तामसवाडी गावाच्या १०० टक्के पुनर्वसनाला नियामक मंडळाची मान्यता…
आमदार मंगेश चव्हाण यांचे प्रयत्न, ग्रामस्थांच्या मागणीला यश
वरखेडे धरणाच्या बंदिस्त पाईपलाईन कालव्यांसाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याची घेतली ग्वाही…
मनोज भोसले
मुंबई – वरखेडे धरणाच्या बॅक वाटर मुळे बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या चाळीसगाव तालुक्यातील तामसवाडी गावाचे अंशतः नव्हे तर १०० टक्के पुनर्वसन व्हावे याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी आज दि.२७ जानेवारी रोजी राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत आग्रही मागणी केली. त्यानुसार सदर बैठकीत तामसवाडी गावाचे १०० टक्के पुनर्वसन करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली. लवकरच याबाबतचा शासन निर्णय होऊन पुढील प्रक्रिया सुरु होणार असल्याची माहिती आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दिली.
सदर बैठकीला जलसंपदा विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावर प्रतिक्रिया देताना आमदार मंगेश चव्हाण यांनी सांगितले की, तामसवाडी गावाचे अंशतः नव्हे तर १०० टक्के पुनर्वसन करण्यात यावे अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी माझ्याकडे केली होती. याअगोदरही ग्रामस्थांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून धरणाचे काम बंद पाडले होते. ग्रामस्थांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असल्याने तसेच प्रकल्पाचे काम देखील पूर्णत्वास येत असल्याने हा विषय मार्गी लागणे अत्यावश्यक होते. अप्पर जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांनी पाहणी करून स्थळ निरीक्षण अहवाल दिला होता. सदर अहवालात तामसवाडी गावाला तिन्ही बाजूनी पाण्याचा वेढा राहणार आहे व गावाला जोडणारा मुख्य रस्ता पाण्याखाली येणार असल्याने गावाचे १०० टक्के पुनर्वसन करावे असे अहवालात नमूद होते. त्यानुसार आज जलसंपदा विभागाच्या नियामक मंडळाची मान्यता मिळाल्याने एक महत्वाचा टप्पा पार पडला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बंदिस्त पाईपलाईन द्वारे मिळणार शेतीला पाणी
वरखेडे धरणाचे काम जून २०२० मध्ये वरखेडे धरणात पाणीसाठा निर्माण करण्याचे नियोजन असल्याने धरणाचे पाणी शेती सिंचनासाठी पारंपारिक पद्धतीने कालव्याद्वारे न देता बंदिस्त पाईपलाईन (PDN) द्वारे द्यावे, जेणेकरून भूसंपादनाचा खर्च वाचून पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल असे आमदार मंगेश चव्हाण व पाचोरा भडगाव चे आमदार किशोर अप्पा पाटील यांनी नियामक मंडळाच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिले. त्यावर जलसंपदामंत्र्यांनी सबंधित अधिकाऱ्यांना तुलनात्मक अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या. लवकरच या अनुषंगाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल अशी ग्वाही जलसंपदा नियामक मंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली.
