? मोठी बातमी… या 6 जिल्हा परिषदेमधील ओबीसीची निवडणूक रद्द..!
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये देण्यात आलेले ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अवैध ठरवले आहे. त्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने नंदुरबार, धुळे, वाशीम, अकोला, पालघर व नागपूरच्या जिल्हा परिषद आणि २७ पंचायत समितींमधील ओ बीसी (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, ओबीसी अधिक इतर काही प्रवर्ग) सदस्यांची निवडणूक रद्द करण्याचे आदेश संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून रिक्त होणाऱ्या सर्व जागांवर नव्याने निवडणूक घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) अंतर्गत विविध प्रवर्गाना आरक्षण जाहीर करण्यात आले.
त्याकरिता २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० ला राज्य निवडणूक आयोगाने अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार वाशीम, अकोला, नागपूर, गोंदिया, भंडारा आणि इतर जिल्हा परिषदांमधील निवडणुकीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत होते. काही जिल्ह्य़ात पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींमध्येही आरक्षण अतिरिक्त ठरले. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांसह अनेकांनी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांतील आरक्षणाला आव्हान दिले होते. याप्रकरणी न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. अनेक जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे तिथे निवडणुका झाल्या नव्हत्या. शेवटी गेल्यावर्षी न्यायालयाने निवडणुकांना सशर्त परवानगी दिली होती. त्यानुसार पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या याचिकेतील आदेशाच्या अधीन असतील, असे स्पष्ट केले होते. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ४ मार्चला आदेश दिला व ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अवैध ठरवले. त्यानुसार अनुसूचित जाती व जमाती यांची निवडणूक कायम ठेवण्यात आली. तर ओबीसींना लागू करण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणांमुळे हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असून ओबीसी सदस्यांची निवडणूक रद्द करावी. त्यांना ५० टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देऊन उर्वरित जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून ओबीसी सदस्यांची निवडणूक रद्द करून संबंधित जागा रिक्त झाल्याचे आदेश संबंधितांना बजावण्यात यावे. त्यासंदर्भात १० मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे अहवाल सादर करावा. त्यानंतर निवडणूक आयोग नव्याने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल, असे स्पष्ट केले. हा आदेश सहा जिल्हा परिषद आणि २७ पंचायत समित्यांकरिता बजावण्यात आला आहे.
सत्तेचे समीकरणही बदलणार
नवीन आरक्षण धोरणानुसार सहा जिल्हा परिषदांमध्ये पूर्वी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (बीसीसी) ८५ जागा होत्या. पण, आता आरक्षण ५० टक्क्यांपर्यंतच द्यायचे असल्याने बीसीसी प्रवर्गाच्या वाटय़ाला केवळ ३५ जागा येतील. उर्वरित ५० जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक होईल. पंचायत समित्यांमध्ये पूर्वीच्या ११६ जागांपैकी बीसीसी ५१ आणि खुल्या प्रवर्गाला ६५ जागा मिळतील. यामुळे अनेक जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील सत्तेचे समीकरणही बदलण्याची शक्यता आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेतील १५ सदस्यांची पदे रद्द
पालघर: पालघर जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष नीलेश सांबरे, कृषी पशुसंवर्धन सभापती सुशील चुरी, महिला बालकल्याण सभापती अनुष्का ठाकरे, राष्ट्रवादीचे गटनेते नरेश आकरे यांच्यासह एकूण १५ जिल्हा परिषद सदस्यांची पदे रद्द झाली आहेत. तर जिल्ह्यातील चार पंचायत समितीमधील १४ पंचायत समिती सदस्यांची पदे रद्द करण्यात आली आहेत. पालघर जिल्हा आदिवासीबहुल जिल्हा असल्याने या ठिकाणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अंतर्गत पन्नास टक्क्य़ाहून अधिक आरक्षण मिळाल्याने ही पदे रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनंतर हे आज आदेश काढले आहेत.
