतून दोन वेळचे जेवण,चहा नाष्टा ह्या गोष्टी भागत नव्हत्या.ही डिबीटी योजना बंद करावी ,म्हणून अनेक आदिवासी संघटनांनी सरकारला निवेदन दिली.आमच्या बिरसा क्रांती दल संघटनेने तर सुरवातीपासूनच या डिबीटी योजनेचा विरोधच केला व ठिकठिकाणी निवेदन ही दिली. काही ठिकाणी उपोषण व आंदोलनाच्या माध्यमातून डिबीटी योजना बंद करण्याची आदिवासी संघटनांनी सरकारला मागणी केली.
आदिवासी विद्यार्थ्यांनी डिबीटी विरोधात आंदोलनही केली.आंदोलनात विद्यार्थ्यांवर पोलीसामार्फत लाठीचाॅर्ज झाला.विद्यार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून अटकही करण्यात आली होती. या योजनेचा आताही सर्वत्र विरोधच होत आहे. दरम्यान गेल्या महिन्यात जेवण न मिळाल्याने भूकेने व्याकूळ होऊन नर्सिंग कोर्सेस करणारी एक आदिवासी मुलगी पनवेल येथे मृत्यूमूखी पडली ,ती मुलगी पालघर जिल्ह्यातील होती. ही घटना ताजी असताना आदिवासी आमदार व खासदार यांनी श्रेयवादासाठी न भांडता डिबीटी योजना बंद करण्याचा प्रयत्न करावा. आदिवासी विद्यार्थी मृत्यूमुखी पडत आहेत,आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत,याची जाणीव आदिवासी आमदार व खासदार यांनी ठेवावी.
डिबीटी योजनेबाबत आदिवासी विकास मंञी तथा धडगांवचे आमदार के.सी.पाडवी व नंदुरबारचे खासदार डाॅ.हिना गावीत यांचे विडीओस सोशल विडीयावर वायरल होऊन श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे . डिबीटी योजना आम्ही बंद करण्यासाठी प्रयत्न केले,डिबीटी योजना तुमच्या सरकारच्या काळात सुरू झाली, डिबीटी योजना बंद करण्यासाठी आम्ही आंदोलन केले,डिबीटी योजना बंद करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री यांना भेटलो,आम्ही पाठपुरावा केला इत्यादी आरोप प्रत्यारोप करणारे विडीओस वायरल झाले आहेत . या विडीओस वरून डिबीटी योजना ही विद्यार्थ्यांसाठी नुकसानीचीच होती व आहे. हे आदिवासी नेत्यांनीही त्यानिमीत्ताने मान्य केले आहे. डिबीटी योजना कोणत्या सरकारच्या काळात आली,ती योजना कुणी सुरू केली, त्याचा मुख्य हेतू काय होता? ही योजना बंद करण्यासाठी कोण कोण प्रयत्न करत आहे, हे सगळं आदिवासी समाजातील लोक उघड्या डोळ्यांनी पहात आहे. तेव्हा एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करण्याऐवजी किंवा काॅग्रेस ,भाजपा, शिवसेना , राष्ट्रवादी करण्याऐवजी ही योजना तात्काळ बंद करून आदिवासी विद्यार्थांचे हित साधावे.आदिवासी विद्यार्थी व आदिवासी समाजाची मागणी मान्य करावी. असे मत सामाजिक कार्यकर्ते तथा बिरसा क्रांती दलाचे कोकण विभाग प्रमुख आणि अध्यक्ष सुशीलकुमार पावरा यांनी व्यक्त केले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डिबीटी योजनेचे राजकारण न करता ही योजना तात्काळ बंद करण्यासाठी सर्व पक्षीय आदिवासी आमदार खासदार यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न केले पाहिजेत. असे मत सुशीलकुमार पावरा यांनी व्यक्त केले आहे.
