सुकाणू समितीची राज्यस्तरीय बैठक 
चांपा प्रतिनिधी अनिल पवार
वनहक्क कायद्यातील मंजूर सामूहिक वनहक्काचे ग्रामसभा स्तरावर व्यवस्थापन आणि सनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुकाणू समितीची ११ वी बैठक गुरुवारी आदिवासी विकास विभागामार्फत आयोजित करण्यात आली होती. सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेल्या गावांना जंगल संवर्धनाचे नियोजन देणे, व्यवस्थापन सुनियंत्रित होण्यासाठी जिल्हा, तालुका पातळी समिती बनवणे, सामूहिक वन हक्कासाठी दावा केला नसलेल्या गावांशी संवाद साधणे अशा वेगवेगळ्या विषयावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. आदिवासींना सोबत घेऊन जंगल राखणाऱ्या महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक संस्था या बैठकीत सहभागी झाल्या होत्या. आदिवासी विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, सहसचिव सुनील पाटील, आयुक्त डॉ. किरण कुलकर्णी, आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या सहसंचालिका नंदिनी आवडे यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक पार पडली.
सुकाणू समितीच्या अंतर्गत १६ संस्थांना सामूहिक वनहक्काचे ग्रामसभा स्तरावर व्यवस्थापन आणि सनियंत्रण करण्याचे काम दिले आहे. यानुसार सद्यस्थितीत ३५६ गावांमध्ये हे काम सुरु आहे. वनहक्क कायद्यातील मंजूर सामूहिक वनहक्काचे ग्रामसभा स्तरावर व्यवस्थापन आणि सनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात यावी, ज्या गावांचे पहिल्या टप्प्यातील व्यवस्थापन प्रभावीरीत्या पूर्ण झाले आहे अशा गावांचे व्यवस्थापनाचे नियोजन आदिवासी संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या संकेतस्थळावर ठेवण्यात यावे असा सल्ला या बैठकीसाठी उपस्थित सामाजिक संस्थांनी दिला. वनहक्क कायद्याविषयी सर्व स्तरावर माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांना वैयक्तिक वनहक्क आणि सामूहिक वनहक्क याबाबत सविस्तर पत्रक पाठवणे तसेच सामूहिक वनहक्कविषयी जागरूकता आणण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे महत्त्वाचे आहे, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. याशिवाय सामूहिक वनहक्क अभ्यासक्रम सुरु ठेवण्याविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच संस्थांच्या वतीने महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जंगल संवर्धनाविषयी झालेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
लोकसमन्वय प्रतिष्ठानच्या प्रतिभा शिंदे, वन निकेतनच्या इंदवी तुळपुळे, खोज संस्थेच्या पूर्णिमा उपाध्याय, साकवचे अरुण शिवकर, वृक्षमित्र संस्थेचे मोहन हिरालाल अशा वेगवेगळ्या संस्थांचे प्रतिनिधी या बैठकीसाठी उपस्थित होते.
