राज्य सरकारचे महत्वपूर्ण निर्णय…
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 5 दिवसाचा आठवडा..कामाचे तास वाढणार….
मुंबई राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 5 दिवसाचा आठवडा करण्याची केलली मागणी महाविकास आघाडी सरकारने मान्य केली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देणारी ही बातमी असून त्यांचा विकेंड मजेत जाणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता.
त्यानुसार, दररोज कामाची ४५ मिनिटे वाढवून 5 दिवसांचा आठवडा करण्याचा निर्णय करता येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या मंगळवारी राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसह झालेल्या बैठकीत मांडली होती. त्यानंतर, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 5 दिवसांचा आठवडा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 5 दिवसांचाच आठवडा आहे. तर, देशातील 7 राज्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही 5 दिवसांचा आठवडा असून 2 दिवस सुट्टीचा लाभ मिळत आहेत. त्याच, पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारनेही हा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा विकेंड कुटुंबासमवेत आनंदी जाणार आहे.
राज्यात पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासंदर्भात लवकरात लवकर प्रशासनाने आपल्याकडे प्रस्ताव पाठवावा, अत्यावश्यक सेवांसाठी मात्र पाच दिवसांचा आठवडा नसेल, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते.
सध्या मुंबईतील कार्यालयांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं. ५.३० अशी आहे. ती आता ९.४५ ते सायं. ६.१५ अशी होईल. शिपायांसाठी कामकाजाची वेळ सकाळी ९.३० ते सायं. ६.३० अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी देखील ही वेळ ९.४५ ते सायं. ६.१५ अशी राहील. बृहन्मुंबई बाहेरील शासकीय कार्यालयांसाठी सकाळी १०.०० ते सायं. ५.४५ अशी कामाची वेळ सध्या आहे. मात्र आता पाच दिवसाचा आठवडा केल्यामुळे मुंबई आणि मुंबई बाहेरील सर्व कार्यालयाना एकच वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. सध्याच्या या कार्यालयीन वेळेमध्ये दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची वेळ देखील अंतर्भूत आहे.
ज्या कार्यालयाना पाच दिवसाचा आठवडा लागू नाही त्यांची नावे पुढील प्रमाणे-
अत्यावश्यक सेवा :
शासकीय रुग्णालये, चिकित्सालये, पोलीस, कारागृहे, पाणी पुरवठा प्रकल्प, अग्निमशन दल, सफाई कामगार, शेक्षणिक संस्था : शासकीय महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, शाळा,
तंत्रनिकेतने, जलसंपदा विभाग : दापोडी, सातारा, वर्धा, अकोला, अहमदनगर, अष्टी, खडकवासला, नाशिक व नांदेड येथील कर्मशाळा, नागपूर, भंडारा येथील मध्यवर्ती कर्मशाळा तसेच जलसंपदा व सार्वजनिक विभागांतर्गत क्षेत्रिय कामावरील व प्रकल्पांवरील नियमित आस्थापना, स्थायी व अस्थायी आस्थापना व रोजंदारीवरील मोत्रिय
कामगार व कर्मचारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग : हॅक्सिन इन्स्टिट्यूट नागपूर. महसूल व वन विभाग : बल्लारशा, परतवाडा व डहाणू येथील एकात्मिकृत घटके, अल्लापल्ली येथील सॉ मिल्न, विभागीय वन अधिकारी यांच्या
नियंत्रणाखालील परतवाडा व बल्लारशा येथील वर्कशॉप, शासकीय छायाचित्र नोंदणी कार्यालये, पुणे.
सामान्य प्रशासन विभाग : शासकीय परिवहन सेवेचा कारखाना विभाग कृषी विभाग : दुग्धशाळा विकास विभागांतर्गत दुग्ध
योजना, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग : शासकीय मुद्रणालये. कौशल्य व उद्योजकता विकास : सर्व आयटीआय,
ठाकरे सरकारचे मंत्रिमंडळातील निर्णय
1. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासाठी 29 फेब्रुवारीपासून 5 दिवसांचा आठवडा
2. इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाचे नाव आता ” “बहुजन कल्याण विभाग”
3. बाल न्याय निधी गठीत करण्यास मान्यता. 2 कोटींची तरतूद
4.राज्याच्या हिरक महोत्सवी वर्षानिमित्त विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन
