तहसिल कार्यालयातील संजय गांधी निराधार शाखेतील आय.टी. असिस्टंट मानधनापासून वंचित..
सोलापूर / कृष्णा यादव
सोलापूर प्रतिनिधी, दि.11, महाराष्ट्र राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालय या ठिकाणी संजय गांधी निराधार शाखेत विशेष सहाय्य योजने करिता केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या कामकाज करणेकामी कंत्राटी कर्मचारी संजय गांधी निराधार योजने करिता ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे या कंपनीकडून दिनांक 8 मार्च 2019 रोजी चे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या शासन निर्णयान्वये नियुक्ती देण्यात आलेली आहे. सदर आय टी असिस्टंट यांना ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे या कंपनीकडून 8 मार्च 2019 रोजी शासन निर्णयातील नियम अटी आधीन राहून राज्यात सुमारे 430 असिस्टंट यांना नियुक्ती देण्यात आलेली आहे.
सदर कर्मचारी कार्यालयातील कार्यालय प्रमुख तसेच वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांचे मार्गदर्शनाखाली संजय गांधी निराधार योजना शाखेतील कामकाजा व्यतिरिक्त कार्यालय प्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी यांनी सांगितलेली कामे जसे की निवडणुकीची कामे महसूल संकलनाचे कामे covid-19 चे कामकाज देखील जबाबदारीने आज अखेर परत प्रामाणिकपणे व कामकाज केलेले आहेत व करत आहे. सदर आय.टी. आसिस्टंट यांना शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे म्हणजे प्रति आय टी असिस्टंट यांना रक्कम रुपये 10500/- इतकं ठरलेले आहे, तरी कंपनीने रक्कम रुपये 7500/- तर कधी 8800/- इतके मानधन दिले आहे. त्यामुळे कंपनी शासनाच्या नियम धाब्यावर बसवून आज अखेरपर्यंत ठरल्यानुसार मानधन अदा करण्यात आलेले नाही. आता तर कंपनीने लक्ष्मण रेषा पार केलेले आहे म्हणजे काय झालं आहे, माहे एप्रिल 2020 ते माहे सप्टेंबर 2020 या सहा महिने झाले अद्याप ही मानधन दिलेले नाही.
त्यामुळे अनेक कर्मचारी यांना आर्थिक नुकसानीस सामोरे जावे लागत आहे त्यामुळे कर्मचारी यांना भुर्दंड सोसावा लागत आहे, लोकांचे देणे हे शेजारीपाजारी यांच्याकडून उसने घेऊन देणे करणे अत्यंत जिकिरीचे झालेले आहे. गेल्या चार महिन्यापासून संपूर्ण जगामध्ये कोरोनाचे महामारी आल्याने संपूर्ण देश तीन ते चार महिने लॉकडाऊन असले तरी सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात बोलून कामे करून घेण्यात आले आहे. जसे की covid-19 ची कामे व कार्यालयीन इतर कामकाज हे दम घेऊन करून घेण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर कर्मचारी यांना ना घर का ना घाट का अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. *सदर विषयाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय व विशेष विभागाचे मंत्री व कक्ष अधिकारी सचिव यांना वेळोवेळी ई-मेलद्वारे झालेल्या सर्व प्रकाराबद्दल निवेदनाद्वारे कळविले असताना देखील प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारे कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
त्यामुळे सदर कर्मचाऱ्यांचे उपासमारीची वेळ आलेली आहे पुढील महिनाभरात दसरा दिवाळी हा सण आलेला आहे. सदर कर्मचारी यांच्याकडे पैसाच नसल्याने दिवाळी देखील शिमगा होतो की काय असा परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तरी शासनाने या प्रकाराकडे त्वरित लक्ष देऊन सदर कर्मचारी यांचे थकीत सहा महिने मानधन लवकरात लवकर देऊन सदरचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
