लाँकडाऊनमध्ये खावटीला पैसा नाही ; हिरडा खरेदीला पैसा नाही पण मंत्र्यांच्या गाडीसाठी पैसा डी.बी.घोडे
पुणे, प्रतिनीधी – दिलीप आंबवणे
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या मार्च महिण्यातील शेवटच्या आठवड्यापासून राज्यभरात व देशात लाँकडाऊन जाहीर करण्यात आला. हातावर आणून पानावर खाणा-या गरीब आदिवासी मजूरांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाल्यामुळे उदरनिर्वाहाचा व उपजिविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला.
गरीब समाजबांधवांना जगण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून बिरसा क्रांती दलासह राज्यातील सर्वच आदिवासी संघटनांनी ‘ खावटी कर्ज ‘ देण्याची मागणी सरकारला केली. पण लाँकडाऊन मधील मार्च महीण्यापासून अख्खा उन्हाळा गेला, त्यापाठोपाठ पावसाळाही चालला पण जगण्यास मदत म्हणून खावटीकाही अजूनही मिळालीच नाही. हा विषय आदिवासी विकास महामंडळाने अधांतरी ताटकळतच ठेवला. पण आदिवासी विकास मंत्र्यांला दुर्गम भागात दौरे करण्यासाठी नवीन २२ लाखाची इनोव्हा ( क्रिस्टा ) पांढऱ्या रंगाची गाडी पाहिजे. खावटीला पैसा उपलब्ध नाही,मंत्र्यांच्या गाडीसाठी कुठून पैसा आला ? असा प्रश्न आता आदिवासी जनता विचारत आहे.
आताच सहावर्षापूर्वी २०१४ मध्ये मागील सरकारच्या काळात तत्कालीन मंत्र्यांनी आदिवासी बहुल भागातील दौऱ्यासाठी इनोव्हा एम एच १५ इपी ०००६ क्रमांकाची गाडी घेतली. प्रामाणिकपणे दौरे करुन हे वाहन जुने झाले , वारंवार नादुरुस्त होते.म्हणून नवीन गाडीचा प्रस्ताव आलेला असल्याचे दिसते.
आजपर्यंतच्या आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या दुर्गम भागातील प्रामाणिक दौऱ्याने बहुतांश आदिवासी बहुल गावातील रस्ते, वीज,पाणी ,शिक्षण व आरोग्य या मुलभूत गरजा मात्र पुर्ण झालेल्या नाही.
मंत्री बदलले की , नवीन गाडी ? हि परंपरा आजतागायत चालूच आहे.जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करुन वाट लावल्या जात आहे.
शासन निर्णयानुसार मंत्र्यांच्या गाडीसाठी वाहनांची किंमत ,विक्रीकर,टेम्पररी रजिस्ट्रेशन चार्जेस, मूल्यवर्धित कर सर्व अंतर्भूत करुन ९ लाखाचीच मर्यादा आहे.पण नवीन चांगली गाडी पाहीजे, पैशात भागत नाही. म्हणून आदिवासी विकास महामंडळातील पैशाचा उपयोग गाडी खरेदी करण्यासाठी करायचा असल्यामुळे महामंडळाच्या बैठकीत विषय क्रमांक चारवर विषय घेण्यात आला असल्याचे दिसते.
“गरीब आदिवासी बांधवांच्या खावटी विषयाला पद्धतशीर बगल देवू नका. जगण्यास मदत होण्यासाठी आधी खावटी द्या “
