sawada

? शाब्बास..!! स्वच्छ सर्वेक्षणात सावदा पालिका अस्वच्छ ! स्वच्छतेवर, वर्षात लाखो रुपये खर्चून राज्यात 102 वा क्रमांक :

? शाब्बास..!! स्वच्छ सर्वेक्षणात सावदा पालिका अस्वच्छ ! स्वच्छतेवर, वर्षात लाखो रुपये खर्चून राज्यात 102 वा क्रमांक

प्रतिनिधि युसुफ शाह

केंद्रीय विकास मंत्रालयाने स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० चा निकाल गेल्या गुरुवारी घोषित केला. यात सावदा नगरपालिकेची अस्वच्छता समोर आली असून, पालिकेच्या कारभाराला शाबासकी द्यायलाच हवी.

सावदा पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानांतर्गत अस्वच्छ कामगिरी करून नाशिक विभागातील स्वच्छ सर्वेक्षणात तर सोडा जळगांव जिल्ह्यातील पहिल्या शंभर मध्येही स्थान नाही. पालिकेने राज्यात 102 वा क्रमांक पटकाविला आहे. पहिल्या 100 मधेही आपण नंबर आणू शकत नाही हे आश्चर्य कारक आहे. गेल्या वर्षी झोन रॅक मध्ये 204 वा क्रमांक, तर यंदाच्या झोन रॅक मध्ये 163 वा क्रमांक आहे. परिणामी आपल्या नगरपालिकेत अस्वच्छतेचा टक्का काही कमी होताना दिसत नाही. वर्षाकाठी स्वच्छतेवर लाखो रुपये खर्च केला जातो. वेळोवेळी शहरात राबविण्यात येणाऱ्या स्वच्छता मोहीम फक्त कागदावरच राहिल्याचे सर्वेक्षणातून दिसते. शहरात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नवीन घंटा गाड्या, ओला व सुका कचरा वाहतूक साठी घंटागाडय़ामधे कंपार्टमेंट, शौचालय उभारणी, कचर्‍याचे योग्य व्यवस्थापन आँफिस फायलिंग आँफिस वर्क गांधी जयंती, विविध दिवसांना राबविण्यात येणाऱ्या विविध ठिकाणच्या स्पर्धा भिंतीवर घोषवाक्य लिहून केलेली जनजागृती, प्रभातफेरी सारखे कार्यक्रम राबविण्यात आली प्लास्टिक बंदी घालण्या साठी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. तरीही आपल्याला स्वच्छतेचे फलित मिळालेले नाही. सर्वेक्षणानुसार असे वाटते की स्वच्छता फक्त कागदावरच आहे.आणि दरवर्षी लाखो रुपये कचर्‍यांत जातात.! आरोग्य विभागाकडून वर्षाच्या किमान बारा मिटिंग घेऊन नियोजन केले पाहिजे.मात्र येथे 3/4 महिन्यातून एक मिटिंग होते. तेव्हा शहर कसे स्वच्छ होणार आणि नागरीकांचे आरोग्य कसे चांगले राहील—घनकचरा संकलनासाठी लाखो रुपये खर्च करून सुद्धा न .पा. अस्वच्छतेत गणली जाते तर मग लाखो रुपये जातात कुठे, याची वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कठोर चौकशी केली पाहिजे. आणि सत्य नागरीकां समोर आले पाहिजे. तसेच स्वच्छ अभियानांतर्गत कार्य करणाऱ्या ठेकेदारांची, कॉन्ट्रॅक्टरांची चोकशी करून कचरा खाणार्‍यांवर कारवाई केली जावी आणि सत्य जनते समोर आणणेचे काम जिल्हाधिकारी यांनी करावे असे नागरिकांत बोलले जात आहे.

संबंधित लेख

Leave a Reply

Back to top button