ग्रा.पं.च्या प्रशासक पदी विद्यमान सरपंच यांचीच नियुक्ती करावी
गोरगावलेचे माजी सरपंच जगन्नाथ बाविस्कर यांची स्पष्टोक्ती..
प्रतिनिधी लतीश जैन
महाराष्ट्र शासन व प्रशासनातर्फे मुदत संपलेल्या ग्रा.पं.च्या प्रशासक पदाबाबत दररोजचे वेगवेगळे आदेश निघत आहेत. मुख्यमंत्री आदेशात सांगतात की,प्रशासक पदाला आरक्षण लागू राहणार नाही. उपमुख्यमंत्री पत्रकान्वये सांगतात की, आमच्या पक्षाची रू.११ हजारांची पावती घ्या व प्रशासक बना. ग्रामविकास मंत्री बातमीद्वारे सांगतात की,सरपंचांचे आरक्षण प्रशासकाला लागू करा. म्हणजेच या महाविकासआघाडीत “तीन तिघाडा..आणि काम बिघाडा,” अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. म्हणूनच ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदावर विद्यमान सरपंच यांचीच नियुक्ती करावी, अशी मागणी गोरगांवले बु. चे माजी सरपंच जगन्नाथ टि.बाविस्कर यांनी या पत्रकान्वये केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुदत संपलेल्या ग्रा.पं.च्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याने शासनातर्फे त्या ग्रा.पं.वर प्रशासक नियुक्ती चे सर्वाधिकार जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देऊन पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने या नेमणुका कराव्यात, असा आदेश आहे. त्यात विद्यमान सरपंच, उपसरपंच,सदस्य यांना वगळण्यात आले असून गावातील प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीची सर्वसंमतीने निवड व्हावी, असे नमूद आहे. आदेशात नमूद नसताना वृत्तपत्रात पोलीस पाटील हेच प्रशासक पदाचे प्रमुख दावेदार आहेत,अशा बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत.
सन १९९४ मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली होती. दि. ४.७.१९९४ ते दि. १३.९.१९९५ दरम्यान एकुण १४ महिन्यांच्या कार्यकाळात विद्यमान सरपंच यांचीच प्रशासक पदावर नियुक्ती करण्यात आलेली होती. त्याचप्रमाणे आता ही ज्यांनी पाच वर्ष गाव सांभाळले आहे व पुढील पाच महिने ही ते चांगल्या पद्धतीने गावाचा कारभार सांभाळतील.यामुळे कोरोनाच्या लढ्यात गांवाचे राजकारण गढुळ होणार नाही,म्हणुन विद्यमान सरपंच यांचीच प्रशासक पदावर नियुक्ती करावी,अशीही स्पष्टोक्ती भाजपाचे माजी विधानसभा क्षेत्रप्रमुख जगन्नाथ टि.बाविस्कर यांनी केली आहे.
