राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग पदाधिकारी निवडीचे बिगुल वाजले-अतुल देसाई अध्यक्ष आभास फाऊंडेशन कोल्हापूर-
कोल्हापूर प्रतिनिधी-
महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी नामांकने मागवण्यासाठीची जाहिरात आज प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. खरंतर covid-19 विषाणू संसर्गाच्या काळात शासनाने दाखवलेली ही तत्परता समाधानकारक आहे. २००५ मधील केंद्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोग अधिनियमातील कलम १७ मधील तरतुदीनुसार राज्यस्तरावर ‘राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची’ स्थापना होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्यासाठी या तरतुदीनुसारचा पहिला आयोग २००७ मध्ये गठीत करण्यात आला. या आयोगातील पदाधिकाऱ्यांची मुदत तीन वर्षे असल्याने २०१० मध्ये या आयोगातील पदाधिकाऱ्यांची मुदत संपुष्टात आली. मात्र त्यानंतर सुरू झाला तो राजकीय खेळ… कोणत्या राजकीय पक्षाकडून कुणाला संधी मिळणार? अशा काहीशा अवस्थेत हा आयोग ६ ते ७ वर्षे पदाधिकार्‍यांशिवाय कार्यरत राहिला आणि अखेर मे २०१७ मध्ये आयोगाला पदाधिकारी मिळाले. आता या आयोगातील पदाधिकाऱ्यांची मुदत ३० मे २०२० रोजी संपुष्टात आली असून बाल हक्कांसाठी कार्यरत असणारा हा आयोग पुन्हा पदाधिकाऱ्यांशिवाय पोरका होणार का? असे वाटत असतानाच आज प्रशासनाकडून जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली.
वास्तविक बाल हक्क संरक्षण आयोग असेल किंवा बाल न्याय कायद्यानूसार गठीत होणा-या बाल कल्याण समिती आणि बाल न्याय मंडळ यांच्या नियुक्त्या या विहित वेळेत होणे, त्यांचे प्रशिक्षण होणे आणि त्यांनी सक्षमपणे कामकाज सुरू करणे या गोष्टी बाल हक्काच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. मात्र शासकीय/प्रशासकीय दिरंगाई, त्यांच्या काही तांत्रिक अडचणी या संदर्भाने या नियुक्त्या रखडल्या जातात आणि कामकाज ठप्प होऊन जाते. अशा परिस्थितीत सध्या covid-19 विषाणू संसर्ग असूनही अनपेक्षितपणे आलेले ही जाहिरात बाल हक्कांच्या दृष्टीने सकारात्मक मानली पाहिजे.
बाल हक्क संरक्षण आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि सहा सदस्य अशी रचना करण्यात आली असून यामध्ये किमान दोन महिला सदस्य असाव्यात असे अपेक्षित आहे. अध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी नामांकन दाखल करणारी व्यक्ती ही प्रतिष्ठित आणि कार्यक्षम असावी तसेच त्यांना शिक्षण, बालकांचे आरोग्य, काळजी, कल्याण किंवा विकास, बाल न्याय क्षेत्रातील किंवा दुर्लक्षित, उपेक्षित मुले यांची काळजी किंवा अपंग मुलांचे क्षेत्र, बालकामगार प्रथा निर्मूलनाचे क्षेत्र किंवा त्रासात असलेल्या बालकांबाबतचे कार्य किंवा बाल मानसशास्त्र तसेच समाजशास्त्र आणि बालकांच्या कायद्याविषयीचे क्षेत्र यासंदर्भात अति उत्कृष्ट कार्य करणारी व्यक्ती असावी असे निकष आहेत. अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नियुक्तीचा कालावधी तीन वर्षाचा असून अध्यक्षांसाठी ६५ वर्षे तर सदस्यांसाठी वयाची मर्यादा ६० वर्षे निश्चित करण्यात आलेली आहे.
आयोगाच्या अध्यक्ष तथा सदस्य पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसाच्या आत नामांकने आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयाकडे सादर करावयाची आहेत. या ठिकाणी फक्त एक संभ्रम निर्माण होतो की जर शासनाचे टपाल खाते बंद आहे, बऱ्याच ठिकाणी कुरियर सारख्या खाजगी सेवा कार्यरत नाहीत शिवाय अजूनही लॉकडाऊनचा पाचवा टप्पा सुरू आहे, अशावेळी पंधरा दिवसात इच्छुक उमेदवारांकडून प्रस्ताव आयुक्त कार्यालयांमध्ये कसे पोहोचणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. यासाठी ऑनलाईनची सुविधा उपलब्ध आहे का? यासंदर्भात जाहिरातीमध्ये स्पष्टीकरण दिसून येत नाही. तरीही एकूणच राज्यातील बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये पदाधिकारी नियुक्तीसाठीच्या निवड प्रक्रियेसाठी शासनाने/ प्रशासनाने केलेल्या प्रयत्नांचे आणि कार्याचे स्वागत करूयात आणि लवकरच राज्याच्या बाल हक्क आयोगाला सक्षम पदाधिकारी मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त करूयात.
