Amalner: तापी, पांझरा, बोरी नद्यांचे महसूल प्रशासनाच्या आशीर्वादाने निरंतर वस्त्रहरण... वाळू माफिया जोमात प्रशासन “मुद्दाम” कोमात..?
अमळनेर येथे चारही बाजूने नदी प्रवाह आहेत. बोरी, तापी पांझरा या तिन्ही नद्यांचे प्रवाह अमळनेर तालुक्यात वाहताते.पर्यायाने अवैध वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. वाळू माफियांना उधाण आले असून सावखेडा,हिंगोणे नदी पात्रात वाळू माफिया राजरोसपणे अवैध वाळू उपसा करत आहेत. रात्रभर सुरू असणाऱ्या वाळू उपसा मुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. रात्रभर गाड्यांच्या कर्कश आवाजाने झोप होत नसल्याचे देखील नागरिकांनी सांगितले आहे.एखादं दुसरी कार्यवाही जरी झाली तरी परस्पर तोडी होत आहेत. सावखेडा येथून सर्रासपणे वाळू उपसा केला जात आहे. रस्त्यावर मोठं मोठे डंपर तयारीतच असतात.चोपड्या कडे जाताना अनेक वेळा हे अवैध वाळू उपसा करणारे वाहने रस्त्यावर उभी असतात तर कधी नदी पात्रात आढळून येतात. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय पदाधिकारी यांनी वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. परंतु या भागातील वाळू उपसा कमी होत नाही. यामागील कारण अजूनही स्पष्ट होत नाही.तालुक्यात सतत ह्या विषयावर चर्चा सुरू असते.कोणाचा वरदहस्त आहे ह्या वाळू माफियांवर? परस्पर तोडी कश्या होतात?वाहन तहसिल कार्यालयात आल्या नंतर देखील कसे दंड न भरता सुटते? ह्यात कोण कोणत्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे? असे तर नाही ना की घर का भेदि लंका ढाय..? असे अनेक प्रश्न निर्माण केले जात आहेत.ह्या प्रश्नांची उत्तरे तर माहीत नाहीत पण गेल्या संपूर्ण महिन्यात अमळनेर तालुक्यात कोरोना ने हैदोस घातला आहे आणि ह्याचा गैरफायदा मात्र काही कर्मचारी आणि वाळू माफिया घेत आहेत यात शंका नाही.कालच एका सामाजिक कार्यकर्त्या ने ठोस प्रहार कडे फोटो सह तक्रार केली आहे.
बालाजी स्टील ते सखी कलेक्शन या रस्त्या वर बेदिक्कत पणे दिवसातून कमीत कमी 25 ते 30 वाळू मुरुमचे डंपर वाहतूक करतात. तर रात्री कमीत कमी 30 ते 40 डंपर जातात. या संपूर्ण परिसरात शाळा ,कॉलेज आणि अनेक क्लासेस सुरू असतात. त्यामुळे शेकडो विद्यार्थी दिवसभर या रस्त्याचा उपयोग करतात. कोणताही डंपर ड्रायव्हर वेग कमी न करता जातो. स्पीड ब्रेकर वर तर जोरात डंपर आदळून जाते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला, नगरपरिषद आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना इंजिनियरला हे शिकवलच नाही की स्पीड ब्रेकर ला पांढरे पट्टे मारणे, बाजूला स्पीड ब्रेकर चा साइन बोर्ड लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अमळनेर शहरातील कोणत्याही स्पीड ब्रेकर ला पांढरे पट्टे नाहीत त्यामुळे डंपर ड्रायव्हर जोरात आदळत डंपर पळवतो त्याचा त्रास मात्र नागरिकांना होत आहे.
अमळनेर येथे बिनधास्त पणे वाळू उपसा आणि वाहतूक जळोद,फापोरे,शहापूर, कलंबू,मांडळ इ ठिकाणाहून दिवस रात्र सुरू असते.प्रशासनाचा वरद हस्त आणि सोईस्कर पणे केले जाणारे दुर्लक्ष यामुळे अगदी आरामात वाळू माफियांची चांदी आहे..!यावर वरकडी म्हणजे अमळनेर उपविभागीय अधिकारी आणि तहसील यांच्या कार्यालयाच्या अगदी जवळच वाळू माफियांचा अड्डा आहे.येथूनच बरेच व्यवहार केले जातात. या चहाच्या टपरीवर सर्व मोठे वाळू माफिया सकाळ पासूनच ठिय्या मारून बसलेले असतात.येथूनच वाळूच्या ऑर्डर्स घेतल्या जातात. भ्रमणध्वनी वरून संपर्क साधला जातो. हे ठिकाण आहे पोळ यांची चहाची टपरी..याच्या अगदी समोरच माजी आमदार यांचा बंगला आहे..!आणि वाळू माफियांवर ना ही प्रशासन ना ही राजकीय दबाव..! यामुळे..बिनधास्तपणे बोरी नदी,पांझरा नदीचे वस्त्रहरण सुरु आहे..शासकीय यंत्रणा छोट्या छोट्या टेंपो,ट्रॅकटर पकडून त्यांच्या वर कार्यवाही करते आणि मोठ्या वाळू माफियांना मात्र पाठीशी घालते अशी चर्चा शहरात सुरू आहे. विशेष म्हणजे अनेक वेळा तक्रारी करूनही पुरावे देऊनही कार्यवाही होत नसल्याची देखील चर्चा तालुक्यात सुरू आहे.कोणाच्या आशीर्वादाने अमळनेर तालुक्यात अवैध वाळू उपसा सातत्याने होत आहे? यामागे कोणती कारण आहेत? यंत्रणा काम करते मग वाळू उपसा थांबत का नाही? घरका भेदी लंका ढाये..!या उक्ती प्रमाणे कार्यवाही करायला निघालेल्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांची माहिती तात्काळ वाळू माफियांपर्यंत कशी पोहचते? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
अमळनेर बोरी पात्रात दिवसा तसेच रात्री रेती चोरी हा नेहमीचा विषय बनला आहे. वारंवार रेती चोरी करणाऱ्या न वर होणारी कार्यवाही होत असून सुधा उंदराचा जीव जातो व मांजरीचा खेळ होतो. अशा प्रकारे रेती माफिया प्रशासनाशी मिळून प्रशासनाचा च महसूल बुडवत आहे. त्यामुळे एकूणच रेती चोरट्यांना प्रशासनाचा कुठलाही वचक राहिला नाही. तसेच दिवसा व रात्री रेती भरून रस्त्यावर वेगाने वाहन चालवतात तर काही महाभाग तर दारू पिऊन रेती वाहन चालवतात आणि ह्या साऱ्या गोष्टींचा सर्व सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. वारंवार नागरिकांनी प्रशासनाकडे तक्रार करून सुद्धा त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही केली जात नाही. मोठे मोठे वाळू माफिया मस्त सुरक्षित आहेत. अशा पद्धतीने हे सत्र सुरूच असतं नागरिकांच्या मनात प्रशासनाच्या कार्यवाही विरोधात संभ्रम आहे. कदाचित रेती चोरी विषय प्रशासन आणि रेती माफिया यांचे साटे लोटे तर नाही? की काही टक्केवारीचा विषय आहे? असा प्रश्न नागरिकांनकडून उपस्थीत केला जात आहे.
